‘संसद् र अदालतमा एनजीओ र आईएनजीओले कार्यक्रम गर्न नपाउने’

प्रकाशित २०७५ जेठ २३ बुधबार

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले संसद् र अदालतमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने बताएका छन् ।

सांसदलाई दाताको सहयोगमा प्रशिक्षण दिन लागेको चर्चा भएकै बेला मन्त्री तामाङले यस्तो बताएका हुन् । संसद सचिवालयले वुधबारबाट संसदीय प्रक्रियाका विभिन्न सन्दर्भबारे सांसदलाई प्रशिक्षण दिन सुरु गरेको छ । तालिमको सम्पूर्ण खर्च यूएनडीपीले व्यहोर्ने भनि खबर आएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले नै स्पष्टिकरण दिनु परेको थियो । उनले पछि बजेट संसद सचिवालयकै भएको र यूएनडीपीले प्राविधिक सहयोग मात्रै गरेको बताए ।

यस्तै, मन्त्री तामाङले सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि सँगै लैजानका लागि संसद्मा दर्तामा रहेको ‘संस्द सञ्चालन नियमावली’को मस्यौदामा सहमति खोज्न थालेको बताए ।

मन्त्री तामाङले भनेका छन्, ‘सरकारसँग अहिले दुई तिहाइको बहुमत छ । त्यसैले संसद् सञ्चालन नियमावली सरकारले संशोधन हालेर पनि पार गराउन सक्छ तर सरकारले प्रतिपक्षका कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नका लागि नियमावली पास गर्नका लागि सहमति खोजिरहेका छौँ ।’

मन्त्री तामाङले राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारमा आउने छलफल चलिरहेको बताउँदै अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा चले पनि संविधानमा त्यसलाई संशोधन गर्ने विषय नभएकाले प्रतिपक्षलाई नतर्सन आग्रह गरे ।

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले अहिलेको सरकार इतिहासकै शक्तिशाली भएकाले मुलुकमा सुशासन र समृद्धि पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै संसद्मा दुई तिहाइ छ भन्दैमा संविधानका मूलभूत कुरालाई परिवर्तन गर्न नहुने धारणा राखे ।