- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि क–कसले अपमान हुनुपर्ने हो भन्ने चर्चा संघीय संसदमा चल्न थालेको छ। गत सोमबार नेकपा सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रयोग गरिएका शब्दहरु र संसदमा भएको अपमानले अब कम्युनिष्ट सरकारले आफ्नो ट्रेलर देखाउन थाल्यो भन्ने आभास भएको काँग्रेसका सांसदहरुले बताउन थालेका छन्।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका एक सांसद पनि आक्रोशित हुँदैथिए । उनले भने, ‘हामीलाई थोपडी बजाउनका लागि मात्र संसदमा सरकारले बोलाएछ, हामी विरोध गर्छौ ।’
के भयो संसदमा ?
नेकपा बनेपछि पहिलो पटक संसदमा नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरिन् । सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम उनले परम्परा निभाउँदै वाचन गरिन।
उनले वाचन गरेको वक्तव्य उनले पढेपनि त्यसका शब्द सरकारको हो। यस अर्थमा जननिर्वाचित संस्था र त्यसका सदस्यको अपमान सरकारले राष्ट्रपतिबाट गर्न लगायो। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई सम्मानसूचक सम्बोधन भएन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपतिले विगतमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई सम्माननीय र सांसदलाई माननीय सम्बोधन गर्ने प्रचलन थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले अघिल्लो सरकारको पालामा प्रस्तुत गरेको भाषा र अहिले ओली सरकारले पेश गरेको भाषा फरक छ।
यसबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले आपत्ति जनाइसकेको छ । संसदमा काँग्रेस नेता डा मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
त्यसैगरी आसनको समस्याले गर्दा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन नै संसदमा गएनन् । ‘यही समस्या काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारका बेलामा भएको भए के गर्दथ्यो होला नेकपाले ?’, एक काँग्रेस सांसदले भने ।
मान र अपमानको श्रृंखला सोमबारदेखि सुरु भएको भन्दै उनले बुधबारदेखि के के हुने हो हेर्दै जाउँ भनेका छन् ।
बुधबारदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदैछ ।
यता, सोमबारको नीति तथा कार्यक्रममा वरिष्ठताको विवाद पनि देखिएको छ । नेकपाभित्रको वरिष्ठताको विवाद देखिएपछि झलनाथ खनालभन्दा अगाडि माधवकुमार नेपाल देखिए । यो विषय खनालले चर्कैसँग उठाएका छन् ।
संसदमा राष्ट्रपतिबाट सरकारले नै सभामुख र अध्यक्षलाई होच्याएर सिंगो संसदको अपमान गर्दा संसदले यसलाई कसरी लिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ।