काठमाडौ । विभिन्न सञ्चारकर्मीहरुका प्रतिनिधीमुलक संघ सस्थाहरुले सरकारले हालै संघीय मोडल अनुसारको सञ्चारनीति तर्जुमा गर्न गठन गरेको उच्च स्तरीय सुझाव समिति समावेशी र प्रतिनिधिमुलक नभएको भन्दै तत्काल पुर्नगठन गर्न माग गरेका छन । सञ्चारकर्मीहरुका प्रतिनिधीमुलक नौ सस्थाहरुको बिहिवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको केन्द्रीय कार्यालय भृकुटीमण्डपमा बसेको संयूक्त बैठकले तत्काल सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिएको हो ।
बैठकपछि जारी संयूक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ नयाँ संविधानमार्फत् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरिएको अहिलेको अवस्थामा संचार क्षेत्रको पुर्नसंरचना र संचारको संघीय मोडेल तयार पार्ने गरी नयाँ संचार नीति तय गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ । नयाँ संचार नीतिका लागि हालसम्म भएका अध्ययन तथा प्राप्त सुझावका आधारमा सबै सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा मस्यौदा बनाइनु पर्दछ ।
तर हालै सरकारले गठन गरेको समितिमा अनलाइन, रेडियो, साना लगानीका छापा माध्यमसहितका विधा एवम् मधेशी, महिला पत्रकार संस्थासहित विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरु नै नराखिएकाले हामी असहमति जाहेर गर्दै तत्काल सच्याई पुर्नगठन गर्न माग गर्दछौ । साथै सरकारले तत्काल यो निर्णयलाई नसच्याए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौ ।’
बैठकमा नेपाल प्रेस यूनियनको तर्फबाट महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघको तर्फबाट संयोजक गोविन्द आचार्य, लोकतान्त्रिक छापामाध्यम राष्ट्रिय समाजको तर्फबाट अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडी,क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघका तर्फबाट उपाध्यक्ष दिपक मैनाली, रिपोर्टर्स क्लब नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष ऋषि धमला, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल अध्यक्ष गोपाल झा, मधेस पत्रकार महासंघ र मधेसी पत्रकार संघको तर्फबाट सुरेशकुमार यादव र मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंहको उपस्थिति रहेको थियो ।
