काठमाडौं । मुख्य न्यायधिवक्ताको काम , कतर्वव्य र अधिकारको बारेमा संविधानले स्पस्ट नवोलेपछि १ न . प्रदेश सभाले ऐननै बनाएर मुख्यमन्त्रीका कानूनी सल्लाहाकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । गत वैशाख २४ गते प्रदेश सभाले बनाएको कानून वुधवार प्रमाणिकरण भएपछि ऐन स्वत कार्यान्वयनमा आएको हो ।
प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्वाहाडले मुख्य न्यायधिवक्ताको काम , कर्तव्य , अधिकार तथा सेवा र सर्तको बारेमा बनेको ऐन वुधवार प्रमाणिकरण गरेका छन । यस प्रदेशको मुख्य न्याधिवक्तामा चुणामणी आचार्य २ महिना अघिनै नियुक्ती भएका हुन । महान्याधिवक्ताको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेर काम गर्नुपर्ने यस अघिको कानून थियो । काम , कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधानले केही बोलेका थिएन ।
ऐनमा प्रदेश तहका सरकारी वकीलको कार्यालयमा कार्यरत जुनसुकै तहका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ । तर सरुवा गर्दा महान्याधिवक्तासग समन्व्य गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । यस प्रदेश अन्र्तगत ४ उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय विराटनगर ,धनकुट्टा , ओखलढुगा , इलाम र १४ जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय छन । मतहतका कार्यालयमा मुख्य न्यायधिवक्ताले अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने सम्मको अधिकार ऐनले दिएको छ ।
उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय विराटनगरमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय रहने र आवश्यक कर्मचारी केन्द्रले पठाउने ऐनमा भनिएको छ । नियुक्ती पाएदेखीनै भूमिका विहिन भएर बसेका मुख्य न्याधिवक्ता आचार्यले ऐन बनेपछि प्रदेश सरकारलाई राय सुझाव दिनेसम्मको अधिकार पाएका छन । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार मुख्य न्यायधिवक्तालाई संवैधानिक पदमा राखिएको छ । उच्च अदालतको न्यायधिश सरह सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था भएको छ ।
