रुपन्देही । “मुख्यमन्त्रीज्यू, गाडी बिग्रियो के गरौं ?” प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीले बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै सोध्ने गरेको यो एउटा सामान्य तर विडम्बनापूर्ण प्रश्न हो । “हामीले यस्तो अप्ठ्याराका बीच काम गरिरहेका छौं,” मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सय दिनमा सम्पादन भएका मुख्य कामका विवरण सार्वजनिक गर्न सोमवार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने ।
कानूनको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव र जनशक्तिको अभाव भएपनि अप्ठ्याराको सामना गरेर काम गर्दैआएको जानकारी दिँदै उनले भने – “प्रदेश सरकार अलमल र द्विविधामा छैन ।” मुख्यमन्त्री पोखरेलले अगाडि भने – “प्रदेशको विकासको अवधारणामा हामी स्पष्ट छौं । अहिले विकासको अवधारणामा काम गरिरहेका छौं, अर्को वर्ष योजनामा काम गर्छौं । संवैधानिक अधिकार र दायित्वको हिसाबले जुन काम भएको छ, त्यो अत्यन्तै कम हो ।”
प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा धेरै भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जिल्लामा रहेका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको इकाइको रुपमा रुपान्तरण गरिने जानकारी दिए । उनले सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा सडकखण्डमा पहिरो लाग्ने समस्याको दिगो समाधान खोज्न छलफल भइरहेको पनि जानकारी दिए । प्रदेश नं ५ को मा २०७४ फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशमा तीन हजार जनशक्ति आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै भने – “केन्द्रीय सरकारले कस्तो जनशक्ति पठाउँछ, त्यो हेर्छौं र छ महिनापछि प्रादेशिक लोकसेवा आयोग निर्माण गरेर काम अघि बढाउँछौं ।”
प्रदेश सरकार गठन भएको छोटो समयमा प्रादेशिक जग निर्माणका लागि प्रदेशको स्थितिपत्र तयार पार्ने काम सम्पन्न भएको र भौतिक संरचना र स्रोत जुटाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको जानकारी पनि उनले दिए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुरुप कर्मचारी समायोजन र प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन नभएका कारण प्रदेश सरकारलाई पूर्ण क्षमतामा काम गर्न कठिनाइ भएको बताए ।
लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन, लुम्बिनी सर्किटमा मोनोरेल सञ्चालन गर्न र प्रदेशभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा होमस्टे प्रवद्र्धन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, रासायनिक बिषादीको विकल्पसम्बन्धी अध्ययन, प्रदेशभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति तथा वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत तयार भएको बताइएको छ । आइटी पार्क निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने र कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल संरक्षणका लागि जैविक विविधतायुक्त उद्यान बनाउने कार्ययोजना तयार पार्ने काम पनि प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरेको छ । रासस
