बुटवल।  प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मुलुकी देवानीसंहिताको विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको बताएका छन्। उनले कानुनका अल्पज्ञानीले मात्रै विरोध गरेको तर्क गरे।

शुक्रबारदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिताका विषयमा प्रदेश ५ कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो संहिता एकाएक आएको नभई धेरै वर्षको तयारीपछि आएको स्पष्ट पारे।

उनले नयाँ संहिता आएसँगै अब मुलुकले नयाँ बाटोतर्फको यात्रा आरम्भ गरेको र यसले सभ्य समाज निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे। मुलुकले नयाँ कानुनको अभ्यास थालेकाले यसको कार्यान्वयनका सिलसिलामा समस्या देखिए परिमार्जन गर्न सकिने उनले बताए।

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नयाँ मुलुकी संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो ऐन राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा आएको र यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ नरहेको दावी गरे।  पूर्व सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले नयाँ ऐनले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नहुने तर्क गरे।  उनले बदलिएको समाजसँग पुरानो मुलुकी ऐन काम नलाग्ने भएकाले नयाँ कानुन ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे। प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नयाँ कानुनलाई अब सम्बन्धित सबै निकायले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
 
प्रदेश ५ का मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुर प्रसाद डिसीले कानुन बनाएरमात्र नहुने उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए। बिगतको कानुनले अपराधीलाई सजायको मात्रै व्यवस्था गरेकोमा नयाँ कानुनले सजायका साथै सुधारको मौकासमेत दिएकोले यो बिगतको भन्दा प्रगतिशील रहेको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव भरतमणि रिजालले मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर बि.के.ले देवानी तथा फौजदारी संहिताका विषयमा जानकारी गराएका थिए।  त्यस अवसरमा उच्च अदालत बार एशोसिएशन बुटवलका अध्यक्ष खडानन्द भण्डारीले कानुन सबैले जान्नुपर्ने विषय भएको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवसायीले यसको गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको बताए।