काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले “प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो । संसद्को बैठक कार्यसञ्चालनलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न उक्त नियमावली बनाइएको छ ।
मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरु दुर्गा पौडेल, यशोदा गुरुङ सुवेदी, पूर्णाकुमारी सुवेदी, नरबहादुर धामी, मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले आ–आफ्नो संशोधनका सम्बन्धमा धारणा राख्दै सहमतिमै नियमावली पारित गर्न सुझाव दिए । मस्यौदामाथि १५ जना सांसदले छवटा संशोधन हालेका थिए ।
यसअघि सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ को मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको हैसियत, सेवा सुविधा, अधिकार र उन्मुक्ति नपाउने हुँदा निलम्बनको प्रश्नमा अहिले थप बहस गर्न आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरे। उनले भने, “संघीय कानून बनाएर यस विषयलाई टुङ्ग्याइनेछ, संसदीय समितिका संख्या पनि सहमतिमै टुङ्गो लगाइनेछ ।”
सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन संसद्मा महिनामा दुईपटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले सिधा प्रश्न गर्ने र प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको बताउँदै सभापति पोखरेलले शून्य र विशेष समयमा सांसदले उठाएका विषयलाई बाध्यात्मकरुपमा सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिएको बताए ।
मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले हैसियत, अधिकार, सुविधा र उन्मुक्ति नपाउने हो भन्ने निलम्बन शब्द राख्नमा किन कन्जुस्यार्इं गर्ने भनी प्रश्न गरे। यसअघि सत्तापक्ष र प्रमुखप्रतिपक्षबीच खासगरी संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मतैक्यता नभएपछि नियमावलीको विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन ।
बैठक चलिरहँदा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले सांसदका लागि सञ्चालन भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको खर्चबारे उठेको प्रश्नका बारेमा जानकारी दिन सभामुखबाट रुलिङ होस् भनी माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २७ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस
