arrow

केपी नेतृत्वको सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा मध्यपूर्वका काँग्रेस कार्यकर्ताद्धारा ऐक्यबद्धता

logo
रामकुमार परियार।
प्रकाशित २०७५ साउन १६ बुधबार
congress-flag3.jpg

युएई। सरकारको पछिल्लो गतिविधिहरुप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधमा उत्रिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विदेशस्थित संगठन नेपाली जनसम्पर्क समितीहरुले मातृ पार्टीले गरेको विरोध प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

ओलि नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा अगाडि बढेको, जनतालाई राहत दिनुको सट्टा आहत थप्ने काम मात्रै गरेको भन्दै यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सरकारको जनविरोधी गतिविधिको विरुद्धमा उत्रिएको छ । यसमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै मध्यपुर्वका नेपाली जनसंपर्क समितिहरुले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । 

नेपाली जनसंपर्क समिती युएईले विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म विपरीत मनोमानी ढंगले अगाडि बढेको र संविधान प्रदत्त वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायालय माथी हस्तक्षेप गर्दै जनतालाई सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ सुविधा जस्ता आधारभूत कुराहरु व्यवस्था गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाली जनसंपर्क समिती युएईका सभापति खेमराज बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले विधिसम्मत तरिकाबाट गरिएको नियुक्ति र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका सुविधा र राहतका कार्यक्रमहरु खारेज गर्ने ओली सरकारको कदमको घोर निन्दा र भत्सर्ना गरिएको छ।

त्यसैगरी नेपाली जनसंपर्क समिति ईजरायलले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिलेको सरकारले जनताको ढाड सेक्ने गरि करको दायरा बढाउने, प्रेस माथी हस्तक्षेप गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुन पाउने हक कुण्ठित पार्ने, चर्को मुल्यवृद्दि गर्ने जस्ता जनविरोधी कार्यको विरोध गर्दै पार्टीको विरोध कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाएको छ।

नेपाली जनसम्पर्क समिती कतारले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली राजदुतावास कतार मार्फत सरकार समक्ष ३ बुँदे माग गरेको छ। कतारका लागि नेपाली राजदुत रमेश प्रसाद कोईरालालाई बुझाइएको विज्ञप्तिमा संविधान अनुसार संघ र प्रदेशमा फरकफरक दलका सभामुख र उपसभामुख रहने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ । त्यस्तै नागरिकको ढाड सेक्ने गरि लगाईएको कर र मुल्यवृद्दि तत्काल घटाउन र देउवा नेतृत्वको सरकारले लागू गरिएका जनमुखी सेवा र सुविधाहरु कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ