काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको शुक्रवारको बैठकमा आव २०७५-७६ को राजश्व र व्ययको अनुमानमाथिको छलफल आज पनि जारी छ ।  निर्धारित समयभन्दा २२ मिनेट अर्थात् ११ बजेर २२ मिनेटमा शुरु भएको बैठकमा सांसद खिमलाल भट्टराईले सुन्दा प्रारम्भमा बजेटमा केही छुटेको जस्तो लागे पनि समग्र बजेट वक्तव्य पढिसकेपछि मुलुकको विकास र समृद्धिको पक्षमा रहेको आफूले पाएको बताए ।

उनले भन‍े, “जनआकांक्षा र मुलुकको आर्थिक अवस्था विश्लेषण गर्दा बजेट अग्रगामी देखिन्छ तर निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा ज्येष्ठ नागरिकलाई रु पाँच हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुर्‍याउने स्पष्ट लेखिएको विषय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? राजनीतिक क्षेत्र बेइमान भयो भने अरु क्षेत्रबाट इमान होला भनेर आशा गर्न सकिन्न ।”

सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने र घर बनाइदिन्छौँ भनेर निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कुरा बजेटमा नआएको भनी उहाँले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

बजेट हेर्दा अब अदालत किन चाहियो

सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रस्तुत बजेट अध्ययन र विश्लेषण गर्दा राज्यको पुनःसंरचनाप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ कि पछि हट्न खोजेका छौँ भन्ने प्रश्न सत्तापक्षकै सांसदबाट आएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेटको परिमाणले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ भने।

संघीयता र गणतन्त्रलाई जोगाउने हो भने सबैभन्दा माथि कानून हुनुपर्छ, संवैधानिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्नुपर्छ, न्यायालयलाई एक प्रतिशत पनि बजेट नछुट्याउने हो भने अदालत नै किन चाहियो भनी प्रश्न गर्दै उनले कृषि र रोजगारीमा लक्ष्य पुर्‍याउनै नसक्ने ढंगबाट बजेट ल्याएको बताए ।

बजेट हेर्ने नजरमा भरपर्छ

सांसद कालीबहादुर मल्लले प्रस्तुत बजेटको सार र चरित्रलाई हेर्दा आर्थिक क्षेत्रको अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भएको बताए । उनले भने, “बजेट हेर्ने नजरमा भरपर्छ, बजेट राष्ट्रिय चरित्रको, बित्तीय र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्नेखालको छ ।”  रासस