काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा गरी मुलुक आर्थिक रुपान्तरणको चरणमा प्रवेश गरेकाले विश्व दुनियाँमा प्रतिस्पर्धी बन्न सूचना प्रविधिको सदुपयोग अपरिहार्य भएको बताएका छन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र फ्रोष्ट एण्ड सुलिभानद्वारा आयोजित “डिजिटल नेपाल कन्फरेन्स” को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गतिशील दुनियाँमा हामी कुद्न सकेनौँ भने हामीलाई कसैले पर्खेर नबस्ने उल्लेख गर्दै सरकार सुशासनमार्फत देशलाई विकसित र समृद्ध बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने प्रक्रियामा रहेको बताए।

सरकारले विद्युतीय भुक्तानी शुरु गरिसकेको र शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटलको प्रयोग अस्वीकार गर्न नसकिने भइसकेको जनाउँदै उनले मुलुकको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नागरिकको क्षमता वृद्धिका लागि सम्मेलनले उपयोगी निष्कर्ष निकाल्ने बताए।

उनले भने, “सन् २०३० भित्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमार्फत समाजको सम्पूर्ण विकासका लागि नेपाल सरकार तत्पर छ। यो हाम्रो कर्तव्यमात्र होइन आवश्यकता पनि हो। त्यसैले यसका लागि डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन हुनु अपरिहार्य छ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिले सहज सेवा प्रवाह, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालगायत क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले छिमेकी भारत र चीनले सूचना प्रगतिमा गरेको प्रगतिलाई आत्मसात् गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन आदिका क्षेत्रमा यसको प्रयोगको व्यापकता गरिने बताए।

उनले नागरिकको जीवन सहज बनाउन तथा सूचना एवं ज्ञान बाँड्न सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावबाट सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न योगदान मिल्ने बताए।

मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइ एकै परिचयपत्रबाट सबै सेवाका लागि प्रयोग गराउने नीति लिएकामा त्यसका लागि डिजिटल नेपाल लागू हुनु अत्यावश्यक भएको बताए। फ्रोष्ट एण्ड सुलिभानका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष अरुप जुट्थीले “डिजिटल नेपाल : समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका लागि सामाजिक र आर्थिक कार्यढाँचा” बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डिजिटल क्रान्तिले आर्थिक रुपान्तरणलाई तीव्र बनाउँदै नेपाललाई विकसित बनाउने बताए। उनले परम्परागत उद्योग र रोजगारीलाई डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सिर्जनशील र सहज बनाउन सकिने जनाए।

कार्यक्रममा सूचना प्रविधिमार्फत् एकद्वारबाट सेवाग्राहीलाई सुविधा दिन निजामती किताबखाना र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुखबीच सहमतिपत्र आदानप्रदान गरियो। सम्मेलनमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता छ। रासस