बुटवल । निजी विद्यालयहरूमा भइरहेको चरम व्यापारीकरण अन्त्यको माग गर्दै नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनले प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनले बुधबार शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हक तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको अवस्थामा निजी विद्यालयहरूले विभिन्न नाममा अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी मनपरी शुल्क असुलिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।  युनियनले सम्पूर्ण निजी विद्यालयमा भएको मनोमानी शुल्क बृद्धि फिर्ता गरी सरकारले नयां शुल्क निर्धारण गर्न माग गरिएको छ।

निजी विद्यालयहरूले एसईईमा उत्कृष्ट नतिजाका लागि भन्दै साउनबाटै कक्षा १० का विद्यार्थीलाई छात्रावासमा बस्न दवाव दिएर हजारौं शुल्क असुलेर आर्थिक शोषण गरिरहेकाले छात्रावासको व्यवस्था तुरुन्त रोक्न माग गरेको छ। रूपन्देहीका नीजि विद्यालयहरूले आगामी चैतमा हुने एसईईको तयारीका लागि साउनबाटै कक्षा १० का विद्यार्थीलाई विद्यालयको होस्टेलमा धमाधम भर्ना गरिरहेका छन्। विद्यालयले कलिला र अबोध विद्यार्थीमाथि मनोवैज्ञानिक दवाव र प्रभाव पारेर होस्टेलमा भर्ना हुन प्रेरित गरिरहेका छन्।

विद्यालयमै भर्ना भएका विद्यार्थीलाई होस्टेलमा भर्ना गर्न मात्रै १० हजारसम्म भर्ना शुल्क र मासिक १८ देखि २५ हजारसम्म शुल्क तोकेर अभिभावकमाथि ब्रम्हलुट मच्चाइरहेकाले त्यसलाई रोक्न विभागीय मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको नयांशक्ति विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सचिव भुवन पौडेलले बताए। निजी विद्यालयहरूले ट्युसन र कोचिङका नाममा समेत विद्यार्थी र अभिभावकमाथि चर्को आर्थिक शोषण भइरहेकाले ट्युसन र कोचिङ बन्द गरी विद्यालयमा नै गुणस्तरीय पठनपाठनको व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीति निर्देशन बनाउन नयाँशक्ति विद्यार्थी युनियनले प्रदेश सरकारसंग माग गरेको छ।

निजी विद्यालयहरूले कापी, किताब, पोशाकको समेत व्यापार गर्ने गरेको, उपलब्ध नगराउने सेवामा समेत विभिन्न शिर्षकमा शुक असुल्ने गरिएको भन्दै कडा अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउन युनियनले माग गरेको छ।