काठमाडौं । चिकित्सा क्षेत्रको विकृति अन्त्य तथा चिकित्सा नीति र ऐन बनाउन माग गर्दै पटक–पटक अनसन बस्दै आएका बरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले सरकारलाई दिएको दुई हप्ते अल्टिमेटम सोमबार सकिंदैछ । केसीले सोमबार बेलुकी पाँच बजे सम्म सरकारले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन र मनमोहन मेमोरियल अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने गरी संसदमा पेश भएको विधेयक फिर्ता नभए आठौं पटक अनसन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
केसीले यसअघि तीन पटकसम्म अनसन सारिसकेका छन् । केसीले भने,‘पहिले विधेयक फिर्ता होस्, चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएको छ, त्यसको संरचना बनोस्, नीति र ऐन निर्माण भएपछी जुनसुकै सम्बन्धनका कुरा गरे हुन्छ ।’ चिकित्सा नीति अनिवार्य छ । डा. केसीले आफुसंग भएका सम्झौता कार्यान्वयमा सरकारले कुनै चाँसो नदेखाएको भन्दै ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्यमाथि हुने खेलबाडविरुद्ध अन्तिम समय सम्म लड्ने बताए ।
केसीले हाम्राकुरासंग भने, ‘संसदमा पेश भएको विधेयकको बीचका ३ पन्ना च्यातेर थपेको सुचना आएको छ, यस्तो बदनियतपूर्ण विधेयक फिर्ता हुनुपर्दछ ।’ विधेयकबारे संसदको महिला, बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समिति सभापति रंजु कुमारी झालाई सम्पर्क गर्दा काठमाडौं बाहिर रहेको र तत्काल कुराकानी नहुने जानकारी आयो । झाको दुबै मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क हुन नसकेपछी निवासमा गर्दा टेलिफोन सिसिभ गर्ने सहयोगीले भने, ‘उहाँ बाहिर जानु भएको छ, म उहाँलाई सूचना भनि दिउँला, मंगलबार सम्म फर्किनु हुन्छ ।’ समिति सदस्य तथा मनमोहन मेमोरियल अस्पतालसंग जोडिएका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पाँच पटक सम्म फोन रिरिभ गरेनन् । छैटौं पटकमा टेलिफोन विच्छेद गरिदिए ।
एक बखत त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन प्रतिष्ठानले मनासय पत्र दिइसकेका मेडिकल कलेज तथा इन्जिनियरिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्देशनप्रति समिति बैठकमा रडाको मच्चाएका एकीकृत माओवादी सांसद अग्नी सापकोटा समेत चितवन गएको अबर आयो । उनका स्वकियले मोबाइल आफुसंग रहेको बताए ।
सहकारी ‘अस्पताल’ हुनै सक्दैन : संविधानविद् आचार्य
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सहकारीले संचालन गरेको अस्पतालाई प्रतिष्ठान बनाउने कुरा नेपालको कानुनमा हुनै नसक्ने बताए । आचार्यले भने, ‘सहकारीका सबै सदस्य प्रष्ठिानमा आउने कुरा विधेयकमा रहेछ, यो बदनियतपूर्ण ढंगले आएको विधेयक हो, त्यसको दफा १६ को उपदफा २ मा अत्यन्तै त्रुटीपूर्ण व्यवस्था छ ।’ ‘यदी त्यसरी नै सहकारीलाई प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्ने हो भने देशभर घरै पिच्चे सहकारी छन् सम्भव छ’–आचार्यले तर्क गरे ।
आचार्यले विधेयकको माथि टाउकोमा मनमोहन लेखेर नेताको सम्मान होइन अपमान हुने धारणा राखे । विधेयकको दफा १५ मा शैक्षिक संस्था र दफा १६ मा अस्पतालबारेको प्रावधान आपत्तिजनक रहेको आचार्यको भनाई छ । दफा ३९ अनुसार सहकारीमा भएका सबै कर्मचारी आफै ऐन बमोजिम स्वतः सरकारको स्थायी कर्मचारी हुने प्रावधान राखिएको छ । जस अनुसार उनीहरुले प्रतिस्प्रर्धा गर्नु पर्दैन । कुनै पनि स्वस्थ दिमाग भएको व्यक्तिले जसको कल्पना समेत गर्न सक्दैन, आचार्यले थपे, ‘एउटा सहकारी संस्था शिक्षण संस्था हुने कुरा, त्यो पनि चिकित्सा विज्ञान जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा, यो कसरी हुन सक्छ, यो भन्दा घातक कदम अन्य हुनै सक्दैन ।’
मनमोहन मेमोरियल अस्पताल ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड’मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ । मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई एमबीबीएस स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले आशयपत्रसमेत दिइसकेको छ । यद्यपि, केसीको आन्दोलनले सम्बन्धन रोकिएको छ । सम्बन्धन रोकिएकामा एमाले नेताहरु रुष्ट छन् । जसमा स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएका छन् ।
डिनको राजीनामा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्राध्यापक डा. राकेश श्रीवास्तवले राजीनामा दिएका छन् । प्राध्यापकबाट समेत राजीनामा दिएका श्रीवास्तवको राजीनामा स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । श्रीवास्तवले हाम्राकुरासंग भने, ‘मैले अस्वस्थताका कारण राजीनामा दिएको हो ।’ श्रीवास्तवको सेवा अवधि अझै १३ महिना बाँकी नै थियो ।
राजीनामा स्वीकृतपछी संस्थानले सहायक डिन प्राध्यापक डा. विमल कुमार सिन्हालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ । बरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीको तेस्रो अनसनपछी २०७० माघमा श्रीवास्तव बरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त भएका थिए । श्रीवास्वले महत्वपूर्ण कामहरु गरेको बताउँदै चिकित्सक केसीले राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई चेपुवामा पारेको बताए । श्रीवास्तवले अस्वस्थताका कारण राजीनामा दिएको बताएका छन् । यद्यपि, विभिन्न दबाबले चाँडै राजीनामा दिनु परेको चर्चा चलेको छ ।
संचारमाध्यमका तथ्यबारे मनमोहन मेमोरियल अस्पतालको आपत्ति
केही दिन अघि मनमोहन मेमोरियल अस्पतालले विज्ञप्ती जारी गरेर संचारमाध्यमले तथ्य बंग्याएर समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै आपत्ति जनायो । अस्पतालले धादिङ जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी संचालनमा आउन लागेको मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक संसदमा अन्तिम चरणमा रहेको अवस्थामा मूल तथ्य विगारेर सुचना सम्प्रेषण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
अहिले उक्त विचाराधिन विधेयककोबीचबाटै पाना च्यात्ने र थप्ने क्रियाकलाप भएको रहस्य खुलेको छ । संसदीय समितिका पदाधिकारीहरु सम्पर्कमा आउन चाहँदैनन् । अन्य सांसदहरुले हामीलाई त्यसबारे थाह छैन भन्ने उत्तर दिएका छन् । जस क्रममा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सबै कुरा कहाँ थाह हुन्छ–भने । मनमोहन अस्पतालले अर्बौैं लगानी गरेर सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा गरी कलेज संचालनका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढीसकेकाले विधेयक रोक्न नमिल्ले धारणा राखेको छ ।
