काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले भदौ १४ गते आह्वान गरेको पुराना तथा बिग्रिएका ब्याट्रिहरुको लिलाम बिक्रीको वोलपत्र सन्दर्भमा अनियमितताको आशंका देखिएको छ । बोलपत्र आह्वान गर्दा तोकिएका मापदण्ड मिचेर कम्पनीले टेण्डर दिने अन्तिम तयारी भएपछि अनियमितताको आशंका गरिएको हो ।
बोलपत्रको आह्वान गर्दाको दायरा साँघुरो बनाई कमभन्दा कम आवेदन आउने वातावरण बनाएपछि उक्त दायरा मिचेर सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्न लागिएको व्यवसायीहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल टेलिकमले आह्वान गरेको बोलपत्रका लागि तोकिएको ठुलो मापदण्डको कारण केवल २३ वटा टेण्डर फर्म बिक्री भएको थियो । जसमा ९ ओटा आवेदन परेको थियो । यसमा एउटा खाली आवेदन परेको थियो । यससँगै ८ ओटा आवेदन सो बोलपत्रका लागि वैध भएका थिए । वैध आवेदनहरुमध्येमा पनि कुनै पनि कम्पनीको मापदण्ड पूरा नभएको पाइएको स्रोतको दाबी छ।
मापदण्ड पूरा नभएपछि कम्पनीले कबाडीमा बिक्री हुने सामग्रीहरुका लागि तोकिएको मापदण्ड मिचेर टेण्डर दिने तयारीमा कम्पनी देखिएको हो । कम्पनीको यस किसिमको तयारीको विरुद्धमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार केन्द्रीय कार्यालय, वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा केन्द्र छाउनीमा उजुरी पनि परेको छ ।
असोज १२ गरिएको सो उजुरीमा अहिले वैध कुनै पनि कम्पनीले उद्योग मन्त्रालयबाट इजाजत नलिएको, वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभावको अनुमति नलिएको, कम्पनीमा रिसाइक्लिङ पूर्वाधार नभएको, आन्तरिक राजस्वबाट इजाजत नलिइएको र कम्पनीहरुले ब्याट्रिमात्र उत्पादन गर्ने गरेको तर रिसाइक्लिङ नगर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
व्यवसायी गोपाल नेपालले दायर गरेको यो उजुरीको वेवास्ता गर्दै कम्पनीले यो टेण्डर दिन लागेको हो । पछिल्लो समय भने कम्पनीले उक्त मापदण्डहरु पूरा गर्नु आवश्यक पनि नरहेको कारण टेण्डर दिइन लागेको तर्क गर्न थालेको छ ।
यदि उक्त मापदण्डहरु बोलपत्र आह्वान गर्दाको समयमा समावेश नगरिएको खण्डमा हजारौं टेण्डर फर्महरुमा बिक्री हुने र सोही संख्यामा आवेदन पनि आउने व्यावसायीहरु बताउँछन् । यसबाट कम्पनीलाई नै राजस्वमा ठुलो घाटा पुगेको उनीहरुको बुझाइ छ ।
प्रतिस्पर्धामा आउन रोक्ने मनसायका साथ बोलपत्र आह्वान गर्दा एउटा मापदण्ड बनाउने र पछि त्यसलाई खुकुलो पार्ने निर्णय गरिनुले आफूहरु अन्यायमा परेको मापदण्ड नपुगेको कारण आवेदन नदिएका व्यावसायीको गुनासो छ ।
“यसले न त कम्पनीलाई फाइदा भयो न यो बोलपत्र चाहने धेरै व्यावसायीहरु प्रतिस्पर्धामा नै आउन सके”, एक व्यावसायीले भने, “दुवै पक्षलाई नोक्सानी हुने गरी गर्न लागिएको यो निर्णयमा सीमित मानिसको स्वार्थ देखिन्छ ।”
व्यावसायीहरुले अन्यायपूर्ण तरिकाले आह्वान गरिएको टेण्डर रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
