काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको द्रुत विकास गर्न आवश्यक ऐन संशोधन गर्न र नयाँ आवश्यक ऐन ल्याउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रयोग, दूरसञ्चारको चौथो पुस्ता (फोरजी) विस्तार, नेपाल टेलिकम सुधार, गुणस्तर, रणनीतिक साझेदारका लागि भएका काम, विद्युतीय कारोवार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयबाट भएका प्रयासलगायतका कामको विवरण १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको छ ।
साथै दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी वितरण कार्यविधि एवं नियमावली, बक्स अफिस कलेक्सनमा देखिएका समस्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा गरिने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्य,अफ्टिकल फाइवरको सञ्जाल विस्तारमा देखा परेका समस्या र हाल सम्मको प्रगति विवरण, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा भएको कार्य प्रगति पनि उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
प्रतिलिपि अधिकार एवं रोयल्टी वितरण सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयास, सार्वजनिक उपभोगका संरचनामा निःशुल्क वाइफाइ उपलब्ध गराउन भएका कामको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
साथै बैठकले सातै प्रदेशमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सन्तुलित विकास गर्न प्रदेशको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी शिघ्रातीशीघ्र कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सकेसम्म न्यून रुपमा तारको प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा बैठकमा जानकारी दिएका थिए । समितिका सदस्यले प्रमुख रुपमा सूचना तथा प्रविधिको अधिकतम विकास र विस्तार गर्न सरकारले यस क्षेत्रमा उच्च लगानी बढाउन मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
समितिका सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विकासको पूर्वाधार सूचना प्रविधि भएकाले सरकारले सबै जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका, गाउँपालिकालाई सूचना मार्गले जोड्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भने।
सांसद अनिलकुमार झा र आशा विकले दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बननाउन ध्यान दिनुपर्छ भने । सांसद यज्ञराज सुनवार र दामोदर भण्डारीले गाउँपालिकामा दूरसञ्चार प्रविधि नपुग्दा निजी क्षेत्रका बैँक गाउँ जान नपाएको तर्र्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद गणेश पहाडीले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमलाई ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा लगाउन ढिलाइ गर्न नहुने विचार राखे । सांसद कमला रोक्काले सूचना प्रविधि जनताको मौलिक अधिकार हुँदा पनि ग्रामीण जनताले यसको सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने। सांसद टोपबहादुर रायमाझीले नेपाल टेलिकमको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । रासस
