बुटवल । प्रदेश नं ५ का प्रमुख उमाकान्त झाले प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख झाबाट आज विधेयक प्रमाणीकरण भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव सनतकुमार दवाडीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसअघि प्रदेशसभाको जेठ १६ गते बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुखबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेअनुसार प्रदेश नं ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको मासिक तलब भत्ता रु ४१ हजार, उपप्रमुखको रु ३६ हजार र सदस्यको रु १६ हजार, उपमहानगरपालिकाका प्रमुखको रु ४० हजार, उपप्रमुखको रु ३५ हजार रुपैयाँ, वडाध्यक्षको रु २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यको रु. १५ हजार र वडा सदस्यको रु नौ हजार हुनेछ ।
त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखको मासिक रु ३५ हजार, उपप्रमुखको रु ३० हजार, वडा अध्यक्षको रु २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको रु १३ हजार, सदस्यको रु आठ हजार र गाउँपालिकाका अध्यक्षको मासिक रु ३० हजार, उपाध्यक्षको रु २७ हजार, वडा अध्यक्षको रु २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको रु १२ हजार र सदस्यको रु सात हजार हुने छ । यसबाहेक मासिक तलब भत्ताका अतिरिक्त बैठक तथा भ्रमण भत्ता पनि उनीहरुले पाउने छन् ।
