काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले २५ भदौसम्म मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन नभए अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सहमतिका आधारमा संहिता संशोधन नगरे २६ भदौदेखि अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
सोमबार संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच ऐनको दफा २३० को उपदफा (२) खारेज गर्ने, दफा २३३ को उपदफा (३) पछि उपदफा (३क) थपेर ‘उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्राकृतिक विपद, सडक दुर्घटना वा महामारी जस्तो विशेष परिस्थितिमा बिरामीको ज्यान जोगाउनका लागि सम्बन्धितलाई जानकारी बेगर उपचार गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति भएको थियो ।
यस्तै, दफा २३९ पछि दफा २३९‘क’ थपेर ‘यस परिच्छेदको विभिन्न प्रकरणमा उल्लेखित सजाय गर्नुअघि सम्बन्धित काउन्सिलको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने’ र दफा २३९ ‘ख’ थपेर त्यसमा ‘कर्तव्यपालनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी उपर कसैले गालीगलौज, हातपात वा कुटपिट गर्न नुहने र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड आगजनी तथा हुलदंगा गर्न नहुने’ व्यवस्था राख्ने सहमित भएको संघले जनाएको छ ।
संघ र मन्त्रालयबीच भएको सहमतिको अन्तिम बुँदामा संहिताको दफा २४० को उपदफा (१) मा रहेको ‘जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्नेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘ज्यान गएको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुरी लाग्ने छैन’ राख्ने उल्लेख छ ।
वार्तामा सहभागी चिकित्सकका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत कानून मन्त्रालयमा ऐन संशोधनको लागि लेखी पठाउने विषयमा सहमति भएपछि संघले हडतालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव लोचन कार्कीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवसँगको छलफलले ऐन संसोधनको ‘ड्राफ्ट’ तयार पारेर सहमति गरेको बताए । सरकारले ऐन संसोधनका लागि समय मागेपछि संघले २५ गतेसम्मका लागि स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको उनले जानकारी दिए । यस्तै, सोमबार भएको सहमति पालना नभए अनिश्चितकालीन हड्तालमा उत्रिने चेतावनी संघले दिएको उनले सुनाए ।
के छ नयाँ ऐनमा ?
भदौ १ बाट लागू भउको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७५ को परिच्छेद–१३ को गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसूरमा गर्भपतन गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘कसैले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै काम गर्न वा गराउन र त्यसरी लिङ्ग पहिचान भएपछि गर्भपतन गर्न वा गराउनु हुँदैन’ संहितामा भनिएको छ ।
संहितामा गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद, र लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेर कसैको ज्यान गएमा ज्यान मारे सरह कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कारवाही हुने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, उपचारका क्रममा कसैको अंगभंग भएमा अगंभगं भए सरह कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । कारवाही सम्बन्धी यो विषय संहिताको परिच्छेद १९ मा बद्नीयत चिताई उपचार गर्न नहुने सम्बन्धी प्रावधानमा समेटिएको छ ।
लापरवाही वा हेलचक्र्याइँपूर्वक काम गर्दा कसैको ज्यान गमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना र हेलचक्र्याइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै पीडितको हकवालालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने व्यवस्था समेत फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७५ले गरेको छ ।
