काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन अस्वीकृत गरेको छ । प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले  सुनुवाई समिति बैठक बहिष्कार गरेको छ । कांग्रेसले मतदान प्रक्रियामा भाग नलिएपछि जोशीको पक्षमा एक भोट पनि खसेन भने विपक्षमा १० मत खस्यो ।

कांग्रेसका चार सांसदले ५ कारण देखाएर बैठक बहिष्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारण लिखित रुपमै राखेका छन् । ‘ संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई प्रधान न्यायाधिश नियुक्तिको सिफारिस गरी नेपालको संविधान बमोजिम संसदीय सुनुवाई समिति पठाउने र सो समितिको संघीय काकून बमोजीम सुनवाइ गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ’ लिखित पत्रमा भनिएको छ ।

कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेन दास प्रधान, पुष्षा भुषाल द्वारा जारी लिखित पत्रमा दुई तिहाईको बलमा अदालतमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् । ‘संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारका आभावमा नियुक्ति अस्वीकार गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले बैठक बहिस्कार गरेका छौं’ उनीहरुले भनेका छन् ।

संसदीय सुनुवाई समितिका देहायका सदस्यहरुले बहिष्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारणहरु

·       नेपालको संविधानको धारा २८४ (१) ले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ । सोही संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधिशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २९२ (१) बमोजिम संसदको संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष पठाउने र सो समितिको संघीय कानून बमोजिम सुनुवाई गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

·       संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ४ मा संवैधानिक परिषदको सचिवालयले संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको छुट्टाछुट्टै  अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

·       सोही ऐनको दफा ५ (१) मा “परिषदले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको  योग्यता  तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत  स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ’’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ५ (२) मा “परिषदले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ । ’’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

·       उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषदले कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता परिक्षण गरि सकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई विना कारण र आधार संसदीय सुनुवाई समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन ।

·       संवैधानिक परिषदले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गरी मूल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो । यस अवस्थमा यो संसदीय सुनुवाई द्वारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति का.मु. प्रधान न्यायाधिश दिपक राज जोशीलाई अस्विकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्विकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले  बैठक बहिष्कार गरेका छौं ।