काठमाडौँ। सरकारले प्रदेश सीमाङ्कनको विवादित विषयलाई टुङ्गो लगाउन ११ सदस्यीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको एक दिन अघी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहिवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरेको हो। ओलीको बिशेष दुतको रुपमा भारत भ्रमणमा गएका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलसँग भारतले सीमाङ्कन विवाद समाधान गर्न मधेशी दलहरुको सहमतिमा राजनीतिक संयन्त्र गठन गरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिल्ली भ्रमणमा आउन सुझाइए अनुसार सरकारले यो निर्णय गरेको बताइएको छ।
संयन्त्रलाई प्रमुख राजनीतिक दल सहित आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरु सदस्यका रुपमा राखी पूर्णता दिइने सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। संयन्त्रले तीन महिनाभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको छ। संयन्त्रको कार्यविधि र सदस्यको चयन राजनीतिक सहमतिकै आधारमा गरिने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले बताए।
यसअघी सरकार समर्थक दलहरुको ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति’को बिहिवार राति बसेको बैठकले सीमाङ्कनमा देखिएको विवाद समाधान गर्न राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकपछि समितिका संयोजक पुष्पकमल दाहालले मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुको चाहना र भावना बमोजिम उनीहरुलाई पनि समावेश गरी संयन्त्र बनाइने जानकारी दिए। सो निर्णयलाई अनुमोदन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।
