काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट सेवा सस्तो र सुलभ हुँदै गइरहेका बेला नेपालमा भने थप महँगो हुने भएको छ । नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् इन्टरनेट सेवामा कर लगाएका कारण इन्टरनेट सेवा थप महँगो हुने भएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६को बजेट वक्तव्यमार्फत् इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई १३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । संस्थालाई कर लगाउने भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले इन्टरनेट प्रयोगकर्ता (उपभोक्ता)बाट थप रकम असुल्ने भएका हुन् । मंगलबारबाट कर बढाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने भएपछि उपभोक्ता मारमा पर्ने भएका हुन् ।
सरकारले टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले उपभोक्ताबाट थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गर्नुपर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । इन्टरनेट सेवा व्यावसायीकरण हुदै गएको र फोनबाट हुने अधिकांश कामहरु इन्टरनेटकै माध्यमले हुने भएकाले इन्टरनेट सेवामा कर लगाइएको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले बताए ।
हाल नेपालमा इन्टरनेट प्रतिएमबी ९ पैसा पर्ने गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सो रकममा थप कर लाग्ने भएपछि इन्टरनेट थप महँगो हुने भएको छ । नेपाल टेलिकमले भने सरकारले कर बढाए पनि तत्काललाई आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
