काठमाडौं । विश्वमा आधा भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेर पनि महिलाको स्थिति त्यति सन्तोष जनक रहेको पाइँदैन। महिला अधिकार र लैंगिक समानताको बिषयमा धेरै गोष्टी, तालिम, सेमिनार भएता पनि महिलाका समस्याहरु पूर्णरुपले संबोधन हुन नसकेको अवस्था छैन । 

सामाजिक, आर्थिक ,धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक कारणले गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाको अवस्था निकै कमजोर रहेको छ । महिलाहरु पछाडि परेकाले राज्यको मुलप्रवाहमा आउन सकेको देखिँदैन । 

यिनै समस्याहरुका कारण महिलाहरुको साझा सवालहरुमा लामो समयदेखि बहस, छलफल र सम्मेलन गर्दै महिला विरुद्धको सबै खाले भेदभाव अन्त्य गरी राष्ट्रिय बिकासको मुल प्रवाहमा समाहित गर्दै लगिएको छ । 

आधुनिक युगमा बढ्दो औद्योगिकरणको विस्तार र विकाससंगै महिलाहरुपनि घरका काममा मात्र सिमित नभएर बिकासका काममा हात बढाउन थालेदेखि मानबोचित ज्याला, संगठन गर्न पाउने अधिकार, भोट दिन पाउने अधिकार जस्ता अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्षमा उत्रिएको र अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा कपडा मिलमा कार्यरत महिलाबाट मार्च ८ को दिन श्रमिक आन्दोलनको थालनी भएको हो भन्ने कुरा महिला श्रम बजारको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी विश्व भरिका महिलाका समस्या समाधानको प्रयत्न स्वरुप समय समयमा विश्व सम्मेलन आयोजना हुनुको साथै महत्वपूर्ण अभिसन्धिहरु जारी गरिएका छन्। 

संयुक्त राष्टसंघद्वारा बिश्वब्यापी घोषणा पत्र र अभिसन्धिहरु मार्फत महिलाका समस्याहरुलाई कम गर्ने प्रसस्त प्रयासहरु भएको पाइन्छ । महिला श्रमिकका अधिकारको बिश्वब्यापी आन्दोलनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्दै गएको र समयानुसार लोक सेवामा महिला कोटा, समान ज्याला,सागठनिक अधिकार ,नेतृत्व तहमा सहभागिता जस्ता अधिकारहरु प्राप्ति गर्दै नेपालि महिला आन्दोलनले महत्वपुर्ण फड्को मारिरहेको छ।
        
नेपालमा २००३ सालको जुट मिल आन्दोलनबाट सुरु भएको ट्रेड युनियन आन्दोलन नेपाली काँग्रेसका नेता आदरणीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्युको नेतृत्वमा भएको श्रमिक आन्दोलनको पुरानो तथा गौरवशाली इतिहास हामीबीच सवैविदितै छ । देशको बदलिँदो राजनितिक परिवेशसंगै नेपाली श्रम बजारमा समयानुसार परिवर्तन गर्न श्रमिकहरुद्वारा सांगठनिक स्वतन्त्रता र सुधृढिकरण, ट्रेड युनियन अधिकार, मानब अधिकार, सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकार, दिगो शान्तिको सुनिश्चितताको लागि औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत आम श्रमजीवि वर्गको हित र संरक्षण गर्ने उदेश्यले बलिदानपूर्ण संघर्ष र महत्वपूर्ण योगदान हुदै आएको छ भने पटक पटक देशमा भएका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरु श्रमिक बर्गकै सहभागीत्व र संघर्षद्वारा सफल भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन आन्दोलनको परिवर्तित पृष्ठभूमिमा पुरुष श्रमिकहरुको साथ साथै महिला श्रमिकहरुको योगदान पनि अतुलनीय रहेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले महिला सहभागितामा बृद्दि गर्न समानुपातिक समाबेशी सिद्दान्तका आधारमा महिलाका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने कुरा किटान गरेको छ। हाल नेपालको संघिय संरचना अनुसार ७५३ स्थानिय निकाय, ७ प्रदेश सभा र संघीय संसद छ । निर्बाचित पदाधिकारी मध्ये स्थानिय निकायमा ४१ % महिला सहभागिता छ भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा ३४ %सहभागिता रहेको छ।

यसरी हेर्दा अब महिलाहरुलाई सख्यात्मक सहभागिता भन्दा गुणात्मक सहभागीतामा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपालमा २०६८ को राष्ट्रिय जनगणा अनुसार  महिलाको संख्या ५१.५ % छ भने पुरुषको संख्या ४८.५ % रहेको छ । 

जनगणनालाई हेर्ने हो भने मुलुकको आधा भन्दा बढी सख्यामा रहेको महिलाको बिकास बिना मुलुक अगाढी बढ्ने  संभावना छैन भन्ने अभिप्रायले लामो समय देखी महिलाहरुलाई बिकास र उन्नतिको काममा संलघ्न गराउदै आइएता पनि सन्तोष जनक रुपमा अझै गती लिन सकेको अवस्था छैन । 

विद्यमान अवस्थामा नेपालको श्रम बजारमा केवल २५ प्रतिशत मात्र महिला श्रमिक रहेको कुरा तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । नेपालमा १ करोड १७ लाख ८५ हजार श्रमिक रहेको अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये २० लाख संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक रहेको अनुमान गरिएको छ र १५ प्रतिशत मात्र महिला श्रमिक भएको देखिन्छ ।

पुराना पुस्ताका पुराना सोच र नयाँ पुस्ताले अवलम्बन गर्न नसकेको परिवर्तनका कारण महिलाहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन भएको पाइँदैन । यसकारण श्रम बजारमा महिला श्रमिकका समस्या र चुनौतीहरु बिद्दमान रहेको पाइञ्छ।विभिन्न संघ सस्था तथा ट्रेड युनियनहरुबाट भैरहेको अथक प्रयासका बाबजुद पनि कतिपय कार्य क्षेत्रमा महिला र पुरुष श्रमिकबीच धेरै कुराहरुमा असमानता रहेको छ।

त्यसमा पनि असंगठित क्षेत्रका महिला श्रमिक बढी प्रताडित हुने गरेका छन्।बढ्दो निजी करण र उदारीकरणको कारण कार्य क्षेत्रमा महिला श्रमिकहरुलाई काम गर्न अत्यन्तै जटील र चुनौतीपूर्ण बातावरण कायमै छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा निजीकरण भैदिँदा कामदारहरु बढी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । 

नेपालमा ट्रेड युनियनहरुले संगठनप्रतिको मोह बढाउने ठोस कार्यक्रम गर्न नसक्दा बिस्तारै श्रमिक आन्दोलनमा श्रमिक सख्या कम हुँदै गएको छ।

यसै परिपेक्षमा शुल्कसहितको सही सदस्य युनियनमा संगठित हुन नसक्नु, स्वदेशमा रोजगारीको सुनिश्चितता हुन नसक्नु, स्वरोजगारको लागि सिप मुलक शिक्षा तथा तालिमको ब्यबस्था नहुनु जसको फल स्वरूप देशका होनहार युवा शक्तिहरु दिनै पिच्छे सयौँको संख्यामा श्रमको खोजीमा विदेश पलायन हुनु र उनीहरुको समयानुकुल यथोचित संबोधन हुन्सक्नु जस्ता बिषयहरुमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन गम्भीर समस्याहरुमा अल्झिरहेको देखिन्छ । 

लामो समयदेखिको अथक प्रयास, बदलिदो परिबेश र बर्तमान परिस्थितिमा नेपालको संविधान, श्रम एेन, सामाजिक सुरक्षा एेनहरुमा महिलाका निम्ति धेरै अधिकारहरु सुनिश्चित गरेको भएता पनि कार्यस्थलमा हुने श्रमिक महिलाहरुको समस्या पूर्ण रुपले समाधान हुन सकेको छैन। 

समस्या र चुनौतिहरु
–    लामो समयदेखि काम काजमा लाग्दै आए पनि सन्तोषजनक रुपमा श्रममा लाग्न नपाउनु,
–    समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसक्नु,
–    घरको कामको मुल्य नहुनु,
–    घरको काम र बाहिरको कामको बोझले राम्रो सङ काम गर्न नसक्नु ,
–    सिप  र ज्ञ्यान हासिल गर्न नसक्दा अन्य सुबिधाहरुबाट बन्छित हुनु,
–    ३३ % को अबधारणा कार्यान्वयन नहुनु,
–    युनियनभित्रपनिपुरुषपदाधिकारीरमहिलाबिचअसमानताहुनु
–    क्षमता अभिबृद्दि गराउन नसक्नु,
–    सामाजिक शुरक्षाको दायरा भित्र ल्याउन नसक्नु,
–    समाजिक शुरक्षा एन कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ ,
–    नेतृत्व विकासका लागी भएका प्रयासहरु अपर्याप्त,
–    पुरुष सरह काम गर्न अप्ठेरो ,
–    कानुनी अधिकारबाट बन्चित,
–    संगठित हुन नसक्नु, 
–    ज्यालामा बिभेद,
–    ज्याला समयमा नदिनु, 
–    संगठित हुन नसक्नु,
–    पुरुष सरह अवसरको अभाव
–    अनैतिक तथा असान्दर्भिक काममा लगाउनु,
–    साना बच्चाको आमाले समयमा स्तनपानगराउननपाउनु,
–    ट्वाइलेट बाथरुमको उचित ब्यबस्था नहुनु,
–    गर्भवती अवस्थामा पनि सजिलो काम गर्न नपाउनु,
–    कामको स्थायित्व नहुनु,
–    सुरक्षित काम गर्ने वातावरण नहुनु,
–    यौन हिंसाको शिकार बन्ने अवस्था आउनु,
–    यौन र एच आइ भि एडस जस्ता रोग बाट पिडित बन्नु,

श्रम ऐन २०७४ र  महिला अधिकार–
–    गर्भवती महिला श्रमिकलार्इ पारिश्रमिक सुविधामा कटौती नगरी निजको शारीरिक अबस्था अनुसार  सहज र उपयुक्त काम वा सेवा लगाउनु पर्ने वा अनुकुल कार्यमा प्राथमिकता दिनुपर्ने
–     लिङ्कको आधारमा समान कामको ज्यालामा कुनै किसिमको भेद भाव गर्न नहुने (इक्वेल भ्यालु अफ् वोर्क)
–     सुत्केरी भएको अबधिमा सुत्केरी बिदाको ब्यबस्था ।
–    गर्भवती श्रमिकले अघि र पछि गरेर १४ हप्ता बिदा पाउने र २ महिनाको पुरा तलब पाउने र अरु दिनको बेतलबी बिदा पाउने नियम ।
–     नबजात शिशु र आमाको स्वास्थ्यको स्थिति हेरेर थप सुबिधा दिनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
–     ७ महिना भन्दामाथिको गर्भपतन भयो भने पनि सुत्केरी सरह सुबिधा पाउने,
–     श्रीमती सुत्केरी भएमा श्रीमानलार्इ १३ दिन बिदा दिने समेत ब्यबस्था छ । 
–        यातायातको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
अन्त्यमा,
महिलाहरुले लामो समयको अन्तरालमा ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गरेका छन्। यी उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरी बचाई राख्नु र बाँकी रहेका समस्याहरुलाई पहिचान गरी समाधन गर्नु नेतृत्व तहमा रहेका महिलाहरुको आजको अवसर, चुनौती र दायित्व हो ।

त्यसैले इमान्दारीपूर्वक आफ्ना संघ संस्थामा महिला सदस्य वृद्धि गरी नयाँ सदस्यहरुलाई लाभान्बित हुने कार्यक्रमहरु गर्न जरुरी देखिन्छ ।

जतिशुल्क सहितको सदस्यहरु बढाउन सक्यो त्यतै नै हाम्रो आवाज बढ्ने र आगामी दिनहरुमा युनियनभित्रका असमानताहरु पनि हटाउन मद्दत पुग्दछ ।अबका दिनहरुमा महिलाहरुले अधिकारको माग मात्र राखेर हुँदैन आफ्नो तर्फबाट पनि संस्थाको लागि केही महत्वपूर्ण कामहरु गर्नु पर्दछ।                   (लेखिका नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस राष्ट्रिय समितिकी उपमहासचिब हुन्)