नेकपाका प्रवक्ता हुन् नारायणकाजी श्रेष्ठ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारको जस पनि लिन खोज्छन् उनी । डा. गोविन्द केसीको १५ औँ अनसनका क्रममा भेट्न गएपछि केरकारमा परेका उनले स्पष्टीकरण दिन जाँदा नै खल्तीमा राजीनामा बोकेर हिंडेका थिए । पार्टी अध्यक्षले स्पष्टीकरण लिएपछि झोंकमा खल्तीबाट झिकेर राजीनामा पनि दिए, उनले । तर, त्यो राजीनामा समाचार मात्रै बन्यो । तत्काल स्वीकृत भएन । अस्वीकृत हुन पनि लगभग ३ महिना लाग्यो । डा. केसीको पक्षमा छुँ, भनि प्रचार गर्ने नेता श्रेष्ठको भित्रि कुरा भने अब विस्तारै चुहिन थालेका छन् । दुर्भाग्य ! उनको राजीनामा स्वीकृत नहुनु र अहिलेसम्म डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रगति नहुनु उनको भित्रि आशयको पर्दाफास हो, भन्छन् डा. केसीको अभियानमा सरिक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल । हामीले अर्यालयसँग डा. केसीसंगको सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्दा उनले यो सबैको डिजाइनर नारायणकाजी नै रहेको जिकिर गरे । साथमा हामीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेन्सन पट्टा विवादबारे पनि जिज्ञासा राखेका छौँ । सुरुमा हामीले पराजुलीको पेन्सन पट्टाबारे तपाईहरुलाई किन टेन्सन ? भनी सोधेका छौँ । 

० गोपाल पराजुलीको पेन्सनपट्टा विवाद र चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन मुद्दा एकैसँग जोडेर हेर्नु पर्ने मुद्दा हुन् ? 
–खास गरी जुनबेला डा. गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै जुन बेला सत्याग्रहमा हुनुहुन्थ्यो त्यही बेला एउटा बाधक अदालत र प्रधानन्यायाधीश स्वयं भन्ने जिकिर गर्नु भयो उहाँले । गोपाल पराजुलीप्रति पनि सत्याग्रहका केही बुँदाहरु लक्षित भए । त्यही बेला पराजुली जोडिनु भएको हो । उहाँले त्यो बेला प्रतिशोध पनि साँध्नु भो, डा. गोविन्द केसीप्रति । उहाँको सम्बन्धमा के रहेछ त भनेर खोतल्दै जाँदा । उमेर पनि अनुचित तवरले ढाँटेको र त्यही अनुरुप अवकाश मिति लम्ब्याएको भन्ने कुरा पनि देखिन आयो । डा. केसीले देख्नु भयो भनौँ । त्यो पछि त्यो विषयमा पनि लड्नु पर्छ भनेर जोडिन आएको विषय हो यो । 

० गोपाल पराजुलीको पेन्सन पट्टाको विषय सतहमा ल्यान खोज्नुको कारण के हो  ? 
–किन भने, २०७४ सालको साउन २१ गते अवकास हुनुपर्ने व्यक्तिले त्यसपछाडि पनि आफ्नो पदावधि लम्ब्याएर पदमा बस्नु भो, सेवा सुविधा लिनु भो, काम गर्नु भो । र, त्यही बिचमा धेरै विवादास्पद कामहरु पनि गर्नु भो । त्यस कारण साउन २१ भन्दा पछाडिको काम कारबाही र उहाँको पदावधि अवैध थियो । अभिलेखले पनि त्यही पुष्टि गर्छ । पहिले उहाँको प्रवेशिका परीक्षा पास गरेको प्रमाणपत्र विवादित छ । त्यसमा भएको उमेर हेर्दाखेरी र नागरिकताको उमेर हेर्दाखेरी उमेर नखुलेको भनौैँन एक वर्षको फरक देखिन्छ । एक वर्षको फरक देखिँदा पनि नागरिकतालाई आधार मान्नु पर्छ भनेर न्याय परिषद ऐनले लेखेको छ । तर, उहाँले प्रवेशिका परीक्षा पास गरेको प्रमाणपत्र नै पेश गर्नु भएन । उहाँले त्यो भन्दा माथिको प्रमाणपत्र पेश गर्नु भो । त्यो एउटा दुषित क्रिया भयो । दुषित क्रियाकलाप गरेर निर्णय गरिएको अवस्था छ । र, अहिलेको प्रधानन्यायाधीश ज्यूले न्याय परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा दुषित क्रियाकलापलाई नै मद्दत गर्नु भो । त्यही अनुसारको पेन्सन पट्टा बनाउनको लागि निजामति किताब खानामा पत्राचार पनि गराउनु भो । त्यस कारण राज्यको त्यत्रो निकायमा बस्ने अथवा भनौँ प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा बस्ने व्यक्तिले यस्ता दुषित कामहरु गर्ने कुरा राम्रो होइन । यो सुशासन विरोधी गतिविधि हो । यो कानून विरोधी कुराहरु हो भनेर, यसलाई उजागर गर्नु पर्छ । आवश्यक परे कानूनी रुपमै चुनौती दिनुपर्छ भनेर भन्न खोजिएको हो ।  

० गोपाल पराजुलीले विगतमा गरेको राम्रो थिएन भन्ने एउटा प्रसंग रहयो, संगसंगै वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको विषयमा पनि शैक्षिक मुद्दाहरु बाहिर आएको थियो, त्यसलाई सेलाउन अनेक चलखेल गरियो । एक जना पीडामा पर्ने अर्को व्यक्ति उन्मुक्ति पाउने विषय पनि कानून संवत हुँदैन हैन ? 
–कानून विपरीत जानेहरु जो सुकै हुन् कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ । गोपाल पराजुलीको विषयमा के थियो भने, प्रमाणपत्र नै फर्जि हो कि होइन ? भन्ने कुरा टुंगोमा पुगिसकेको थिएन । प्रवेशिकाको प्रमाणपत्र जुन पेश गर्नु भएको थिएन र पछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट न्याय परिषदले कपि झिकाएर हेर्दाखेरी त्यसमा त उमेर अर्कै थियो । त्यो कुरा उहाँले किन पेश गर्नु भएन ? शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र त पेश गर्नु पर्छ नि त । उहाँले सेवा प्रवेश गर्दा अथवा कलेजमा भर्ना हुँदा पेश गर्नु पर्छ नि । उहाँले त्यो सँधैभरी लुकाईरहनु भएको थियो । लुकाउने क्रियाकलाप पनि उहाँको दुषित थियो । लुकाइसकेपछि त उहाँले भ्रम पार्नु भो । माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु पेश गर्नु भो । गोपाल पराजुलीको परिस्थिति यो थियो । उहाँले शैक्षिक प्रमाणपत्र नै पेश गर्नु भएको थिएन, खास भन्ने हो भने । प्रवेशिका परीक्षाको चारित्रिक प्रमाणपत्र । जसमा उमेर खोलेको हुन्छ । त्यो नै उल्लेख गर्नु भएको थिएन । 

० तपाईहरुले पेन्सन पट्टा बनाउने निर्णयको प्रतिलिपि माग्नु भएको छ नि ! प्रतिलिपि माग्ने के प्रयोजनका लागि हो ? 
–जे अहिले बन्यो । त्यो बनाएको प्रतिलिपि पनि मागिएको छ ।  पट्टा बनाउन गरिएको निर्णय, त्यसको आधार, प्रमाणहरु । त्यो निर्णय पछि पेन्सन पट्टा बनाएर दिइएको छ नि । पेन्सन पट्टामा के–के लेखिएको छ ? के–के दुषित क्रियाकलाप भएका छन्, जसलाई हामीले चुनौती दिनु पर्ने छ । त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्न त पाउनु प¥यो नि ! अहिले मात्रै गरेको होइन । निजामति किताबखानामा पहिले पनि निवेदन हालेकै थियौँ नि । त्यसको पनि सूचना पाउनै बाँकि छ । यो भन्दा अघि साउन २१ पछिको सेवा सुविधा उहाँले फिर्ता गरेपछि मात्रै पेन्सन पट्टा बनाउने भनेर त्यही किताबखानाले निर्णय गरिसकेको थियो । त्यो अनुसार पत्राचार पनि गरेको थियो । त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि अहिले आएर उल्टिन हुन्छ त ? 

० कहाँनेर चलखेल भयो त ? 
–पूर्व प्रधानन्यायाधीश ज्यू अहिले पनि चलखेलै गरिरहनु भएको छ । उहाँले आफ्नो गल्ती कमि, कमजोरी स्वीकारेर, आत्मालोचना गरेर बस्नु पर्नेमा अझै पनि उहाँ जुडीसेरीमा चलखेल गरिरहनु भएको छ । हेर्दै जाँदा जसले विगतदेखि गलत कामहरु गर्दै आएको छ । गलत कामहरु ढाकछोप गर्नको लागि, आफ्ना स्वार्थ समूहको सेवा गर्नको लागि चलखेल भइनैरहेको छ । त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ । 

० अब चिकित्सा क्षेत्रको कुरा गर्दा । गोविन्द केसीले जसको कारणले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र डुबेको भनेर भनिरहनु भएको छ, ती व्यक्तिहरुलाई सरकारले राष्ट्रदीप पदवी दिने निर्णय गरेको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ? 
–उहाँहरुले आफ्नो सच्चा परिचय दिनु भो । अहिले सत्तामा बस्नेहरुले । उहाँहरुको कोसँग नजिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ । आम नेपाली जनता जसले भोट दिएर सत्तामा लगे उहाँहरुसँग नजिक हुनुहुन्छ कि ? जनताको मुद्दा बोक्ने व्यक्तिहरुसँग नजिक हुनुहुन्छ कि ? वा खराब प्रवृतिको नेतृत्व गर्नेहरुसँग नजिक हुनुहुन्छ ? भनेर पुष्टि गर्नु भो । विगतमा जसले गलत काम गरे, जसलाई कानूनी कारबाही हुनु पर्ने थियो । जसलाई दण्डित गरिनु पर्दथ्यो । तिनै व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने काम भयो । उनीहरुसँगै उठबस छ । यो कुराले अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको चरित्र के हो भन्ने पुष्टि भएको छ । 

० जुन सहमति भएको थियो, त्यो कार्यान्वयनको भाका नाघिसक्यो है ? 
–धेरै नै । कतिपय कुराहरु त १५ दिनमा सम्पन्न गर्ने भन्ने थियो । ती कुराहरु अहिलेसम्म केही पूरा भएका छैनन् अहिलेसम्म

० तीन महिनै पुग्यो हैन ?
–पुग्यो होला । मैले ठ्याक्कै गनेको छैन । 

० दुई महिनाभित्र सबै सकिने कुरा थियो ? 
–सबै पूरा गर्ने कुरा थियो । तत्काल पूरा गर्नु पर्ने कुराहरु पनि थियो । कतिपय समिति गठन भएका छन् । समितिले अध्ययन गर्दै होला । तर, कार्य नै सम्पन्न हुनु पर्ने भनेर लेखिएको थियो । त्यो चैँ भएको छैन । 

० के हुन्छ त अब, के पछिल्लो सहमति पनि तुहिएरै जान्छ ?
–त्यस्तो हुन दिनु भएन । हामी सबै लाग्नु पर्छ । डा. केसीले पनि १६ औँ सत्याग्रह कुनै पनि बेला सुरु गर्छु भनिरहनु भएको छ । पटक –पटक उहाँले सचेत गराइरहनु भएको छ । यदि त्यसमा तदारुकता देखिएन भने, कुनै पनि समयमा सत्याग्रह सुरु गर्न सक्नु हुन्छ । मूख्य कुरा के हो, भने ऐन आएन, त्समा तोडमोड गर्न खोजियो । त्यसमा खास गरेर अहिलेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ । सहमति विपरीत ऐन पास गर्ने क्रियाकलापमा लाग्नु भएको छ । थुप्रै नर्सिङ कलेजहरु, सिटीइभीटीका कार्यक्रमहरुलाई सम्बन्धन दिने र त्यसमा मन्त्रीकै हातबाट एकलौटी स्वीकृति दिने र सम्बन्धन दिने गरी उहाँले चलखेल गरिरहनु भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा ति कुराहरु पर्न नदिन उहाँ लागि पर्नु भएको छ । १५–१६ सय जति यस्ता कार्यक्रमहरु छन् । जसलाई उहाँ स्वीकृति दिएर अनुचित लाभहरु लिने कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । उहाँले पटक–पटक अन्तर्वार्तामा त्यो सत्याग्रक तोड्नका लागि मात्रै गरिएको सम्झौता हो यसलाई मान्नु पर्ने जरुरी छैन भनेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । जब कि त्यो सम्झौता स्वयं प्रधानमन्त्रीको पहलमा गरिएको हो । त्यति बेला पार्टीको उपनेता सुवास नेम्बाङ र पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल सम्झौता गर्दाखेरी रोहवरमा हुनुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा गरिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गरिरहनु पर्दैन भनेर मन्त्रीले बोलिरहनु भएको छ । यस्ता कुरा गर्नेलाई पदमा बसिरहन मिल्ने हो कि होईन । यीनले खास गरी के हो, भने आफ्नो गुट चलाउनको लागि सबै गरिरहेका छन् । पार्टीभित्र गुट छन्, अर्थतन्त्र चलाउनको लागि त्यो गुटले मन्त्री नियुक्त गर्न लगाएको हुन्छ आफ्नो कोटाबाट । हो त्यही गुटको अर्थतन्त्र चलाउन यि मन्त्रीले अनेक हर्कत गरिरहेका छन् । वास्तविकता यही हो । सम्बन्धन र स्वीकृतिको पर्खाइमा भएका कलेजहरुले आर्थिक लाभ दिन गइरहेका छन् । अब यो कुरा पनि बाहिर आउनु पर्छ भन्ने हो । डा. केसीले यी कुराहरु सबै बुझ्नु भएको छ । 

० कुरा के आयो भने, संसदको पछिल्लो अधिवेशनमा धेरै विधेयकहरु एकैचोटी पारित भए रातारात, तपाईहरुले बुझ्ने प्रयास गर्नु भएन चिकित्सा शिक्षा विधेयक किन छिरेन त्यहाँ भनेर ? 
–माफियाहरु यति बलिया छन् है । हामीले सोचे भन्दा निकै बलिया छन् । बलिया हुने नै भए । किन भने यी माफियाले पार्टीका गुटको अर्थतन्त्र चलाउँछन् । यीनीहरुको ढुकुटी एउटै हो । त्यही ढुकुटीबाट यिनीहरुको पार्टी चल्छ । गुटहरु चल्छन्, यीनीहरुका कार्यकर्ता त्यसैमा आश्रित छन् । त्यसकारण माफियाले यीनीहरुलाई प्रभावित पार्छन् । नेताहरुको व्यवसाय नै हो भन्दा हुन्छ । जनपक्षीय विधेयक समिति, उपसमितितिर लाने । त्यसलाई अल्झाउने । बखेडाहरु झिकिदिने कामहरु भए । जसमा माफियाहरुको स्वार्थ छ त्यसलाई लम्ब्याउने । र उनीहरुलाई तत्काल चाहिने भए रातारात पनि पास गर्छन् । यही विधेयक पनि संशोधन गर्नु पर्ने सम्झौता नभएको भए रातारात पारित हुन्थ्यो होला । दुईटै हाउसबाट एकै रातमा पास गरिन्थ्यो । जनपक्षीय कुराहरु समेट्नु पर्ने भएकाले अल्झाउने कुरा भयो । सरकारले पनि त्यस्तै काम गरिदियो । तपाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख जो जुकैको अगाडि जानुस् । उनीहरुको वरिपरी को छन् ? स्वार्थ समूहका मान्छे छन् । उनीहरुको काम के हो ? खाली त्यही टेलिफोन लगाएर भनसुन गर्ने । स्वार्थ समूहको एजेन्सीको काम त गरिरहेका छन् नि । अनौपचारिक रुपमा बुझ्न जानु न । जसकोमा पनि त्यही छ, खाली टेलिफोन लगायो कसलाई के भन्ने हो ? ठेकेदार र माफियाका काम बाहेक तिनिहरुको टेलिफोनबाट के काम भएको छ ? यही मनुसुन त हो नि यीनीहरुले गर्ने ।

० शिक्षामन्त्रीले ढिलोमा माघसम्ममा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन बनिसक्छ भनेर भन्नु भएको छ ? त्यसमा विश्वास गरेर डा. केसी अघि बढ्छन् वा आफ्नै ढंगले अघि बढ्छन् ? 
–त्यत्रो धेरै पछिको कुरा होइन । यो त गएको बर्खे अधिवेशनमै पास हुनु पर्ने कुरा हो । उहाँ गैर जिम्मेवार मान्छे हो । हामीलाई यो भन्न कुनै किच्किचाहट छैन । किन भने हामीले उहाँको राजीनामा नै मागिसकेको परिस्थिति हो । उहाँमा नैतिकताको थोरै अंश पनि बाँकी रहेन । उहाँले त सम्झौतामा भनिए अनुसार नर्सिङ र सीटीइभीटीको कार्यक्रम आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र कायम राख्नु पर्छ । त्यो माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले पनि भनेको छ । मन्त्रीकै कारण त्यो कुराहरु झिकिएको छ । त्यसलाई उहाँले राख्नु हुँदैन । आयोगको क्षेत्राधिकारबाट झिक्नु पर्छ भनेर घुँडा धसेर लाग्नु भएको छ, उहाँ । जसले सम्झौता विपरीत कुराहरु गर्दै हिड्नु हुन्छ , त्यस्तो व्यक्तिले कसरी ऐन ल्याउनु होला । सम्झौता अनुसार हुबहु म ऐन बनाएर ल्याउँछु भनेर भन्नु भो कतै ? त्यो कुरा त उहाँको मुखबाट आएको छैन । 

० एकाततिर गोविन्द केसी अनसन बसिरहने र सहमति गरिरहने । अर्कोतिर सरकारले काम नगरिदिने । यसरी नै गइरहयो भने के हुन्छ त ? 
–यसमा नागरिकले धेरै कुरा बुझिरहेका छन् । माफियाहरुको सेवा नेताले गरेको छर्लङ्ग हुँदै छ । नागरिक डा. केसीको सत्याग्रहका पक्षमा छन् । डा. केसीले सत्याग्रह गर्ने हो भने फेरि ठूलो जनविद्रोह पनि हुन सक्छ । सत्तासिन पार्टीभित्र पनि राम्रा मान्छेहरु छन् । उनीहरुलाई मन परिरहेको छैन । उनीहरुले पनि विद्रोह गर्न सक्छन् । यो उथलपुथल पनि हुनसक्छ । किन भने, संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य भन्ने । मौलिक हक त्यसै गरेर लेखिने । तर, यी नेताहरुले खाली माफियाहरुको मात्रै सेवा गर्ने । यो कुरा कसरी पाच्य हुन सक्छ र ? सबै सत्य त बाहिर प्रकट भइहाल्छ नि । त्यसका कारण यसमा हामी कुनै विचलित हुने कुरा छैन । डा. केसीले यो पछि सत्याग्रह गर्नु भयो भने धेरै कडा हुनेछ । मन्त्री छ छँदैछन् । मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिएन भने, प्रधानमन्त्रीतर्फ पनि लक्षित हुन सक्छ । यस्ता गैरजिम्मेवार मन्त्रीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले किन पदमा बस्न दिएको भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । 

० अहिलेसम्म केसीसँग भएका सम्झौताको कार्यान्वयन शून्य नै हो ?
–शून्य नै त नभनौँ । कतिपय कुराहरु । समितिहरु गठन भएको छ । 

० अनि के झुलाउने काम भयो ? 
– कार्यसम्पन्न नहुँदासम्म त त्यो पनि भन्न सकिएला । जो त्रिविका पदाधिकारीहरु । जसले गलत काम गरेकाले कारबाहीको लागि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेकाहरु । ऐन पारित भएको छैन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनु पर्ने कुराहरु भएको छैन । कर्णालीमा एमबीबीएस भर्ना सुरु गर्नलाई सबै पूर्वाधार तयार गर्ने भन्ने लगायत कामहरु भएका छैनन् । कुनैले पनि पूर्णता पाएको अवस्था छैन । 

० त्यही त अघि साेधेकाेः डा. केसीलाई झुलाउने काम भयो हाे ? 
–त्यतिबेला सम्झौता गर्दा त्यस्तो नियत छ जस्तो लाग्दैन थियो । त्यो बेला चरणवद्ध छलफल गरेर जिम्मेवार व्यक्तिहरु बसेर उहाँहरुको पहल कदमीमा गरेको हो । त्यो सम्झौता गर्दा मन्त्री देखिने गरी कहीँ संलग्न देखिनु हुन्नथ्यो । उहाँकै विभागीय मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्झौता हुँला उहाँ सिनमा देखिनु भएन । उहाँँलाई ठूलो नैतिक संकट चैँ छ , शिक्षा मन्त्री पोखरेललाई । अहिले अवरोध गरेको पनि उहाँँले नै हो । त्यस कारण त्यस्तो व्यक्ति पदमा बसिरहन हुन्छ कि हुँदैन । उहाँ त खाली आफ्नो गुटको लागि पदमा बसिरहनु भएको छ कि भन्ने छ, हामीलाई मनमा । त्यस्तो आंशका जन्मिएको छ । नभए यस्तो व्यक्ति त पदमा टाँसिरहनु पर्ने अवस्था नै हैन । जसले क्याविनेटले पनि स्वीकार गरेको, प्रधानमन्त्रीको पहलमा भएको सम्झौतालाई पनि मान्दिन भन्छ, भने त्यस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसँग टक्कर लिने, पार्टीको नीतिसँग टक्कर लिने व्यक्ति कसरी मन्त्री पदमा बसिरहनु भएको छ । यसमा नारायणकाजी श्रेष्ठले जवाफ दिनु पर्छ । उहाँकै गुटको मान्छे हो क्यारे उहाँ, पोखरेल । 

० प्रधानमन्त्रीलाई शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरेका काम थाहा छैन, भन्ने कुरा त मान्न सकिदैँन नि है ? 
–उहाँको गुटलाई परेको कोटामा मन्त्री बन्नु भएको हो । नारायाणकाजीको कोटाबाट उहाँ एक पटक होइन पटक–पटक मन्त्री हुनु भएको छ । कुन आवश्यकताले नारायणकाजीले मन्त्री पदमा राखिरहनु भएको छ । नारायणकाजीको हातमा छ, यो । मन्त्रीलाई मात्रै भन्दैनौ अब हामी नारायणकाजीको पनि नाम लिन्छौँ । उहाँकै गुटको स्वार्थ बमोजिम त चलिरहनु भएको छ नि अहिले । 

० नारायणकाजीले त तपाईहरुको पक्षमा खुलेरै समर्थन जनाइरहनु भा हैन र भन्या ? 
–छैन । कतिपय कुराहरु त उहाँका रिजर्वेशन नै छन् । उहाँले आएर भेटेर मात्रै हुन्छ र ? यो नर्सिङको कार्यक्रम, सीटीइभीटीको कार्यक्रमलाई आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने एजेण्डा कसको हो यो ? नारायणकाजीहरुको एजेण्डा हैन यो । त्यसको डिजाइनर नै उनी हन् । त्यो भित्र के स्वार्थ लुकेको छ, त्यो कुरा थाहा छैन र जनतालाई अब पनि ? त्यस्तो पनि हुन्छ ? सबै कुरा आफु मातहत ल्याएर आफू अनुकुल सम्बन्धन दिने, आर्थिक लाभ लिने, आफ्नो गुट चलाउने ? त्यस्तो उद्देश्य राख्न हुन्छ कसैले ? नारायणकाजीको समूह बाहेक अरु कुनै चैँले भनेको छ ? कुनै विज्ञले भनेका छन् ? सीटीइभीटीको कार्यक्रम अथवा नर्सिङको कार्यक्रमलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राख्नु पर्छ भनेर ? सीटीइभीटी र नर्सिङबाटै उत्पादन भएको समूह नै हो गाउँमा–गाउँमा र दूर दराजमा गएर काम गर्ने । केसीको आन्दोलन र माथेमा आयोथको मक्सद पनि त दूर दराजमा स्वास्थ्य सेवा पुगोस् । स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सेवा विस्तार होस् । अनि दूरदराजमा जानेलाई आयोगले हेर्न नहुने भन्ने कुरा कहीँ सुहाउँछ ? यो कुरा नारायणकाजीलाई पनि सोध्नु पर्छ अब, के स्वार्थले भनिरहनु भएको छ भनेर ? 

० डा. केसीलाई भेटेकै कारण नारायणकाजीले प्रवक्ताबाट राजीनामा दिनु परेको थियो नि ? 
–हेर्नुस् बाहिर र भित्र धेरै कुराहरु छन् यहाँ । राजीनामा दिँदा बाहिर एउटा म्यासेज गयो । भित्र उहाँले किन केसीका मागमा रिजर्वेशन रिजर्वेशन भन्नु हुन्छ ? केसीले त निजी स्वार्थले माग राख्नु भएको होइन । जनताका लागि भनेर सत्याग्रह गरिरहनु भएको छ ।