महेन्द्रनगर । प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा दलित समुदायलाई छुट्टयाइएको आरक्षण कम भएको भन्दै जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
दलित अधिकार परिषद् प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐनमा आरक्षणको प्रतिशत बढाउनुपर्ने माग गर्दै बुधबार जनकपुरमा प्रदर्शन गरेको हो । परिषद्ले विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रदेशसभा समेत घेराउ गरेका छन् । प्रदेशसभा घेराउ गर्न पुगेका प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच केही बेर झडप समेत भएको थियो ।
प्रदेश २ को सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा दलितलाई ७ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । दलित अगुवा भोला पासवानले प्रदेश २ मा मधेसी दलितको जनसंख्या १७.२९ प्रतिशत रहे पनि प्रदेश सरकारले आरक्षणमा विभेद गरेको बताए ।
“जनसंख्याअनुसार आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ”–पासवानले भने, “प्रदेश प्रहरी ऐनमा आरक्षणको क्लस्टर मिलाइएको छैन ।”
आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक राजाराम पासवानले सरकारले सबै अवसरमा दलित समुदायलाई बाइपास गरेको आरोप लगाउँदै भने, “आरक्षण र सरकारी निकायमा संघीय सरकारले त भेदभाव गर्यो नै, प्रदेश सरकारले पनि त्यही व्यवहार देखाउन थालेको छ ।” पासवानले प्रदेश प्रहरी ऐनमा कम्तीमा १७ प्रतिशत आरक्षण दलितलाई हुनुपर्ने माग गरे ।
प्रदेश प्रहरी ऐनमा आदिवासी, जनजातिलाई १५ प्रतिशत, खसआर्यलाई ५ प्रतिशत, थारूलाई ५ प्रतिशत, दलितलाई ७ प्रतिशत, मधेसीलाई १३ प्रतिशत र मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
उनीहरूले नीति आयोगमा पनि दलितको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
