काठमाडौँ । लामो समयदेखि चर्को विवादमा पर्दै आएको संसदीय मामिला पत्रकार समाज फरि अर्को विवादमा परेको छ । झण्डै दश बर्षदेखि नविकरण तथा साधारण सभा र अधिवेशनसमेत नगरेकाले अवैध रहेको समाजले सदस्यता नविकरण र नयाँ सदस्यताका लागि आह्वान गरेपछि फेरि अर्को विवाद थपिएको हो । 

केही पत्रकारहरुले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संस्थालाई दुरुपयोग गरेको र आधारभूत प्रक्रियाहरु समेत पुरा नगरेको भन्दै व्यवसायीक र सक्रिय अधिकांश पत्रकारहरुले समाजलाई बहिस्कार गरेका छन् भने संसद सचिवालयले समेत अस्विकार गरेको छ ।

गत २०७३ साल असार २६ गते अघिल्लो साधारण सभामा कायम रहेका २०९ जना साधारण सदस्यमध्ये झण्डै दुई तिहाइभन्दा बढीलाई थाह नै नदिई राजेन्द्र फुयालको नेतृत्वमा कार्यसमिति घोषणा गरेदेखि समाजमा विवाद चर्कदै गएको हो । 

अधिकांश सदस्यहरुलाई साधारण सभाको सूचना नै नदिनुका साथै उनीहरुको सदस्यता समेत मनोमानी ढंगले खारेज गरेको घोषणा गरेपछि उनीहरुले समाजलाई बहिस्कार गर्दै फुयाल नेतृत्वको अवैध समिति विघटन गर्न माग गरेका थिए । 

समाजका तत्कालिन सदस्य जीवन भण्डारीले समाजको अधिवेशन तथा साधारणसभा विधान विपरित भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा उजुरी समेत दिएका थिए ।

उनको उजुरीको आधारपछि अधिवेशन संवन्धी कागजात सहित उपस्थीत हुन प्रशासन कार्यालयले २०७३ भदौ २३ गते समाजलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । 

कार्यालयका तत्कालिन प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी नेपालद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा समाजका पदाधिकारीलाई भदौ २५ गते दिउँसो १ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ववहरमहलमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो । 

तर फुयाँलसहित तत्कालिन कार्यसमितिका पदाधिकारीले कार्यालयको पत्रलाई वेवास्ता गर्दै कार्यालयमा अनुपस्थित भएका थिए । 

प्रशासन कार्यालयको निर्देशन अटेरी गर्ने, लामो समयदेखि नविकरण नगर्ने, साधारण सभा र अधिवेशन नगर्ने, मनोमानी ढंगले सदस्यता खारेज गर्ने, संस्थाको नामबाट केही सिमिति व्यक्तिहरुले मात्रै लाभ लिने, संस्थाको दुरुपयोग गर्नेलगायतका गलत काम भएको भन्दै अधिकांश सदस्यहरुले विरोध जनाउदै आएका छन् । 

पत्रकार भण्डारीले जिप्रकामा त्यतिबेला दिएको उजुरीमा संस्थाको विधानमा साधारणसभा तथा अधिवेशनका लागि सबै सदस्यहरुलाई कम्तिमा १५ दिन अगावै लिखित वा सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने भएपनि त्यस्तो नगरी बन्द कोठामा सिमित सदस्यहरुको भेला गरी कथित साधारणसभा गरिएको उल्लेख छ । 

समाजको यस भन्दा अघि सम्पन्न गरिएको अधिवेसनमा जम्मा सदस्य संख्या २०९ जना रहेकोमा  विधान बमोजिम कार्यसमितिले सदस्य नवीकरणका लागि सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई जानकारी समेत नगराएको र सदस्यता नवीकरणको लागि कार्यसमितिले निर्णयसमेत नगरी हचुवाको भरमा बन्द कोठामा सिमीत र अबैध सदस्यहरुको भेलालाई साधारण सभा मान्न नमिल्ने भण्डारीको जिकिर छ । 

विधानका धेरै व्यवस्थाहरु उलंघन गरिएकाले कथित साधारण सभा तथा अधिवेशन र त्यसबाट गठन गरिएको भनिएको राजेन्द्र फुयाल नेतृत्वलार्ई अबैधानिक घोषित गरी वैधानिक रुपमा नयाँ अधिवेशन गर्न आदेश दिन उजुरीमा माग गरिएको छ । 

यसअघि तत्कालिन संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि फुयाल नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले आयोजना गरेको पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी हुन अस्विकार गरेका थिए ।

उनले विवादित समितिले आयोजना गरेका कुनैपनि कार्यक्रममा आफु सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै प्रक्रिया पुर्याएर अधिवेशन गर्न आग्रह गरेका थिए । 

अवैध साधारण सभाबाट छ महिनामा अधिवेशन गराउने जिम्मा पाएको भनिएका फुयालले आफ्नो जिम्मेबारी पुरा नगरी उल्टै नरेन्द्र साउदलाई अध्यक्ष बनाएको बताएका थिए । 

साधारण सभाबाट निर्वाचित हुनु पर्नेमा अवैध संस्थाको अवैध अध्यक्षले अर्को व्यक्तिलाई अध्यक्ष भनेर तोकेको भरमा अहिले साउदले अधिवेशन गर्ने तयारी गरेका छन् । 

अधिवेशन गर्ने अधिकार नै नभएको व्यक्तिले गर्न लागेको अधिवेशनको कुनै बैधानिकता र औचित्य नभएको भन्दै धेरै संसदीय पत्रकारहरुले बहिस्कार गर्ने बताएका छन् ।

उनीहरुले सवै संसदीय पत्रकारहरुको संयुक्त भेला बोलाएर त्यसमार्फत् अधिवेशन समिति गठन गरी त्यस समितिले मात्रै अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सक्ने दावी गरेका छन् । 

संसदीय पत्रकार समाजको विवाद क्रम
–    २०७३ साल असार २६ गते तत्कालिन २०९ सदस्य मध्ये ३० जना मात्रै उपस्थीत भेलाबाट राजेन्द्र फुयालको नेतृत्वमा नयाँ समितिको घोषणा ।
–    दुई तिहाई भन्दा बढी सदस्यहरुलाई सूचना नै नगरी गरिएको भेलालाई साधारण सभा तथा अधिवेशन मान्न नसकिने अधिकांश पत्रकारको  दावी ।
–    अवैध अधिवेशनले गठन गरेको फुयाल नेतृत्वको कार्यसमिति नै अवैध भएको दावी ।
–    अवैध कार्यसमिति विघटन गरी प्रक्रिया पुर्याएर साधारण सभा गर्न माग गर्दै सदस्य जीवन भण्डारीद्धारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी ।
–    भण्डारीको उजुरी अनुसार जिप्रकाद्धारा अवैध भनिएको समितिलाई छलफलका लागि बोलावट ।
–    जिप्रकाको निर्देशन अटेरी गर्दै अवैध भनिएको फुयाल नेतृत्वको कार्यसमिति जिप्रकामा अनुपस्थीत ।
–    कार्यसमितिका केही पनि नआएको र उजुरीकर्ताको तर्फबाट २० जना भन्दा बढी उपस्थीत भएपछि जिप्रकाद्धारा फेरी अधिवेशन गर्न निर्देशन दिने आश्वासन
–    जिप्रकाले निर्देशन दिएको केही महिनापछि अधिवेशन गर्नुको सट्टा फुयालद्धारा नरेन्द्र साउद अध्यक्षमा नियुक्त ।
–    सामाजिक संस्थामा पनि निजि कम्पनीमा झै स्वघोषित नियुक्ति हुदै गएपछि पत्रकारहरु थप असन्तुष्ट ।
–    असन्तुष्ट पक्षद्धार सर्वपक्षीय भेलाको आयोजना गरी वार्ता र छलफलका लागि आह्वान ।
–    असन्तुष्ट पक्षको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै नविकरण, अधिवेशन, साधारणसभा आदी केही नभएको संस्थाका स्वघोषित व्यक्तिद्धारा सदस्यता नविकरण र आवेदन फाराम आह्वान ।
–    अधिवेशन गर्ने अधिकार नै नभएको व्यक्तिले गर्न लागेको अधिवेशनको कुनै बैधानिकता र औचित्य नभएको भन्दै धेरै संसदीय पत्रकारहरुद्धारा बहिस्कार ।
–    सवै संसदीय पत्रकारहरुको संयुक्त भेला बोलाएर त्यसमार्फत् अधिवेशन समिति गठन गरी त्यस समितिले मात्रै अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडी बढाउनु पर्ने माग ।