काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कुनै पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विदेश भ्रमणमा जाँदा परराष्ट्रमन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका माथिनै प्रश्न उठाएका छन् । 
प्रतिनिधि सभामा आउने आर्थिक वर्षको बजेटमाथि चलेको मन्त्रालयगत छलफलमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले परराष्ट्रमन्त्रालयको औचित्य खोज्नु पर्ने बेला आएको सुनाए ।

उनले भने, ‘मनोमानी विदेश भ्रमण गर्नेहरुलाई कस्ले रोक्ने । सरकारसँग जोडिएका जिम्मेवार व्यक्तिहरु मात्र होइन कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय सदस्य विदेश भ्रमणमा गयो भने त्यसको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रालयलाई हुनुपर्छ ।’ उनले भारतले नाकाबन्दी गर्दा त्यसको आधिकारिक कुरा नागरिकमाझ लैजान नसकेको भन्दै आफुले पराष्ट्रमन्त्रालय काम नगरेर खर्च मात्रै गरिरहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘काम नगरी पैसा खर्च गर्नतिर मात्रै केन्द्रीत भएकाले यस रुपैँया खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरिएको हो ।’ हामीले यस्तो खालको संविधान बनायौँ भनेर कुटनीतिक माध्यमबाट विश्व जगतलाई भन्ने काममा समेत सरकारले कञ्जुस्याँई गरेको उनको भनाई छ । उनले सफाट भाषामा भने मैले सत्ता चलाउने दल विशेषलाई आक्षेप लगाएको होईन । उनले अगाडि थपे, ‘अहिलेको सरकारले स्वाभीमान र सम्वृद्धिको कुरा बढीनै गरिरहेको हुनाले विगतकै परिपाटी किन ? भनेर सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हुँ ।’

यस्तै, उनले उर्जा तथा जलस्रोत र गृहमन्त्रालयमा पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका छन् । उर्जामन्त्रालयबारे उनले भनेका छन्, ‘नेपाली लगानीमा आयोजना बनाउने कुरा बलियो रुपमा आएन । नारामा आएर हुँदैन । यतिसम्म कि हामी आफुनै प्राकृतिक श्रोत साधनको आफै प्रयोग गर्न नपाउने । विदेशीले उत्पादन गरेको विजुली बाल्ने अनि स्वाभीमानका कुरा गर्ने ? यो कस्तो पराम्परा हो ।’ सिंचाईसमेत गर्न सकिने जलाशययुक्त आयोजना बनाउने कुरामा सरकारको ध्यान गएन ।

५ हजार ९ सय बढी सीमास्तम मध्ये आधैजति हराउँदा समेत गृहमन्त्रालय बेखबर हुनु राम्रो नभएको भन्दै उनले गृहमन्त्रालयमा समेत खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन् । भूमिसुधार मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यो विषयमा परामर्श समेत नलिएको आरोप लगाए । लागुऔषध र चेलीबेटी बेचविखन तथा अपराध नियन्त्रणमा समेत खासै प्रगति गर्न नसकेकाले गृहमन्त्रालयमा खर्च कटौती होस् भनि उनले प्रस्ताव राखे । सांसद सुवालले यो बजेट अस्पष्ट अपारदर्शी रहेको बताए ।