इन्टरनेटमा कर : कुन देशमा कस्तो व्यवस्था ? 

प्रकाशित मिति : २०७५ श्रावण ८ मंगलबार

काठमाडौं । नेपाल सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै लागू गरिएको यो निर्णयको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । नेपालमा इन्टरनेटमा कर लगाइनु कत्तिको उचित र कत्तिको अनुचित भन्ने विषयमा पनि बहस चलिरहेको छ । विश्वका कुन मुलुकमा इन्टरनेटमा करसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ त ? 

विश्वमा इन्टरनेटको  लागि मात्रै भनेर कर लगाउने मुलुकहरु निकै कम छन् । इन्टरनेटको लागि तोकेरै कर लगाउने मुलुकमा अमेरिका सबैभन्दा ठुलो मुलुक हो । अमेरिकाका विभिन्न १० राज्यहरुमा २५ अमेरिकी डलरभन्दा बढीको मासिक इन्टरनेटको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ भने अन्य राज्यहरुमा पनि आ–आफ्नो स्थानीय नियमहरु रहेका छन् । 

सन् २०१४ मा भुटानले पनि इन्टरनेटमा कर बढाउने निर्णय गरेको थियो । उसले सबै किसिमका इन्टरनेट सेवामा पाँच प्रतिशतको कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानले पनि इन्टरनेट सेवामा १४ प्रतिशतको कर लगाएको छ । अत्यधिक मात्रामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको यो मुलुक विश्वमा इन्टरनेटमा सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुक हो । 

त्यसपछि इन्टरनेटमा कर बढाउने अर्को मुलुक युगाण्डा पनि हो । यो मुलुकमा भने निश्चित चरण पार गरेपछि मात्र इन्टरनेटमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । युगाण्डामा गएको मे ३० मा इन्टरनेटको विषयमा नयाँ कानुन पारित भएको हो । यद्यपि युगाण्डामा अनलाइनको माध्यमबाट अनुसन्धानका आलेखहरु र किताबहरु पढ्नका लागि भने कुनै किसिमको कर तिर्नुपर्दैन ।

सन् २००८ मा फ्रान्सका पूर्वराष्ट्रपति निकोलास सर्कोजीले मुलुकको इन्टरनेटमा कर बढाउने योजना अघि सारेका थिए । साथै उनले टेलिभिजन स्टेसनहरुमा पनि कर लगाउने योजना अघि सारेका थिए तर सो प्रस्ताव पारित हुन सकेको थिएन । सन् २०१४ मा हंगेरीमा पनि इन्टरनेटमा कर लगाउने योजना ल्याइएको थियो तर सो योजना पनि पारित हुन सकेको थिएन । यसबाहेक अन्य मुलुकहरुमा इन्टरनेटको लागि छुट्टै करको व्यवस्था छैन ।

नयाँ