सर्वोच्च अदालतले थाइल्याण्ड जान लागेका तत्कालीन माओवादीका बालसेना लेनिन विष्टलाई फर्काउनुका कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न गृहमन्त्रालय सहित सम्बद्ध निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अदालतले गृहमन्त्री, गृहका अधिकारीहरु, विमानस्थल अध्यागमन विभाग प्रमुख र अधिकारीहरुका नामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । विष्टले थाइल्याण्डमा हुन लागेको कार्यक्रममा जाँदा आफूलाई कानूनविपरीत जानबाट रोक लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । उनले मानवअधिकारलाई पनि आफूमाथि वितेको घटना सुनाएका थिए । हामीले विष्टलाई खास कुरा के हो ? भनि सोधेका छौँ ।  

० सर्बोच्चसम्म पुग्नु भो, खासमा कुरा के भा हो ? 
–मेरो व्यक्तिगत कुरा थियो । म युथको एउटा कार्यक्रममा थाईल्याण्ड जाने कुरा थियो । म आफै पनि द्वन्द्वमा सहभागि जनमुक्ति सेनाको पूर्व लडाकू दस्य भएको कारण विभिन्न समय आफ्ना माग र असन्तुष्टीहरु राखिरहेको थिँए । अनमिनले प्रमाणणिकरण गर्दा मलाई बालसेना भनेर निकालियो । ७–८ वर्षदेखि हामी एउटा संगठन निर्माण गरेर आफ्ना कुराहरु राखिरहेका थियौँ । अस्ति २४ तारिखमा मेरो बैंककमा द्वन्द्वमा युवाहरु कसरी प्रयोग भए र उनीहरुले आफ्ना कुराहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो निकायमा राख्न सक्छन् । सरकार र सम्बन्धित पक्षलाई । शान्तिपूर्ण रुपमा माग राखेर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तालिम जस्तो थियो ५ दिनको । तालिममा जानु अगाडि केही माओवादीका पूर्व साथीहरुले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएपछि बाल सेनाको कुरा उठाउँछ र यसले समग्र पूर्व माओवादी नेतृत्वहरुलाई अफ्ठयारोमा पार्न सक्छ भन्ने गलत भ्रम फैलाए । गृहमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार सूर्य सुवेदी जीको ठाडो आदेशमा मेरो नाम कालो सूचिमा राख्ने र विदेश जानबाट बञ्चित गर्ने कार्य गर्नु भएको थियो । त्यही कारण मलाई रोकियो । नागरिक हक र मौलिक हकको अवमूल्यन भयो भनेर मैले आफ्नो कुराहरु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतमा राखे । संविधानले उहाँहरुलाई त्यो अधिकार दिएको थियो कि थिएन भन्ने कुरा केही दिनपछि सर्बोच्चले व्याख्या गर्छ होला । कारण देखाउ आदेश भएको छ । उहाँहरुले मलाई रोक्ने कुनै कारण छैन । मात्र के हो भने हामीले अरु घटनालाई पनि जोड्नु पर्छ । केही समयअघि वीर अस्पतालबाट डाक्टरलाई उठाएर मन्त्रालय लैजानु, उपकुलपति जस्तो मान्छेलाई एयरपोर्टबाटै फिर्ता गर्नु, प्रधानमन्त्रीको फोटो पोष्ट गर्नेलाई कारबाही गर्नु यी सबैले सरकारको पोलिसी झल्किन्छ । सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गरिरहेको छ । 

० तपाईले थाईल्याण्ड जानेबारे कसैलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ? 
–मैले आफ्ना केही साथीहरुलाई जानकारी गराउनु परिहाल्यो । जानकारी नगराएर लुकेरै जानुपर्ने इलिगल मान्छे पनि होईन । मैले जानकारी गराउँदा गृहका मान्छेहरुले पनि थाहा पाए होलान् । किन भने उहाँहरुले मलाई पहिल्यैदेखि निगरानीमा राखिरहेको अवस्था हरेछ । यो कहाँ बोल्छ, के बोल्छ ? भनेर उहाँहरुले हेरिरहेको पनि मलाई थाहा थिएन । किन भने मैले त ७–८ वर्षदेखि बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको व्यवस्थापन हुनु पर्दछ । बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरिसकेपछि भविष्यमा पनि युद्ध हुनसक्छ त्यो रोक्न अहिले नै कदम चाल्नु पर्छ भनेर मैले विभिन्न कार्यक्रममा धारणाहरु राखिरहेको थिए । वकालत पनि गरिरहेको अवस्था छ । 

० राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका मान्छेहरु बाहिर जाँदा परराष्ट्र अथवा राज्यको सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनु पर्छ भन्ने नियम छ रे नि ?
–यस्तो छ । पहिले थिए म कुनै पार्टीमा । अहिले त स्वतन्त्र नागरिक हो । कुनै राजनीतिक दलसँग आवद्ध पनि छैन । सरकारी निकायसँग जोडिने कुनै ओहोदामा पनि छैन । मलाई सरकारले कतै नियुक्त गरेको अवस्था पनि छैन । 

० तर, बहिर्गमित लडाकूहरुको नेतृत्व त गर्नु हुन्छ नि, त्यो त एउटा राजनीतिक समूह होईन र ? 
–त्यो भन्दा पनि । त्यो समूह कुनै राज्य संयन्त्र अन्तर्गतको होईन । पार्टीको भ्रातृ संगठन पनि होईन । अहिलेसम्म कयौँ कार्यक्रमहरु भयो होला । देश विदेशमा । नेपालबाट जाँदा कहिल्यै पनि अहिलेसम्म त्यसरी स्वीकृति लिएर जानुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छैन । संविधान र कानूनमा नदेखेकै कारणले सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको होला । अदालतमा विचाराधिन मुद्दाको प्रतिक्षा गर्नै पर्छ । संविधा र मौलिक हक मिच्ने काम यो गणतान्त्रिक सरकारले गर्न हुन्थ्यो कि हुन्थेन, भन्ने मूल प्रश्न हो । 

० फर्काउनुको कारण पत्ता लगाउनु भो त ? 
–उहाँहरुलाई के भ्रम लाग्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर आफ्ना जायज कुराहरु राख्छु रे । उहाँहरुको राजनीतमा असर पर्छ भन्ने मनोविज्ञान पाल्नु भो । त्यो भ्रमले काम गरेको देखियो । 

० जस्तो, नि अनुमति नै नलिई, जानकारी नै नदिई जान खोजेको वा अन्य कुनै काम विगारेर भाग्न लागेको भन्ने जस्ता कारण भन्न खोज्या के ? 
–त्यस्तो छैन । मलाई थमाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि, मैले सरकारी मान्यताप्राप्त निकायबाट अनुमति नलिएको अथवा सिफारिस नलिएको भनेर लेखिएको छ । त्यो पत्र आफैमा हास्यास्पद छ । जब कि थाइल्यान जानु नेपालबाट भारत जानु जस्तै हो । सामान्य पर्यटक भिसामा पनि जान पाउने हो । त्यसरी रोकिएको घटनाहरु छैन होला । माथिको दबाब भन्दैमा संविधान मिच्न पाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? एउटा नागरिकलाई दिएको स्वतन्त्रताको हक अनुरुप आवत जावत गर्न पाउने, स्वतन्त्रतापूर्वक बोल्न पाउने, धारणा राख्न पाउने जनु अधिकार छ । त्यो उहाँहरुले छिन्न पाउनु हुन्थ्यो कि हुन्थेन ? 

० मैले जान्न खोजेको नि विना कारण किन फर्काइयो ? तपाईको भनाईले अब जुन सुकै नेपाली थाइल्याण्ड गए पनि विमानस्थलबाटै फकाईन्छ भन्ने भयो नि त ? 
–एकदमै । फर्काउँछ । जब कसैले राज्य वा राज्य संचालकप्रति विमत्ति राखिरहेको छ । त्यो मान्छे यसरी नै रोकिन्छ । राज्य संयन्त्रभित्र भएका कोही व्यक्तिलाई तपाईसँग रिस उठेछ भने तपाईलाई पनि फर्काइदिन्छन् । उनीहरु सन्कि छन् । त्यसको सिकार जो कोही हुन सक्छ । यो एउटा नजिर नै बन्न सक्छ । यदि अहिले हामी यसबारे विरोध गरेनौँ भने । यो सरकार तानाशाहको अभ्यास गर्दै छ । मैलै अघि वीर अस्पतालबाट डाक्टरलाई उठाएको देखि धेरै घटनाहरु भने । जसको उदाहरण हुन् । ति घटना । ति सबै घटनालाई जोडेर हेर्ने हो भने त्यसले रंग देखाउँछ । 

० राज्य र सञ्चालकबारे टिप्पणी गर्नासाथ निगरानीमा पर्‍यो उसो भए ? 
–एक दमै । त्यही सिमटम देखिएको छ । त्यही झलक देखिएको छ ।