बुटवल । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपका काममा स्थानीय सरकारहरू अग्रसर देखिएका छन्। अहिलेसम्म उप–महानगरपालिकाले ३० कानुन बनाएको छ। सोही बमोजिम बुटवल उप–महानगरपालिकाले न्याय सम्पादनका कामलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चातको बदलिँदो परिस्थितिमा बुटवल उपमहानगर कार्यालयको कार्य सञ्चालन कार्यविधि देखि लिएर संविधान प्रदत्त अधिकारहरू प्रयोग गर्न यस्ता कानुनहरू बनाइएको बुटवल उप–महानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए।

 उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा अधिकांश जग्गा सम्बन्धी र पारिवारिक झगडाका छन् । लेनदेन, नाता सम्बन्ध कायम, घर बहाल सम्झौता, जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती अर्काको घरमा प्रवेश गरेर हडप्न खोजेको र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता निवेदनहरू दर्ता भएका छन्।

यी सबै निवेदनउपर कामकारवाही भएको छ। यस्तै संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपका ऐन, नियम, विधेयक, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड र आचारसंहिता गरेर ३० वटा कानूनहरू निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रमुख सुवेदीले बताए । नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि देखि विभिन्न विषयका कानुनहरू बनाउँदै नगरसरकारलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाई छ।

उप–महानगरपालिका उप–प्रमुख गुमादेवी आचार्यको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ। उक्त न्यायियक समितिले यस क्षेत्रमै पहिलो पटक बुटवलमा इजलासको सुरुआतसमेत गरेको थियो। न्याय सम्पादनका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन इजलास महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। यो समितिमा उपप्रमुख संयोजक, अधिवक्ता गोमती सुनार र शिवबहादुर अधिकारी सदस्य छन्। अधिकारी यसअघि मेलमिलापकर्ता थिए।

‘न्यायसम्पादनका कामलाई सरल र वास्तविक पीडितमैत्री बनाउने गरी इजलास स्थापना गरिएको हो’, उपप्रमुख आचार्यले भनिन्– ‘हाम्रो न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने मुद्दाहरूलाई छिटो छरितो तरिकाले फैसला गर्नेगरी जुटेका छौं।’

नगरकार्यपालिकाको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको मेलमिलाप तथा विवाद मिलाउने न्यायिक काम गर्न न्याय निरूपण सम्बन्धी नीति तथा न्यायिक समितिको सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरी मेलमिलाप तथा विवाद मिलाउने न्यायिक काम गर्न इजलास (अदालत) निर्माण भएको उप–महानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए। न्यायिक समितिमा हालसम्म एक सय ५० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत आबबाट जिम्मेवारी सरी आएका ९ र चालु आबको यो अवधिमा दर्ता भएका ४ समेत गरी १३ थान मुद्दा अहिले न्यायिक समितिले हेरिरहेको छ।

उप–महानगरपालिकाका शाखा अधिकृत तथा न्यायिक समितिका सदस्यसचिव कल्पना अर्यालका अनुसार तीमध्ये यही अवधिमै पाँच थान मुद्दाको फस्र्यौट गर्दै लगत कट्टा भइसकेको छ। उपमहानगरले हालसम्म मेलमिलापका माध्यमबाट एक सय ३६, न्यायिक समितिबाट छ, रूपन्देही जिल्ला अदालतमा न्याय निरूपणका लागि पठाइएका पाँच थान मुद्दामा काम कारबाही भएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपमहानगरपालिका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन्।