बुटवल । चार वर्षअघि बाढीबाट पिडित बनेकाहरुले अहिलेसम्म राहत नपाएको भन्दै पाँच नम्बर प्रदेश सभामा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बाढी पहिरोको मारमा परेका पीडितको अभिभावक बन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको भन्दै उनीहरुले प्रदेश सरकारललाई तदारुकताका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे ।
सोमबार पाच नम्बर प्रदेश सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले दाङ, बाके, बर्दियाका बाढी पिडितलाई राहत नदिएर थप पीडित बनाइएको बताए । सांसदहरुले विपदको समयमा कष्ट पाउने नागरिक प्रति जिम्मेवार बन्न र स्थानीय तथा संघीय सरकारसंग समन्वय गरेर काम गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।
प्रदेश सांसद विजय यादवले बाकेका बाढी पीडतले राहत नपाउन्ुको कारण सरकार समक्ष माग गरे । ०७१ सालमा आएको बाढीबाट पिडित बनेका बाके, बर्दिया र दाङका पीडितले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय प्रशासनका अनुसार यी तीन जिल्लामा मात्रै राहत वापत दिने भनिएको ५० करोडबढी रकम वितरण गर्न बाकी रहेको छ । घर निर्माणका लागि कतिपय बाढी पीडितले मात्रै ३५ देखि ५० हजार रुपैया प्राप्त गरेका छन् । बर्दियाका सांसद भुवनेश्वर चौधरी बाढीपिडीतलाई राहत दिने माग गरे ।
दाङकी सांसद सरस्वती गौतमले दाङका थुप्रै स्थानहरु बाढीको जोखिममा रहेको भन्दै ती नागरिकलाई सुरक्षित गर्न माग गरिन । शुन्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले सार्वजनिक महत्वका विषयमाथि प्रश्न उठाएका छन् । रुपन्देहीका सांसद सन्तोष पाण्डेले बेलहिया हुदै नेपाल आउने पर्यटकमाथि सुरक्षा निकाय र ट्राभल व्यवसायीबाट दुव्र्यबहार भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरे ।
कपिलवस्तुका सांसद विष्णु पन्थीले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या निकै कम हुने गरेको भन्दै एकीकरण गर्ने या सुधार गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने बताए । रुपन्देहीका सांसद कृष्ण न्यौपानले देवदहमा एकैखालको जमिनमा बसेकामध्ये केहीले पूर्जा पाएको र आधा जनताले नपाएको भन्दै त्यो समस्या समाधान गर्न माग गरे ।
सांसद फकुरुद्धिन खानले भैरहवाबाट लुम्बिनी जाने सडकमा बन्दै गरेका दुई पुल म्याद सकिदा समेत नबनेको भन्दै जिम्मा लिने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले पर्यटन मार्गलाई जाम रहिन बनाउन सरकारसंग माग गरे ।
सांसद निर्मला क्षेत्री, दिपा बिक, कमला विक, थानकुमारी थापाले रुपन्देहीका कञ्चन गाउपालिकामा जलाइएर हत्या गरिएको घटनामा संलग्नलाई कारबाही माग गर्दै महिला हिंसा अन्त्यका लागि कडा कानुन बनाउनुपर्ने माग गरे । सांसदहरु अष्टभुजा पाठक, रेवतीरमण शर्मा, धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव, रामजी घिमिरे लगायतका सांसदहरुले स्थानीय तहमा भैरहेको विकास निर्माणमा अनियमितता भएको, प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्न ढिलाई भएको, महिला हिंसाका घटनामा बृद्धि भइरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोक्न नसकी सुकुम्बासी भएकाले वर्षैपिच्छे जिल्लाहरुमा सारिनुपर्ने व्यंग्य समेत सांसदहरुले गरे । त्यसअघि मन्त्रीहरुले सार्वजनिक महत्वको विषयमा असार २० गतेको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
सोमबारकै बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन र मुख्य न्यायधिवक्ताको काम कर्तव्य र सेवा सुबिधा सम्बन्धी बिधेयक मन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेश गरेका छन् । प्रदेश सभाको अर्काे बैठक मंगलबार दिउसो बस्नेछ ।
