- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हकको कानुन बनिसक्नु पर्थ्याे । तर, सबै कानुन बन्न सकेनन् । अन्तिम समयमा आएर सरकार मौलिक हकका कानुन ल्याउन लागेको छ, त्यो पनि जस्केलाबाट कानुन निलम्बन गरेर ल्याउन लागेको छ । छलफल पर्याप्त नगरी आएका मौलिक हकका कानुनले सार्वसाधारणलाई अप्ठ्यारो त पार्दैन भनी हामीले नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाललाई साेधेका छाैँ ।
० मौलिक हकका कानुन संसदबाट दैनिक पाँचसात वटा पारित भइरहेका छन् नि ?
– औपचारिकता निर्वाह गर्ने काम भइरहेको छ सरकारको तर्फबाट । नागरिकको मौलिक हक स्पष्टसँग पाउने गरी आएको छैन । संविधानले उल्लेख गरेअनुसार जनताले पाउनुपर्ने मौलिक हकको विधेयक पारित भएर ऐन बनेपछि नागरिकले पाएनन भने अदालत जान पाउने र अदालतले हक दिलाइ दिने व्यवस्थासहितको आउनुपर्ने हो । तर त्यो ढंगले मौलिक हकमा उल्लेख छैन । शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भन्ने छ । आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक विद्यालयसम्म निःशुल्क भन्ने छ । शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क विधेयकमा निजी विद्यालय भनेर पनि लेखिएको छ । निजीमा निशुल्क हुँदैन होला । संविधानले जे मर्म र भावना बोकेको हो, विधेयकमा आएको छैन । त्यसैले यो औपचारिकता भने पुग्छ । मौलिक हक जनतालाई दिन र कार्यान्वयन गर्ने ढंगले आएको छैन ।
० यो औपचारिकताले भोलि अप्ठ्यारो पार्दैन ?
– सरकारमा पुगेको राजनीतिक दल चुनावमा एउटा कुरा गर्छन्, सरकारमा गएपछि उनीहरुको व्यवहार बेग्लै हुन्छ । देश र जनताको काम गर्न सरकार गठन भएको होइन रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि भयो ।
० तीन दिनसम्म दिपावली गरेर संविधान मनाइँदैछ ?
– त्यो पनि औपचारिकता हो, पञ्चायतले पनि संविधान दिवस मनाएकै थियो । त्यसैको सिलसिला मात्र हो । संविधान निर्माणका बेला धेरै कुरा छुट्यो । उत्पादनका मुख्य साधन र सेवालाई सामाजिकरण गर्ने, त्यसको क्षेत्रफल उल्लेख गर्ने । देशको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने । उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्ने, सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने, सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्ने र नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने जस्ता कुरा संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यी कुरा संविधानमा राख्न धेरै प्रयास गर्यो । संविधानसभामा धेरै संख्या भएको कांगे्रस, एमाले र माओवादी मानेन । अहिले संविधान बन्यो, संविधानमा जनताका लागि यो-यो अधिकार छ भन्न सकिने अवस्था छैन । जस्केलाबाट कानून अाउँछन्, संविधान दिवसमा दिपावली गरेर के गर्ने ?