बुटवल ।  प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघिय कानुन नबन्दा संघियता कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने अन्यौलता रहेको बताएका छन ।

प्रदेश ५ प्रदेश समन्वय परिषदको पहिलो बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघ र प्रदेश , प्रदेश र स्थानिय तह वा तिनै तहका बिचमा रहेका साझा अधिकारका सुचिका बिषयमा बनेका कानुन बाझिएमा संघिय कानुन अनुसार हुने उल्लेख भएकोले पनि संघिय कानुन नबन्दा बाझिएकै बिषयहरु अन्यौलमा रहेको बताए ।

संघिय कानुन निर्माण प्रक्रिया पुरा नभएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघिय कानुन संबिधानले ब्याख्या गरेका कतिपय सवालहरु कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको दावी थियो ।

पोखरेलले राज्यको तिनै तह कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउदै संघिय ,प्रदेश र स्थानिय तहले एकै पटक कानून कार्यान्वयन गर्दा जटिलता थपिएको समेत उल्लेख गरे । उनले प्रदेश र पालिका तहको भन्दा संघिय कानुन पहिले बन्नु पर्ने मा त्यो हुन नसकेका कारण अलमल भएको बताए ।

“उत्पन्न बिवादको समाधान संघिय कानुनले गर्छ त्यसका लागि साझा सूचिमा आधारीत संघिय कानून निर्माण आजको तडकारो अवश्यकता हो” मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश र स्थानिय तहका योजना र तिनको कार्यान्वयनमा एकरुपता कायम गर्न , प्रदेश भित्र बन्ने कानुनमा एकरुपता ल्याउन तथा प्रदेश भरी नै कर प्रणालीलाई एकरुपता ल्याउन परिषदको आयोजना गरीएको बताए ।

किसानहरुको उत्पादनलाई बजारको पहंचमा पुग्ने वातावरण तयार नगरे सम्म किसानहरुको जिवनस्तर उकास्न नसकिने हुदा उनिहरुको बजार सम्म प्रतिस्पर्धी पहंच बिस्तार गर्न सहुलियत प्रदान गरिने मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई थियो ।

उनले साना तथा घरेलु उद्योगको बिकास, सहकारीको अधिकतम प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गरी कानून निर्माण गर्न स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई आग्रह गरे । दुई दिन सम्म चल्ने प्रदेश समन्वय परिषद बैठकमा प्रदेश ५ का ७३ वटै स्थानिय तहका प्रमुख उप प्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको छ ।

परिषदमा राष्टिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा.पिताम्वर शर्मा, राष्टिय प्राकृतीक श्रो तथा बित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पँैडेले स्थानिय तहले गर्ने काम कार्वाही , योजना ब्यवस्थापन र प्राकृतीक श्रोत र साधनहरुको बांडफांड सम्वन्धी बिषय तथा प्रदेश र स्थानिय तहको अन्तर सम्वन्ध बिषयमा सहजीकरण गर्ने बताईएको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख बासुदेव घिमिरेको स्वागत तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानून सचिव भरतमणी रिजालको सन्चालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले बिषयबस्तु माथी प्रकाश पारेका थिए ।