काठमाडौं । प्राडा गोविन्द केसीसँगको सहमतिपछि सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति अनुसारका विषयहरु विधेयकमा समावेश गर्न सांसद थापाले २४ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । 
 
गत शुक्रबार संसदमा पेश भएको विधेयकमा संशोधनका लागि ७२ घण्टे समय दिइएकाले पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । उनले दर्ता गराएको संशोधनका २४ वटा बुँदामा डा केसीसँग सरकारले गरेका सहमतिका विषयहरु समेटिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षाको परिभाषालाई फराकिलो बनाउने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङ कलेज खोल्न नपाउने विषयमा पनि संशोधन हालिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशय पत्र प्रदान गरिने छैन’ भन्ने विषय थप गर्ने प्रस्ताव छ ।

संशोधन प्रस्तावमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका ३ वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । यसअघि उक्त व्यवस्था हटाएर अस्पताल नै सञ्चालन नभए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिने खालको व्यवस्था राखिएको थियो। 

त्यसैगरी ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यसअघि नै सम्बन्धन दिइसकेको शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन । 

काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ’ भन्ने विषय संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सांसद थापाले गरेका हुन् । उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुने चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परिक्षमा न्यूनतम ६० प्रतिशत अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्ने विषय थप गर्न माग गरिएको छ । 

विधेयक आएपछि मेडिकल, डेण्टल तथा नर्सिङ शिक्षामा स्नातक तहको अध्ययनका क्रममा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले निशुल्क छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह पनि निःशुल्क हुने व्यवस्था राख्न संशोधन दर्ता भएको छ । 

संशोधन प्रस्तावमा यसअघि हटाइएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) लाई समेत समावेश गर्ने बुँदा राखिएको छ । 

सांसद थापाले दर्ता गराएको २४ बुँदे संशोधन प्रस्तावमा संसदमा छलफल भएर डा केसीको सहमति अनुसार पारित हुने भएको छ । डा केसीसँगको सहमति अनुसार सरकारले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने छ ।