काठमाडौँ । सरकारले पहिलो चरणको विद्यार्थी भर्ना अभियानको सफलतापछि विद्यार्थीलाई टिकाइ राख्न र बाँकी विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन दोस्रोचरणको अभियान सञ्चालनको तयारी गरेको छ ।
“एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व” भन्ने नाराका साथ सञ्चालित पहिलो चरणको अभियानमा विद्यालय बाहिर रहेका कक्षा १ देखि ५ (५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका) अठासी हजार २०७ मध्ये ७६ हजार ६५७ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार कक्षा १ देखि ८ (५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका) तीन लाख १३ हजार २८९ मध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका छन् ।
सरकारले संघीय संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेटमा उल्लेख भएको विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियानलाई सार्थक बनाउन वर्षभरी छुटेका विद्यार्थीलाई आगामी असोज २ गतेसम्म भर्नामा ल्याउने सम्बन्धी दोस्रो चरणको विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न लागिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए ।
“अब हरेक प्रदेशका विद्यार्थी भर्नाको एक अलग्गै कक्ष (डेस्क) खडा गरी नियमित भर्ना र टिकाउ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “यो प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र पनि हो, यसमा केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ ।”
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि अभियान सफल बनाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो ।
नयाँ वर्षको पहिलो दिन वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशको रारामा विद्यार्थी भर्ना तथा पाठ्यपुस्तक वितरणको शुभारम्भ गरेका थिए । वैशाख ५ गते एकैदिन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण र उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट शैक्षिक अवस्थामा कमजोर मानिएका तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लाका बालबालिकालाई अभिभावकत्व लिने काम भएपछि अभियानमा उत्साह थपिएको थियो ।
सरकारले शैक्षिक सत्र २०७५ का लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न रु दुई अर्ब २२ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा पाठ्यपुस्तक प्रायः सबै विद्यालयमा पुगेको शिक्षा विभागको दाबी छ ।
विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले भन्नुभयो, “विगत १५ वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक समयमा निःशुल्क पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुगेको छ, भर्ना अभियानको प्रदेशगत तथ्यांक संकलन भएको छ, यो अभियानको सफलता हो ।”
हाल प्राथमिक तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्ना दरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । शैक्षिक सत्र २०६१ मा सो तहमा भर्ना दर ८० प्रतिशत थियो । गैरसरकारी संस्थाले यो प्रतिशत अझ बढी हुन सक्ने जनाउँदै आएका छन् ।
भर्नामा आउने र बीचैमा कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार भएको छैन । रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, मोरङ, रुपन्देही, पर्वत, जुम्ला, हुम्ला, प्यूठान, बझाङ, रोल्पा, सुर्खेत, दैलेख, बर्दिया, दार्चुला र कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा तुलनात्मकरुपमा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको मानिएको छ । रासस
