बाजुरा । प्रदेश नं ७ को सरकारले बाजुरालाई बिशेष आरक्षसहितको बजेट व्यवस्था गर्ने बताए पनि व्यवाहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको पाईएको छ । बजेट विनियोजन गर्दा जनसंख्या भुगोल क्षेत्र र नेताहरुको पहुँच प्रभाव नै देखिएको छ ।  

भौतिक पूर्बाधार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आफ्नै गृह जिल्ला अछाममा सबैभन्दा बढि ६४ करोड बजेट राखेका छन् । 

दोस्रोमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको जिल्ला डोटीमा बढी बजेट छ । तेस्रो बढी बजेट हुनेमा बैतडी जिल्ला परेको छ । बैतडी वनमन्त्री माया भट्टको जिल्ला रहेको छ । बैतडीमा निर्वाचन क्षेत्रको हकमा भने मन्त्री भट्टको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी बजेट छ । 

मन्त्री भएर पनि कम बजेट पाउनेमा बाजुरा र डडेल्धुरा परेका छन् । मन्त्री नभएका अरु जिल्लामा भने भौतिक पूर्बाधार तर्फ बजेट न्युन रहेको छ । जिल्लाकै मन्त्री हुदाँ पनि कम बजेट पाउने जिल्लामा बाजुरा पनि परेको छ । 

प्रकाश शाह प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भएपनि बजेट सबैभन्दा कम छुट्याइएको छ । अछाममा ६४ करोड, कैलालीमा ६१ करोड,डोटीमा ५१ करोड, बैतडीमा ४७ करोड,कञ्चनपुरमा ४७ करोड, बझाङमा ४० करोड र बाजुरा,दार्चुला र डडेल्धुरामा ३७ करोड बजेट छुट्याईएको सूची सार्वजनिक भएको छ । 

बाजुरा, दार्चुला र डडेल्धुराको बजेट अछामको भन्दा आधा कम रहेको छ । अछामले पछिल्लो समय सांसद छनोट प्रक्रियादेखि राजनीतिक लाभका पद प्राप्तिमा ७ नम्बर प्रदेशलाई उछिन्दै गएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बाजुरा पहिलो प्रथामिकतामा पारेको भनिए पनि बजेट प्रदेशकै निराशाजनक देखिएको छ । 

बडिमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडुवालले फेसबुक स्टाट्स लेख्दै बजेटमा बाजुरालाई सौतेनी व्यवहार गरेको बताएका छन्  । बाजुरालाई कर्णाली प्रदेशको सेवा दिन भनिएको थियो तर बजेटमा पछाडी कसरी ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । साथै बजेट सार्वजनिक भएसंगै बाजुराका जनताले हेपाहा प्रबृतिबाट हेरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।