काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम २३२ बमोजिम नियम निलम्बनको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको बिहिबारको दोस्रो बैठकमा सांसद खिमलाल भट्टराईले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सांसद वृशेषचन्द्र लाल र अनिता देवकोटाले उक्त निलम्बन प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए । बैठकले नियमावलीका नियम ९४, ९८, ९९ र १०६ निलम्बन गरेको हो ।
बैठकले आजै राष्ट्रियसभा अध्यक्षबाट सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम मनोनयन गरेको छ । त्यसैगरी सभाको तेस्रो बैठकले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
उनले द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको हुनाले सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विस्तृत शान्ति सम्झौतानुसार नयाँ कानून आउने जानकारी दिए । मन्त्री तामाङले अब हामी द्वन्द्वमा होइन, राष्ट्र निर्माण समृद्धिको अभियानमा अघि बढौँ भन्ने आह्वान गरे ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद चन्द्रप्रकाश पुरीले द्वन्द्वकालीन घटनाका काम सम्पन्न गर्न अझै बाँकी रहेकाले आयोगको म्याद थपका लागि ल्याइएको विधेयक औचित्यपूर्ण भएको बताए । सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले ऐन बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनका लागि बाँकी कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार १७ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ । रासस
