काठमाडौं। सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जनतामाथि कर थोपरेर मार्न खोज्दैछ। विभिन्न किसिमका झण्झटिला कानुन थोपरेर ज्यूँदै घाट जान वाध्य पार्दैछ। संघीयतालाई फ्लप पार्ने गरी सरकार यतिबेला निकै रस्साकस्सीका साथ कर लिएर जनतालाई सताउन खोजिरहेको छ। यस्तो लाग्छ कि एक गाउँबाट अर्को गाउँमा पुगियो भने ठूलै कर तिर्नुपर्छ। 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेको कम्युनिष्ट सरकारले अहिले हरेक गाउँलाई सिंहदरबार भएको अनुभूति दिलाएको छ। अनि गाउँपालिका होस् वा नगरपालिका होस् सिंहदरबारको हैकमी जमाउन खोजिरहेको छ। अहिले हरेक स्थानीय तह सिंहदरबार भएका छन्। करको अभ्यास समेत नभएका स्थानीय तहले जे सामान भेट्यो र जे पेशा भेट्यो त्यसमै कर लगाइरहेका छन्। सिंहदरबारको सिंहासनमा बसेको सपना देखिरहेका छन्।

उदाहरणका रुपमा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नै घरवरिपरिका खोलामा डुंगा तर्ने स्थानीयबाट उपमहानगरलाई कर तिर्नुपर्ने नियम लगाएको छ। उपमहानगरपालिकाले घाँस–दाउरा लिन खहरे खोला तर्ने जनताबाट कर उठाउन ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको छ। घाँसीले डुंगा खोला तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । साइकलको १५ र चौपायाको १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

दोलखा भीमेश्वर नगरपालिकाले करको दर यसरी बढायो मानौं कुनै प्रतिशत नै छैन। गत वर्ष जग्गाकर १५० रुपैयाँ तिर्नेले अहिले कर बढेर ३८५० पुगेको छ। 

यो उदाहरणमात्र हो। कुनै पनि चिजमा कर लगाउँदा धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हेर्नुपर्छ। अहिले सिंहदरबारबाट गाउँगाउँमा पुगेको अधिकारले जनतालाई ज्यरँदै जलाउने करको दायरा लगाउन खोजिरहेको छ। 

संघीयता फ्लप पार्ने योजना 
एक वरिष्ठ राजनीतिक विष्लेषकका अनुसार जसले संघीयता चाहेको थियो उसैले संघीयता फ्लप पार्न खोज्दैछ। संघीयतामा मुलुक जानुपर्छ भन्ने पहिले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र नै हो। अहिले माओवादी र एमाले जोडिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भएको छ। अहिलेको हरेक परिवर्तनको जिम्मा पनि नेकपाकै हो। 

दुई तिहाईको सरकार अनि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल भएरै हरेक राजनीतिक गतिविधिको नेतृत्व नेकपाले गर्दैछ। तर त्यो नेतृत्वलाई गलत तरिकाले अगाडि बढाउन खोजिए के हुन्छ ? 

पहिलो पटक संघीय संरचनामा गएका बेलामा कम्युनिष्ट सरकार अताल्लिएको छ। के गर्ने र कसो गर्ने भन्दा पनि यसो गरेपछि कसले रोक्न सक्छ ? भनेर दम्भ देखाइरहेको छ। 

त्यही दम्भले जनतालाई पिर्नुसम्म पिरेको छ। उसले भुलेको छ कि ती जनता उसका पनि भोटर हुन्। उसले पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्। उसले पनि सेवा गर्नुपर्ने हुन्। तर कम्युनिष्ट सरकार प्रमुख प्रतिपक्षीमात्र हैन पूर्व सरकारहरुलाई राणा र राजाको तानाशाही हैसियत दिएर पूर्ववर्ती निर्णयहरुलाई खारेज गरेको छ। 

गरिबीको दर दिनानुदिन बढ्दो छ । बेरोजगारी बढ्दो छ । बन्द भएका उद्योगधन्धा संचालन हुन सकेका छैनन्।  माओवादीले सशस्त्र द्धन्द्धका समयमा बन्द गरिदिएका उद्योग खुल्न सकेनन् । तर माओवादी आधादर्जन बढी पटक सरकारमा सामेल भएको छ। नियतमा खोट स्पष्टै देखियो। 

०५१ सालबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई स–सम्मान पैसा बाँडेको तत्कालको एमाले सरकारले अहिले तिनै ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्यूँदै घाट जान वाध्य पारिरहेको छ। एक वरिष्ठ राजनीतिक विष्लेषकका अनुसार संघीयता नेपालमा पच्न सक्दैन। अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले फ्लप पार्न खोजिरहेको छ। यसरी विदेशमा जाँदाभन्दा बढी कर देश घुम्दा लाग्ने हो भने त्यो नेपाल र नेपालीलाई फुटाउने योजना नै हो। 

यो योजनामा कम्युनिष्ट सरकार नै लागेको छ । पहिले नेपाली काँग्रेसलाई विदेशीबाट चल्ने भनेर आरोप लगाउने नेकपा अहिले कहाँबाट संचालित छ? किन यसरी अगाडि बढिरहेको छ ? गरीव जनतालाई किन यसरी ज्यूँदै घाट पुर्याउन खोज्दैछ ? 

आम्दानीको स्रोत नबढ्नु तर हरेक चिजमा कर लगाउँदा त्यसले कतिसम्म विकृति ल्याइएको भनी चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। विरामी भए एउटा सिटामोल पाइँदैन तर उपचार गराउन घरबाट बाहिर निस्कियो कि कर तिनुपर्छ। 

विश्वका विकसित देशमा पनि करको सीमा एउटै हुँदैन। धनी र गरीवलाई करको सीमा फरक हुन्छ। देश यसै पनि गरीव छ। त्यसमाथि सरकारको यो कमाउ धन्धाले गर्दा दिनानुदिन गरिबलाई बढाउन खोजिएको छ।