काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रावधानलाई सच्याउन सुझाव दिएको छ । 

आयोग कार्यक्षेत्रका विभिन्न १७ वटा काउन्सिललाई यसले व्यवस्थित गर्न नसक्ने र राजनीतिकरण हुने आशंका गर्दै सङ्घले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन आयोगको विकल्प खोज्न आग्रह समेत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा सङ्घका अध्यक्ष चिकित्सक मुक्तिराम श्रेष्ठसहितका पदाधिकारीले सो सुझाव दिँदै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न फरक फरक ढङ्गबाट ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।  

बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेज खोल्दा जनताले झन सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा शिक्षामा पहुँच पुग्छ, भने । 

सांसद योगेश भट्टराईले काठमाडाैँ उपत्यकाभित्र नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्न निषेध गर्ने अधिकार कोहीसित नरहेको चर्चा गरे। उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयमा रहेको उच्चस्तरीय आयोगले अरु सरकारी निकायको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

सांसद अञ्जना विसंखेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरीब वर्गको पहुँच पुर्‍याउन चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको हुँदा विधेयकले प्रस्ताव गरिएको उच्चस्तरीय आयोगले काम गर्न नपाउँदै राजनीतिक भयो भन्न नसुहाउँने  बताइन ।

सांसद नारायण मरासिनी, सुरेशकुमार राई र नवीना लामाले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सबै पक्षले सहमति दिन ध्यान दिनुपर्छ, भनेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष श्रेष्ठले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा फरक भएको चर्चा गर्दै यी दुवैलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । 

सङ्घका उपाध्यक्ष चिकित्सक ढुण्डी पौडेलले नयाँ मेडिकल कलेज स्थापनातर्फ लाग्नुभन्दा भएकाको क्षमता र गुणस्तर वृद्धिमा ध्यान दिन सुझाव दिए । सङ्घका महासचिव लोचन कार्की र सदस्य प्रकाश बुढाथोकीले चिकित्सकको सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारबाट गराउन माग गर्दै हाल सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई ट्रष्टमा सञ्चालन गर्न सुझाव दिए ।