पोखरा। प्रदेश नं ४ को आगामी आव २०७५-७६ का लागि रु २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ रु छ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख र पूँजीगततर्फ रु १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रकम विनियोजन भएको बताए।
त्यस्तै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु एक अर्ब २० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्री गुरुङका अनुसार खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु छ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदान रु छ अर्ब ५० करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रु छ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान रु ७१ करोड ४२ लाख र विशेष अनुदान रू ३५ करोड ५० लाख छ।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त रू एक अर्ब ६९ करोड ९५ लाख हुने अनुमान गरिएको छ। अनुमानित रकममध्ये रु कएक अर्ब ४० करोड न्यून हुनेमा गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रु ६० करोड रहेकोमा बाँकी आन्तरिक ऋणबाट रु ८० करोड व्यहोरिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
सरकारले स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिकाको केन्द्रसँग र पालिकाको केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी रु दुई अर्ब छ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका छत्तीस निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु दुई करोड १० लाखका दरले जम्मा रू ७५ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ।
प्रदेशमा मोटरेवल पुल निर्माण गर्न रु ५१ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ भने झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न रु छ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ। सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत नपुगेका ठाउँमा बिजुली पुर्याउन रु ३८ करोड विनियोजन गरेको छ भने पाँच वर्षभित्र स्टिल पोलद्वारा प्रतिस्थापन गर्न रु पाँच करोड छुट्याइएको छ।
सरकारले तटवन्धन निर्माणका लागि रु २५ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ भने फेवातालको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि रु आठ करोड छुट्याइएको छ। मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँका लागि रु १० करोड ८० लाख छुट्याइएको छ भने एक वडा एक नमूना व्यावसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ।
सरकारले एक स्थानीय तह एक शीत भण्डारका लागि रु २६ करोड ५० लाख छुट्याएको छ भने कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापनाका लागि रु १२ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ। सरकारले एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाका लागि रु १२ करोड विनियोजन गरेको छ भने सामुदायिक विद्यालय शौचालय, खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि रु ३० करोड छुट्याएको छ।
क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्न रु १० करोड छुट्याइएको छ। सरकारले विशिष्टीकृत प्रसूति तथा बाल अस्पताल निर्माणका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ भने गर्भवती तथा सुत्केरीको जटिलता व्यवस्थापनका लागि एयर लिफ्टिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ।
दुई वर्षभित्र आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पुर्याउन रु ५० करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको छ भने हाइ अल्टिच्युट ट्रेनिङ्ग सेन्टर निर्माणका लागि रु एक करोड छुट्याइएको छ। प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला र गल्फकोर्स निर्माण गर्ने आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तयार गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ। रासस
