काठमाडौं। नेपाली काँग्रेसको १३ औं महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा बहस सुरु भएको छ। काँग्रेसको १३ औं महाधिवेशनले मुलुकलाई के दिन्छ ? कस्तो नेतृत्व आउने हो भन्ने विषयमा छलफल र बहस हुन थालेको छ। आफ्नो गाउँ नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन पनि लगभग सकेको कांग्रेसको अबको झण्डै एक महिना पछि हुने केन्द्रीय महाधिवेशनले नेपाली राजनीतिमा ठूलै प्रभाव राख्ने छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको महाधिवेशन पछि आउने नेतृत्वले अहिले भैरहेका राजनीतिक परिघटनाहरुमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्नेछ। मुलुकका धेरै राजनीतिक विषयहरुमा कांग्रेस महाधिवेशनले अर्थ राखेसँगै हाल देखिएको तराई–मधेस मुद्धामा काँग्रेस कसरी आउँछ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै अहम् छ। आफ्नो स्थापनादेखि नै उठाउँदै आएको मधेस मुद्धा अहिले अरुको बन्न पुग्नु नेपाली काँग्रेसका लागि घाटाको अवस्था हो। अब यो महाधिवेशनले आफ्ना पुराना मुद्धालाई स्थापित गर्न जरुरी भएको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन्। विशेषतः मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही नेताहरुको भनाइ, जस्ताको तस्तैः
पद्यमनारायाण चौधरी, सिरहा
झण्डै सात दशकदेखिको नेपालीको संघर्षले यतिवेला मूर्तरुप लिएको छ। असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएसँगै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपालीको चाहना मात्र पुरा गरेन, आफ्नो अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ। जनताले धेरै अधिकार पाएका छन्, अझ अपूरो भए त्यो पनि छलफल बहस गर्दै पुरा गर्न सहज बन्ने संविधान छ। नेपाली काँग्रेसको १३ औं महाधिवेशनले संविधानले दिएको अधिकारबारे ‘ग्रासरुट लेभल’सम्म पुर्याउनुपर्छ। संविधानको कार्यान्वयन नभएसम्म प्राप्त उपलव्धिको रक्षा हुन सक्दैन, त्यसैले तल्लोतहसम्म संविधानको कार्यान्वयन गराउने गरी विशेष कार्यक्रम गर्न आगामी महाधिवेशनले छलफल बहस गर्न जरुरी छ। संविधानको कार्यान्वयनसँगै यसको विकासक्रम हुँदै जान्छ। वर्तमान संविधानले मधेसी, आदिवासी, जनतजाती, थारु, पीछडिएका वर्ग, महिला लगाएत राज्यबाट प्रताडितहरुको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अझ बाँकी विषयहरुमा पनि संविधान कहिंकतै बाधक बन्दैन। त्यसैले पनि यी विषयहरुमा १३ औं महाधिवेशनमा सैद्धान्तिक छलफल गरिनुपर्छ। समावेशी, समानुपातिक, क्षेत्र निर्धारण, मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाती, पिछडिएका वर्ग, महिला अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसको संघर्ष आफ्नो स्थापनादेखि नै जारी छ। त्यो अहिलेपनि कायमै छ। त्यसका लागि हामी अझ बढी सशक्त भएर लाग्नै पर्छ, त्यसले नेपाली काँग्रेसलाई जनमुखी पार्टीका रुपमा स्थापित गर्न सक्छ।
बालकृष्ण खाँड, रुपन्देही
नेपाली काँग्रेसको आसन्न १३ औं महाधिवेशन झण्डै सात दशकपछिको ऐतिहासिक परिवर्तनको विन्दुमा हुँदैछ। यो परिवेशमा काँग्रेससँग जनताको ठूलो अपेक्षा हुनु स्वभाविक पनि हो। अझ भनौं संघीय संरचना अँगालेको परिवेशमा काँग्रेस कसरी अघि बढ्छ? काँग्रेसले राजनीतिको नेतृत्व कसरी गर्छ भन्ने चासो देखिएको छ। हो, नेपाली काँग्रेसले संविधान कार्यान्वयनसँगै अहिले उठिरहेको र राजनीति तताएको बहस तराई–मधेसको मुद्धा पनि हो। आफ्नो धरातलीय स्वरुप हेर्ने हो भने पनि मधेसमा काँग्रेसको लगाव अलि बढी नै देखिनु स्वभाविक छ। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेस मुद्धा उठिरहेका बेला हामी कहाँ चुक्यौं र हामीले यी मुद्धाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने विषय महाधिवेशनमा समेत छलफल हुन जरुरी छ। मूलतः मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरेकाले यसको कार्यान्वयन र पार्टी संरचना निर्माणको विषयले बढी प्राथमिकता पाउने छ। प्रदेशको सिमांकनको विषय अहिले राष्ट्रिय बहस भएपनि अब पार्टीको संरचना कसरी निर्माण गर्ने र त्यसका अधिकार क्षेत्र निर्धारणको विषयलाई महाधिवेशनले टुंग्याउनुपर्ने चुनौति यतिवेला छ। अर्को पक्ष भनेको त्यस्ता प्रादेशीक समितिहरुको केन्द्रीय समितिसँगको समन्वय पनि महत्वपूर्ण मुद्धा हो। यसरी प्रादेशीक कार्य समिति गठनसँगै त्यसले मधेस मुद्धा र अन्य क्षेत्रका नागरिकहरुको मुद्धालाई सजिलै स्थापित गर्न सक्छ। त्यसकालागि केन्द्रीय समितिसँग समेत ‘फाइट’गर्न सक्छ । त्यसबाट मधेसका धेरै असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। यो मधेसमा उठ्दै आएको आन्दोलनको एउटा संबोधनको पाटो पनि हो। मधेस मुद्धामा काँग्रेसको अर्को पाटो भनेको समावेशी, समानुपातिक, भाषा, प्रशासन, सेना प्रहरीमा मधेसीको प्रतिनिधित्व जस्ता विषयहरु काँग्रेसले आफ्नो स्थापनादेखिनै उठाउँदै आएको हो। आज ७ दशकपछि यहि मुद्धा स्थापित गर्न काँग्रेस सफल बनेको छ तर पनि आफैंले अघि ल्याएको हो भन्ने कुरालाई चाँही स्थापित गर्न सकेन। त्यहाँ कांग्रेसको कमजोरी भएकै हो, हाम्रो कमजोरी भएकै हो। यस्ता कमजोरीलाई चिर्दै अब मधेसका मुद्धाहरुलाई स्थापित गर्न हामी १३ औं महाधिवेशनबाट थप उर्जाबान हुन्छौं भन्ने विश्वास छ। मधेसमा गुम्दै गएको साख जोगाउन पनि यो महाधिवेशनपछि कांग्रेस सफल हुनेछ।
महेन्द्र यादव, धनुषा
नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सच्याउन धेरै छ। आफैंले उठाएका एजेण्डाहरु आज अर्काको एजेण्डा बन्नुमा हाम्रो कमजोरी भएकै हो। यद्धपि संविधान जारी गरेर अधिकारका बारेमा बहस गराउँन असफल भएको तितो यर्थाथलाई १३ औं महाधिवेशनले समिक्षा गर्नैपर्छ। मधेसमा समानताको हक, समावेशीताको विषयहरु हाम्रो पहलमा संविधान संशोधन मार्फत पुरा भएको छ। तर हामीले यो साख जोगाउन सकेका छैनौं। अझ काँग्रेसले उठाउँदै आएको प्रशासनीक, सुरक्षा निकायहरुमा मधेसीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा पनि सक्रिय हुन जरुरी छ। १३ औं महाधिवेशनले मधेसका जनतालाई काँग्रेस तपाईहरुकै पार्टी हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। अहिले पनि कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायमा मधेसीको प्रतिनिधित्व कम छ, यसलाई बढाउन पनि काँग्रेसले पहल गर्नुपर्छ। अर्को विषय भनेको महाधिवेशनले मधेसमा देखिएको प्रादेशीक सिमांकनका विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण विषय हो। यो पटकको महाधिवेशनमा मधेस मुद्धामा राम्रै बहस हुनेछ। मधेसीको अधिकार पार्टी देखिनै कार्यान्वयन गराएर देखाउने छ, नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनले।
