सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेकाे छ । सरकारले यो आयोगको नेतृत्व डा. डिल्लीराज खनाललाई दिएको छ । यो आयोग किन आवश्यक पर्‍यो र यसले के काम गर्छ ? भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामीले अायाेगका संयाेजक एवं अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालसँग कुरा गरेका छाैं :

० सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको संयोजक बनाएछ नि ?
– म सन् २००५ मा पनि केही समयका लागि यस्तै आयोगको अध्यक्ष भएको थिएँ । त्यत्तिबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्र मासेर निरंकुशता लादे । मैले पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ । त्यत्तिबेला काम पूरा गर्न पाएको थिइन् । अर्को कुरा मेरो पीएचडीको विषय पनि सार्वजनिक खर्च र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावमा हो । बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि लिएर यो क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गरेको छु । यो क्षेत्रको मेरो ज्ञान र अनुभवसमेतलाई उपयोग गर्ने हिसाबले सरकारले मेरो नेतृत्वमा आयोग बनाएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ ।

० यो आयोग सरकारलाई किन चाहियो ?
– अहिले मुलुक समृद्धि र सुखी नेपाली भनेर सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अहिले सरकारमा भएको पार्टीले जनतामा समृद्धिको प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यसको सेरोफोरोमा खर्चलाई ठीक ढंगले व्यवस्थापन गरिएन, साधारण खर्च बढ्ने, पूँजीगत खर्च धेरैमात्रामा विनियोजन गर्न नसक्ने, छुटाएको पनि ठीक ढंगले खर्च नहुने, समयमा खर्च नहुने, लागत बढ्ने र वर्षको अन्तिममा स्वच्छाचारी ढंगले खर्च हुन्छ । अर्थात् खर्चको आकार बढ्दै जाने, त्यसको प्रतिफल, नतिजा लक्षित स्थानमा नपुग्दैन । अव्यवस्थित अवस्था र स्थिति छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस्ता कुरा सच्चाउनुपर्छ वा करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने समग्रमा एउटा पाटो हो ।

संघीयतामा हामी गइसकेपछि खर्चसम्बन्धी अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा समन्वय गर्ने र मूल रुपमा सार्वजनिक खर्च जुन बजेटको अभिन्न अंग हो, त्यसलाई मितव्यी, प्रभावकारी र परिणामुखी बनाएर हाम्रो समृद्धिको यात्रामा सार्वजनिक खर्चको नीति र यसको सिंगो परिपार्टीलाई कसरी उन्मुख गराउने भन्ने चुनौति सरकारलाई छ । त्यसमा ठोस सुझावहरु, विभिन्न क्षेत्रबाट राय सल्लाह, अनुभव ज्ञानको संकलन, अन्य मुलुकको कस्तो अनुभव छ त्यसको अध्ययन र विश्लेषण सबै गरेर त्यसका आधारमा ठोस निष्कर्ष र सुझाव प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा र उद्देश्यसहित सरकारले यो आयोग बनाएको छ ।

० आयोगले सरकारलाई मार्गचित्र दिन्छ ?
– निश्चितरुपमा । खर्चकोे आकार बढ्दै गएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा खर्चको अंश हेरियो भने ज्यादै बढी छ । त्यसभित्र साधारण खर्चको प्रकृति चालू खर्च ज्यादै बढी छ । पूँजीगत खर्च थोरै छुट्याइन्छ, त्यो छुट्याएकाे पनि वर्षको अन्तिममा मात्रै अधिकांश खर्च हुन्छ । जसरी पनि खर्च गर्ने प्रक्रिया छ । एउटा योजनाका लागि छुटाएको सय रुपैयाँ छ, २ वर्षमा सिध्याउने भनिन्छ, सिद्धिदैन, ४ वर्ष थपिन्छ । ४ वर्षमा पनि सकिँदैन, सय रुपैयामा बनाउने भनिएको थियो, ४ रुपैयाँमा पनि सकिँदैन । समग्रमा आपूर्तिको परिपार्टी जुन छ वा सरकारले दिने सुविधामा जुन प्रतिबद्धता गर्छ, तदअनुरुप खर्चको परिपाटीले ठूलो समस्या उत्पन्न गरेको हुन्छ । ती सबैलाई समेटेर एउटा रोड म्याप अर्थात् मार्गचित्रसहितको एउटा सुझाव आयोगले सरकारलाई दिनेछ ।

० आयोग गठन गर्ने यो समय ठीक हो ?
– अघिल्लो आर्थिक वर्षको पछिल्लो समयमा यो सरकार बन्यो । त्यसैले सरकारले यतातिर ध्यान दिन सकिरहेको थिएन । अहिले हामीले यो आर्थिक वर्षको बजेट हेरियो भने प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाएर ठोस कार्ययोजना माग्नुभएको छ । कार्ययोजनाअनुसार अघि बढ्नका निम्ती प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । स्वयम अर्थमन्त्रालय, विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयले एक ढंगले काम र खर्चको जसरी विन्यास गरिएको छ, त्यसको प्रभावकारिता बढाउने हिसाबले आफ्ना प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् ।

हामी पहिले अन्तरिम रिपाेर्ट दिने प्रयत्न गर्ने छौं । फाइनल रिपाेर्ट दिँदा अर्को वर्षको बजेट निर्माणमा ठोस रुपमा सहयोग र टेवा पुग्ने गरी टाइम फ्रेम बनाएर काम गर्छौ । यो वर्ष सरकारले पनि थुप्रै इनिसियट लिएको छ । यो वर्षको कामको गतिलाई बढाउनका निम्ति सहयोग पुगोस् भन्ने हिसाबले पनि हाम्रो इन्पुट र सल्लाह रहन्छ । अर्को वर्षको सिंगो बजेट प्रणालीमा ठोस सुधार र सच्चाउने गरी मार्गचित्र सहितको आफ्नो निष्कर्षहरु र सुझाव हामी सरकारलाई पेस गर्छौ ।