काठमाडौं । प्रतिबन्ध लागेको दोस्रो दिनमै संचालन भएका फुटसलहरु अझै कानुनी दायरामा आएका छैनन् । १५ दिन भित्र दर्ता पक्रियामा जाने भन्दै १५ बुँदे समझ्दारी गरेका फुटसलहरु अझै दर्ता प्रक्रियामा नआएका हुन् । यद्यपि, फुटसल निर्वाध चलिरहेका छन् । पहिले भन्दा बेथिति कम भएपनि कानुनी दायरामा आउने प्रक्रिया अझै पुरा भएको छैन । दर्ता पक्रियाका लागि निर्देशिका बनाउने जिम्मा पाएको घरेलु तथा साना उद्योग विभागले हाल सम्म ड्राफ्ट तयार गर्न सकेको छैन ।
विभागका महानिर्देशक नाराणप्रसाद विडारीले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग राय लिने काम भइरहेको बताए । विडारीले भने, ‘ड्राफ्ट तयार भएको छैन, परामर्शकै क्रममा छौं ।’ यद्यपि, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण सुवेदीले विभागका महानिर्देशकले ड्राफ्ट तयार भएर छलफलमा रहेको जानकारी गराएको बताए ।
प्रजिअ सुवेदीले भने, ‘सम्बिन्धित निकायका व्यक्तिहरुले पहिलेको १५ बुँदेलाई थपेर अघि बढौं भनिरहेका थिए, निर्देशिका बनेर दर्ता प्रक्रियामा नआउन्जेल अन्य गतिविधि अघि नबढ्ने भएकाले विभागकै काममा अल्झिरहेका छौं ।’ दुवै निकायको भनाई अनुसार फुटसललाई कानुनी दायरामा ल्याउने काममा खासै उपलब्धि भएको देखिएन । प्रहरी प्रसाशनले फुटसल केन्द्रमा अवाञ्छित कृयाकलापबढेको भन्दै गएको पुस ३० गते
काठमाडौंका सबै फुटसल बन्द गर्न लगाएको थियो । प्रहरी प्रसाशन र सरोकारवालबीच माघ १ गते १५ बुँदे समझ्दारी भएपछि प्रतिबन्द फुकुवा भएको थियो । १५ बुँदे सम्झौता गर्दा १५ दिन भित्र अनिवार्य दताए प्रक्रियामा जानु पर्ने समझ्दारी भएको थियो ।