काठमाडौं । संसदीय समितिले सामान्यतया सरकारलाई गलत काम भए सही गर्नका लागि निर्देशन दिने गर्छ । यसअर्थमा संसदीय समिति शक्तिशाली हुने गर्छ । तर सधै त्यस्तो नहुने रहेछ ।
असोज १८ गते बिहीबारको दृष्य अरु समयको तुलनामा फरक रह्यो । त्यो समय संसदीय समिति निरीह र सरकारका मन्त्रीको दादागिरी स्पष्टै बाहिर आयो ।
विकास समिति सभापति कल्याणी खड्काले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्तिबारे विषयमा बोल्दै गर्दा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बीचमै रोकेर आफ्नो आपत्ति राखे । मन्त्री बास्कोटाले एउटा विषयमा छलफल गर्ने अनि अर्को विषयमा निर्देशन दिने काम कसले गर्यो भनी पड्किए ।
त्यस लगत्तै उनले समितिलाई निर्देशन दिएरै निर्णय नै उल्टाउन लगाए । समिति शक्तिशाली कि मन्त्री ? त्यो पनि समितिकै बैठकमा ?
उनले समितिलाई पाठ पनि पढाए । सञ्चार मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी कार्यक्रमबारे कुरा बुझ्न समितिले मन्त्री बास्कोटालाई बोलाएको थियो । त्यहाँ सांसदहरूले नेपाल टेलिकमको वेथितिबारे असुन्तुष्टि जनाएका थिए । तर मन्त्री बास्कोटाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो निर्णय सुनाए ।
संसदीय समितिलाई पंगु बनाइयो
मन्त्रीले सभापतिलाई निर्णय प्रक्रियामा रोक्नु संसदीय सर्वोच्चताको उल्लंघन हो । समिति सभापतिले मन्त्रीको हस्तक्षेप रोक्न नसक्नु दुर्भाग्य हो ।
यसबाट स्पष्टै हुन्छ कि सरकारले गलत काम गरिरहेको छ । त्यही गलत कदमलाई रोक्न समिति प्रयासरत थियो । तर समिति सभापति खड्का लाचार भइन् । कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन् । जे मन्त्रीले भने त्यही मानिन् ।
यहाँ दुवै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका । तर एउटा प्रक्रिया हुन्छ । त्यो पूरा भएन । मन्त्री गलत ठाउँमा हावी भए ।
सरकारले टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकबाट कामिनी राजभण्डारीलाई गत साउनमा हटाएयता उक्त पद रिक्त छ भने दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अध्यक्ष दिगम्बर झाको पृुनर्नियुक्ति भएको छ ।
यसबारे सांसदहरुले कुरा उठाउँदा पनि मन्त्री बास्कोटाले झाको नियुक्ति नियम, कानुनसम्मत र संवैधानिक रुपमै भएको जिकिर गरे । त्यतिमात्र भनेनन् लेनदेन भएको भन्ने कसैलाई लाग्छ भने पुष्टि गरेर आउन पनि चेतावनी दिए ।
