भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले गरिबी निवारणमा लागि खुलेका सहकारी श्रमिक र उत्पादनक्षेत्रमा पुग्न नसकेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको सन्दर्भमा हामीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सहकारी शहर केन्द्रीत भए । तर, गाउँमा सहकारी प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ । म यहाँलाई भन्छु श्रमिकमा सहकारी खुलेका छैनन् ।’

उनले श्रमिकमा उत्पादन छ तर, त्यहाँ सहकारी छैन, भने । मुलुकभर सेवामूलक क्षेत्रमा सहकारी छ्यापछ्यापती रहेको भन्दै उत्पादनमूखि सहकारीलाई बढी जोड दिनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । हामीले सचिव मैनालीसँग अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको अवसर पारी गरिबी निवारणबारे सरकारले गरेका गतिवितिका सन्दर्भमा कुरा गरेका छौँ । 

० गरिबी निवारण दिवस नेपालमा के–कति कारणले मनाइन्छ ? 
–वास्तवमा भन्ने हो भने आर्थिक सम्वृद्धिको जगमा गरिबी निवारण दिवस मनाइन्छ । जब व्यक्तिलाई आधारभूतस्तरको जीवन यापनको क्षमता हुँदैन । त्यो बेलामा अरु सबै विकासका प्रक्रियाहरु त्यति वैधता प्राप्त गर्दैनन् । त्यसकारण हाम्रो सन्दर्भमा गरिबी निवारण दिवस अथवा गरिबी निवारण सम्बन्धी क्रियाकलापको अति नै महत्व छ । र, अहिले त हामी महान् चाड पनि मनाइरहेका छौँ । यो चाड पनि हामीले विभिन्न वर्गको सामथ्र्य अनुसार मनाउँछौँ । त्यसकारण चाडले पनि हामीलाई अलिकति गरिबमुखि नीति कार्यक्रमको लागि नैतिक दबाब पनि दिइएको छ । यसअर्थमा गरिबी निवारण दिवसले, हामीले विगतमा गरिबी निवारणको लागि अख्तियार गरेका रणनीतिक कार्यक्रमहरुको समिक्षा गर्ने र आउने दिनमा गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी पारेर सम्वृद्ध नेपालको राष्ट्रिय संकल्प कसरी पूरा गर्ने भन्ने विषयमा हामी सबैलाई एक पटक फेरि चिन्तनशील हुनको लागि, संवेदनशील हुनको लागि हामीलाई यसले दबाब दिन्छ । दिइरहेको छ । 

० नेपालको सन्दर्भमा गरिबीको कुरा गर्दा हामी अहिले कहाँनेर छौँ ? 
–गरिबीको कुरा गर्दा गरिबीका धेरै आयाम छन् । जस्तो तपाइले बहुआयामिक गरिबीको कुरा गर्नु भयो । त्यो ३५ हैन २८ प्रतिशत छ । तर, गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या भनेर अथवा राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या भनेर हामी २१.६ लाई भन्छौँ । यो हामीले चौधौँ योजना तर्जुमाको सन्दर्भमा गरिएको अनुमान हो । केही गरिबी अहिले घटिसकेको छ । त्यसको वास्तविक तथ्याङ्क केही दिनमा आउला । हामी योजना तर्जुमाको क्रममा पनि छौँ । केही दिन पछाडि त्यसको कुरा आउला । गरिबीलाई हामी विभिन्न पाटोबाट हेर्छौँ । एउटा यहाँले भन्नु भयो, बहुआयामिक गरिबी, अर्को जुन मैले भनेको छु, राष्ट्रिय गरिबी २१.६ । यसलाई हामीले राष्ट्रिय गरिबीको रेखा भन्छौँ । यसको आधारमा हेर्दा हामीले न्यूनतम जीवन निर्वाहका कुराहरु । त्यसलाई हामी क्यालोरी इन्टेक भन्छौँ । ननफूड र क्यालोरीका कुराहरुबाट हामीले यसलाई मापन गर्छौँ । अर्कोतिर हामी खाद्य सुरक्षाको हिसाबले पनि हेर्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएको एउटा परिभाषा १.२५ डलर प्रतिदिन कमाउन व्यक्ति पनि गरिब हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । त्यस्तै मानवीय गरिबीको कुराहरु छ । यी सबै आधारबाट हेर्दाखेरी हामीले गरिबीलाई जम्मा जम्मि ६ वटा आयामबाट हर्दछौँ । अहिले बढी उठाउनु पर्ने कुरा के हो भन्दा । गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्यालाई त्यो भन्दामाथि कसरी लिएर आउने हाम्रा नीति, हाम्रा कार्यक्रम, आवधिक योजनाको लक्ष्य त्यहाँ केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

० २१.६ त विश्व बैंकको तथ्याङ्क भनिएको छ हैन ? 
–होइन, होइन । त्यो नेपाल सरकारको तथ्याङ्क हो । नेपाल सरकारले चौधौँ योजना बनाउने सन्दर्भमा निकालेको हो । तेस्रो जीवनस्तर सर्भेक्षण २०६८ को विवरणलाई विश्लेषण गरेर हामीले के भन्यौँ भन्दा लगभग २२ सय क्यालोरी प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक आवासको लागि चाहिने ७ हजार चानचुन र क्यालोरीको लागि चाहिने वार्षीक ११ हजार चानचुन गरेर १९ हजार २ सय ६१, यसलाई मोनीम्याट्रिक्स भन्छौँ हामी । पैसाको मापन गर्ने आधार बनाएर ०६८ को मूल्यमा १९ हजार २ सय ६१ भनेको त्यो हाम्रो राष्ट्रिय गरिबी हो । विश्वबैंकको डाटाको कुराहरु होइन । 

० बहुआयामिक गरिबी बढेको हो ? झण्डै ३५ प्रतिशत पुग्यो भनेर पनि भनिन्छ ? 
–यसो हो । मैले अघिनै पनि भने । गरिबीलाई हामीले ६ प्रकारले उल्लेख गर्ने गरेका छौँ । त्यसकारणले हामीसँग गरिबीको साझा बुझाई पनि भएन । गरिबीलाई हामीले साझा बुझाइको रुपमा लिँदाखेरी विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिरहेका छौँ । ६ प्रकारले व्याख्या गरेका छौँ । एउटा गरिबीको रेखा, अर्को निरपेक्ष गरिबी, अर्को गरिबी बहुसुचकाङ्क, अर्को खाद्य उपलब्धता, अर्को मानवीय गरिबी र अर्को मानवीय विकास सुचकाङ्क । यी ६ वटा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ६ प्रकारले गरिबीलाई हेरिन्छ । अहिले हामीले अवलम्बन गरेको कुरा, न्यनतम आधारभूत लागतलाई आधार मानेर हामीले राष्ट्रिय गरिबीको रेखा तय गरेका छौँ । त्यस्तै विभिन्न राष्ट्रहरुले निकालेका छन् । तेस्रो जीवनस्तर सर्भेक्षण २०६८ को डाटा अनुसार हामीले २१.६ भनेका छौँ । बहुआयामिक गरिबी २८ प्रतिशत छ । 

० अहिलेको मन्त्रालयको नाम, ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय’ हैन त ? 
–हो । 
० गरिबसँग भूमि छ कि छैन ? सहकारीसम्म गरिब पुगेको छ कि छैन ? अनि भूमि, सहकारी र गरिबबीचको संयोजन कसरी भयो ? 
–पहिलो कुरा त गरिबी निवारणका कार्यक्रम भनेको यो अन्र्तसम्बन्धित विषय हो यो । सरकारी, भूमिसँग रिलेटेड मात्रै होइन । सडक, शिक्षा, खानेपानी लगायत विकास निर्माणसँग समेत सम्बन्धित छ । जहाँसम्म मन्त्रालयको नाम, काम र  यो तीनवटा विशेष क्षेत्रको आवश्यकताको कुरा तपाईले गर्नु भयो । वास्तवमा गरिब भूमिहिन छ, यहाँले एकदमै ठिक भन्नु भयो । उसँग आधारभूत आवश्यकतामा रहेको आवास पनि छैन । अहिलेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बनेका ऐनले केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटेको छ । आवासको हक र भूमिहिनको एक पटक जग्गा वितरण गर्ने भनिएको छ । त्यही अनुसार ऐन पास भएको छ र त्यो ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र नियमावलीहरु बनाइरहेका छौँ । यस्तै, दलित भूमिहिनको लागि मात्रै होईन । अरु भूमि व्यवस्थित गरेर मोहियानी हकको कुराहरु छ । सामथ्र्य र आवश्यकताका आधारमा भूमिलाई उपयोग गर्ने कुराहरु छ । जसको आधारमा हामी गरिबी घटाउने क्रार्यक्रम सन्चालन गर्न सक्छौँ । यसलाई हामीले भूमि नीति, भू–उपयोग ऐन तथा विभिन्न तहका सरकारको समन्वयमा सम्बोधन गर्ने गरी तत्कालै हामीले पारित गर्दै छौँ । यसलाई गाइड गर्ने किसिमको गरिबी निवारण नीति छैन नेपालमा । गरिबी निवारण नीति पनि आउने क्रममा रहेको छ र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई हामी पारित गर्छौँ । अर्कोतिर तपाईले सहकारी भन्नु भयो । प्रारम्भिक तहकै सहकारी अहिले ३४ हजार ५ सय १२ छन् । यो सहकारी मध्ये केही निष्क्रिय होलान् । तर, प्राय सबै सक्रिय छन् । उनीहरुले ग्रामीण तहसम्मको सम्भावना, सीप र सानोसानो पुजीँलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । भएकोलाई सम्पन्न बनाउनेकाम नीजि क्षेत्र अथवा बैंकले गर्छ । तर, नभएकोलाई सम्पन्न बनाउने काम सहकारीले गर्छ । 

० तर, नेपालका सहकारी शहर केन्द्रीत छन् भन्दा फरक पर्छ ? 
–यहाँले उठाउनु भएको कुरा एकदम ठिक छ । मैले पनि त्यही भनिरहेको छु । सहकारीको बढी आवश्यकता ग्रामिण क्षेत्रमा छ । सम्भावना पनि त्यहीँ नै छ । किन भने सहकारीको जग भनेको दुःखबाटै सुरु हुने हो । दुःखबाट हामीले आफैलाई परिचालन गरेर आफ्नै सम्मृद्धि खोज्ने अथवा आवश्यकता पूरा गर्ने सामाजिक, सांस्कृति र आर्थिक अभियान हो, सहकारी भनेको छ । तर, धेरै सहकारी अहिले शहरमा छ । त्यो सामाजिक मुभमेन्ट हो । सरकारको यसमा लगानी हुँदैन । शहरमै भए पनि शहरका जनताहरु आफ्नो हितको लागि जागरुक भएर काम गरे । यो पनि ठिक छ । तर, गाउँमा सहकारी प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ । अझ म यहाँलाई भन्छु श्रमिकमा सहकारी खुलेका छैनन् । श्रमिकमा उत्पादन छ । तर, त्यहाँ सहकारी छैन । सेवामूलकमा सहकारी बढी छ । हामीले उत्पादनमूखि सहकारीलाई बढी जोड दिनु पर्छ । त्यसको लागि हामीले अहिले केही प्रवद्र्धनात्मक कामहरु गरिरहेका छौँ । 

० अनि गरिबी निवारण कोष किन विवादमुक्त हुन नसकेको ? 
–मैले विवादमा छ र छैन भन्दिन । किन भने यसले पनि केही कामहरु राम्रै गरेको छ । २०६३ साल जतिबेला मुलुकमा द्वन्द्व थियो । न्यसबाट निकास पाएको थिएन । द्वन्द्व कहाँ भयो भन्दा बढी गरिबी भएको ठाउँमा । कोषलाई हामीले विश्व बैंकको सहयोगबाट लिएर आएका छौँ । लगानीको कुराहरु, भौतिक पूर्वाधार विकासको कुराहरु, सामाजिक परिचालन र क्षमता विकासको चारवटा कुराबाट यसले केही काम गरिरहेको छ । त्यो गरेको हेर्दा यसले उपलब्धि नल्याएको होइन । १२ वर्ष भइसक्यो यो कार्यक्रम लागू भएको । तर, यसको कुरा मात्रै होइन । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम छरिएको छ । गरिबसँग विश्वेश्वरको कुराहरु छ । एलजीसीडीपी छ । धेरै कार्यक्रम छरिएका छन् । एकिकृत रुपबाट गरिबी निवारणको कुराहरु गरिनुपर्छ । पैसा छरियो । धेरै निकायबाट क्रियाकलाप सञ्चालन भो । पाउनेले पाएको पनि छैन । कार्यक्रम वितरणमुखि मात्रै भए । सीप, शिक्षा र विकास गर्ने खालका भएनन् भन्ने कुराबाट केहीलेकाहीँ प्रश्जन उठेको होला । वास्तवमा भन्दा, हामीले कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गरिरहेकाछौँ भन्ने कुराले महत्व राख्छ ।