काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आव ७१/७२ मा आयोगमा परेका ७७७ पुनरावेदनको फछ्र्यौट गरेको छ । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी शिक्षामा दुई हजार ३७२ र सबैभन्दा कम चार उजुरीको फछ्र्योट भएका छन् । त्यस्तै स्थानीय निकायमा १४४, प्रशासन र सञ्चारमा १००, पूर्वाधार विकासमा ५७ र संस्थानमा ३१, स्वास्थ्यमा २५, उद्योग वाणिज्यमा १४ र अन्य १२९ फछ्र्योट भएको प्रतिवेदनमा छ ।
आयोग स्थापना भएयता आव ७१/७२ मा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक ९८ प्रतिशत पुनरावेदन फछ्र्योट भएको छ । यसअघि आव ६५-६६ मा ९१.६६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ६७-६८ मा ४६.८० प्रतिशत फछ्र्योट भएको थियो । आयोगले आफ्नो सातौँ प्रतिवेदन आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उहाँकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बुझाएको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २५ बमोजिम प्रत्येक वर्ष सम्पादित कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइन्छ । विसं २०६५ वैशाख २२ गते स्थापित आयोगले आव २०६५ देखि वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आएको छ ।
स्थापनाको पहिलो वर्षमा १२ पुनरावेदन फछ्र्योट गरेको आयोगले उही संरचना र स्रोत साधन भए पनि पछिल्लो वर्ष ७७७ वटा फछ्र्योट गर्न सफल भएको भन्दै आयोगका पदाधिकारीले आयोगको क्षेत्राधिकार बढाई स्रोतसाधनसम्पन्न बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । हालसम्म छ प्रतिवेदन बुझाए पनि सोको कार्यान्वयन नभई टेबलमै थन्किएको जनाउँदै आयोगले यस पटकको प्रतिवेदनलाई कानुन बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरी छलफलमा ल्याउन प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभयो । आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन टेबलमै थन्किने कार्यान्वयनमा नआउने गुनासेप्रति गम्भीरता जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन विधि र प्रक्रिया अनुरुप संसद्मा छलफलका लागि प्रवेश गराउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“आयोगलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई उसको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार सजग छ, सबै सरकारी निकायमा सूचना अधिकारी राख्नेबारे सरकारको ध्यान गएको छ, सूचनाको हकको दुरुपयोग नगरी सन्तुलित गराउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुस्,”उहाँले भन्नुभयो ।
पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गर्ने भाषामा एकरुपता नरहेको तथा मर्यादित बन्न नसकेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणका लागि जिम्मेवारीका साथ सकारात्मक सूचना प्रवाह गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–“प्राप्ति र अधिकारको सदुपयोग गर्न जरुरी छ, राज्यका विभिन्न निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यको अनुचित काम नहोस् भनेर सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको हो, सूचनाको हकको सम्मानमा सरकारको पूर्ण समर्थन रहनेछ ।”
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले आयोगले स्थापनादेखि अहिलेसम्मकै सर्वाधिक पुनरावेदन फछ्र्याेट गरेको बताउनुभयो । सूचना आयुक्त किरण पोखरेलले आयोगको सीमित स्रोतसाधन भए पनि उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राई, मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदी लगायतको उपस्थिति थियो ।
आयोगले अघिल्लो आवमा आयोगको पाँचवर्षीय रणनीतिपत्रको मस्यौदा तयार गरेको, सूचना अधिकारीलाई तालिम दिएको, सूचनाका हकसम्बन्धी बुलेटिन र लेखको सँगालो प्रकाशन गर्नाका साथै सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलनमा सूचना आयोग र गैरसरकारी संस्थाबाट अन्य थुप्रै प्रवद्र्धनात्मक काम गरिएको जनाएको छ ।
आयोगको सङ्गठनस्वरुप फराकिलो तुल्याउन, सूचनाको हकसम्बन्धी बाझिएका कानुन संशोधन गर्न, पत्रकारिता विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर गरेका विद्यार्थीलाई आयोगमा प्रशिक्षार्थीको व्यवस्था गर्न, सूचनाको हकको प्रवद्र्धन गर्ने लगायत २० बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
