काठमाडौं । प्रवासी तथा गैरआवासीय नेपालीको मताधिकार सर्वोच्च अदालतमै थन्किएको छ । गैरआवासीय नेपालीले आफु बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै ५ वर्ष अघिदेखि सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटको फैसला हुन नसक्दा प्रवासी नेपालीको मदाधिकार थन्किन पुगेको हो ।  

२०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी गैरआवासीय नेपालीहरुले आफु बसेको ठाउँबाट देशका कुनै पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भन्दै अधिवक्ता एवं अमेरिकाका एनआरएन श्यामध्वज कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

कार्कीको रिटमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि निर्वाचन आयोगले लिखित कारण पेश गर्दा आफुहरु त्यसमा सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको थियो । आयोगले विदेशमै रहेर मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकारात्मक रहेको बताएपनि अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था हुन सकेन । आयोगले त्यसो भनेपनि संविधान सभा, स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेका छन् । तर, ति कुनै निर्वाचनमा गैरआवासीय नेपालीले मतदान गर्न पाएनन् । 

नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ, भने पछिल्लो समय नागरिकताको विषयमा पनि सदन र सरकार निकै संवेदनशील भएर लागेको बताईँदै छ । रिट निवेदक कार्कीका अनुसार २०७० देखि अहिलेसम्म यति राष्ट्रिय महत्वको निर्वाचन सम्बन्धी अग्राधिकार माग गरिएको मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन । 

यो सन्दर्भमा जानकारी भए अथवा नभएर गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरु मताधिकारबारे स्टेटमेन्ट र अन्तर्वार्ता दिने गरेका छन् । रिट निवेदक कार्कीले एनआरएनको पूर्ण बैठकमा समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कुरा सुनाएका थिए । त्यही कारण उनले विचाराधीन मुद्दामा कसैले बोल्न नहुने र बोल्दा अदालतको मानहानी हुने बताउँदै आएका छन् । अदालतले यो मुद्दा किनारा लगाउनेवित्तिकै एक सय १५ बढी देशमा कायम रहेको यो व्यवस्थाले नेपालको निर्वाचन पद्दतीमा पनि आमूल परिवर्तन हुने विश्वास कार्कीले लिएका छन् । 

पाकिस्तानमा इमरान खानको मुद्दा स्थापित भयो 
पाकिस्तानमा अहिले इमरान खान प्रधानमन्त्री छन् । उनी पूर्व किक्रेटर हुन् । उनै इमरान खानले सन् २०११ मा विदेशमा बस्ने पाकिस्तानी नागरिकले जहाँ बसोवास गर्छन् त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउनु पर्ने भन्ने पाकिस्तानको सुप्रिम कोर्टमा रिट हाले । त्यहाँको सुप्रिम कोर्टले उनको पक्षमा फैसला सुनाईदियो । विदेशमा रहेका गैरआवासीय पाकिस्तानीहरुले बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न पाए । र, उनको मुद्दा स्थापित भयो ।