मलेसियासँग नेपाली श्रमिक लैजाने विषयमा समझदारी गरेर नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा सकारात्मक पहलको थालनी गरेको सन्देश दिएको छ । यो सम्झौतामा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका श्रम संशाधन मन्त्री एमकुला सेगरनले हस्ताक्षर गरेको समझदारीपत्रले मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि सेवा सुविधा र सुनिश्चिताका पक्षमा नयाँ कदम थपेको बताइन्छ । समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार अब मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । हवाई टिकट भिषा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायतको खर्च सम्बन्धित रोजगार दाताले व्यहोर्ने तयार भएका छन् । तलबमा लगाउने गरेको लेबी पनि हटाइएको छ । मलेसियाली सरकार नेपाली श्रमिकलाई आफ्नो कानुनअनुसार तलब सुविधा दिन सहमत भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाली श्रमिकले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र बैंक खातामा तलब पाउने छन् । कार्यस्थलमा भएका दुर्घटनामा कम्पनीले उपचार गर्नेछ । कारणवश मृत्यु भएमा शब उठाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीले लिने सम्झौतामा भनिएको छ । यसै विषयमा हामीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङसँग कुरा गरेका छौँ । 

० नेपालले मलेसियासँग गरेको श्रम सम्झौतालाई कसरी लिनुभएको छ ?
– यो ऐतिहासिक सम्झदारी हो, यसलाई हामी स्वागत गछौं । दुवै देशका श्रममन्त्री र सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं । तर यो सम्झदारीमा केही असहमतिका विषयहरु पनि छन् । चिन्ता र त्रुटीका विषयहरु यो सम्झदारीमा देखिएको छ । दुई देशका सरकारले एक आपसमा गरेका विषयवस्तुहरु यी सबै कुरा समेटिएका छन् कि छैनन भन्ने कुरा चासोको विषय हो । बजार प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भनेर वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघले लामो समयदेखि भन्दै आएको विषय हो । व्यवसायीले कार्यालय भाडा तिर्नुपर्छ, कर्मचारी पाल्नुपर्छ । विदेशमा श्रमिक पठाउँदा सरकारले विदेशी कम्पनीमा के कति श्रमिक आवश्यक छ, खोजेर वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीलाई बाँड्ने होइन, व्यवसायी आफै जहाज चढेर श्रम बजार खोज्न ती मुलुकहरुमा पुग्नुपर्छ । त्यसकारण हामीले सेवा शुल्कवापत एक महिनाको तलब लिन पाउने व्यवस्था गर्दिनुपथ्र्यो । आधा महिनाको तलबमा सहमति गरिएको छ । यस विषयमा हामीसँग एक पटक पनि किन छलफल गरिएन । यो दुःखद विषय हो । सम्झौतामा नेपाललगायत कम्बोडिया, भियतनाम, इन्डोनेसिया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगादेशलगायत १८ देशले समझदारी गर्ने भनिएको छ । मलेसियाले शुल्क नतिरी नेपाली श्रमिक लिनुपर्छ, अन्यथा हामी पठाउँदैनौं भन्ने दबाब दिएको कारणले मलेसिया बाध्य भयो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनको चासोको विषय रहेका देखाउनका लागि यो समझदारी भएको हो कि ?

भोलिको दिनमा भारत, बंगलादेशसँग समझदारी हुँदा त्यहाँबाट जाने श्रमिक पनि नेपालबाटै जस्तै निःशुल्क लैजाने समझदारी भएको खण्डमा यो समझदारीले लोकप्रियता पाउँछ । अन्यथा अरु मुलुकबाट श्रमिक टिकट आफै काटेर जाने, त्यहाँका व्यवसायीलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने, लागत खर्च श्रमिकले व्यवहोर्ने, भीषा शुल्क त्यहाँको कम्पनीले दिने सहमति भएको खण्डमा मलेसियाको श्रम बजार नेपालीका लागि संकुचित भएर जान्छ । मलेसियाको कम्पनीले नेपाली श्रमिक लिन महँगो पर्ने हुनाले अन्य मुलुकबाट लैजान्छन कि भन्ने चिन्ताको विषय पनि रहेको छ ।

हस्ताक्षरका लागि मलेसियाका मन्त्री नेपाल आउने चर्चा चलेपछि हामीले मलेसियामा रहेका पिपिकेकेएम सेक्युरेटी एसोसिएसनका पदाधिकारीले नेपालबाट मात्रै सेक्युरेटी गार्ड लैजान सक्ने नियम कानुनको व्यवस्था छ । उहाँहरुले यो श्रम सम्झौतामा सेक्युरेटी गार्ड लैजाने विषय उल्लेख छैन भन्ने कुरा सुन्नमा आयो । यो कुरा हामीले श्रम मन्त्रालयमा राख्यौं । मन्त्रालयले सबै कुरा समेटिएको छ भन्ने कुरा राखियो । तर, हिजोको श्रम सहमतिमा नसमेटिएको कुरा आएको छ ।

नेपालबाट मात्रै गइरहेको सेक्युरिटी गार्ड यो समझदारीमा नसमेटिँदा ५ महिनादेखि पर्खेर त्यहाँका कम्पनीले नेपाली सेक्युरिटी गार्डलाई काम लगाउने योजना थियो, त्यसमा असर पर्छ । हजारौं सेक्युरिटी गार्ड भिषा लागेर यहाँ रोकिएका छन् । हजारौं सेक्युरिटी गार्डको पूर्वस्वीकृति नपाएर फाइल थन्केर बसेको छ । ५ महिनापछि खुलेर रोजगारदाता कम्पनी पर्खेर बसेका थिए । अहिले यो नसमेटिएको कुरा बुझिन आएको छ, यो कारणले गर्दा अन्य मुलुकबाट सेक्युरिटी गार्ड लानको लागि त्यहाँका एशोसिएशन र संघ संस्थाहरुले दबाब दिँदा बाध्य भएर बंगलादेश लैजाने रणनीति हो कि भन्ने शंका छ । विगतमा फ्रि भीषा, फ्रि टिकट लगाइयो । एउटा राज्यमन्त्री आउनु भो । परिणाम के आयो त, ९ वर्षदेखि बन्द भएको बंगलादेश मलेसियाले खुला गरिदियो । नेपाली कामदारलाई फ्रि भीषा, फ्रि टिकट दिनुपर्ने निर्णय गरियो । खर्चिलो देखिएपछि मलेसियाले अरु मुलुक खुला गरिदियो । लाखौँको संख्यामा अरु मुलुकबाट कामदारले अवसर पाए । यी विषयहरु हेर्नु पर्छ कि पर्दैन । चिन्ता र त्रुटिका विषय जुन् छन् यसमा हामी सरकारलाई एक दुई दिनमा कुरा राख्छौँ र हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तय हुन्छ । असहमति राज्यले कसरी सम्बोधन गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरामा हामी कसरी सजक रहने भन्ने कुरामा पनि छलफल गर्छौँ । सरकारले हाम्रो कुरा सुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ ।   

० तपाइँले आफै सम्झौता ऐतिहासिक भन्नु भो, स्वागत गर्छौ भनेर पनि भन्नु भो । अनि चिन्ता, असहमति र त्रुटी भन्ने तीन वटा शब्द पनि प्रयोग गर्नु भो, तपाईहरुलाई कहाँनेर चित्त बुझेन ?  
–वास्तवमा यस्तो हो । यो दुई देशबीचमा भएको समझदारीपत्रमा जुन कुराहरु आएका छन् । यो परिपालना गरेर जानुपर्ने कसले ? वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले । कामदारलाई निःशुल्क भीषामा पठाउने, हवाइजहाजको टिकट आते जाते निःशुल्क दिनुपर्ने लगायत अन्य खर्चहरु निःशुल्क हुनुपर्ने भनेर अब मेलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीमा बजार प्रवद्र्धन गर्दा त्यो शब्द मुखबाट निकालेर माग गर्ने त यी म्यानपावर व्यवसायीले हो नि ! अनि यी व्यवसायीसँग यो एमओयूको ड्राफ्ट बन्दा एक पटक पनि पाँच मिनेट बसेर यो–यो विषयमा यसरी कुरा लगेका छौँ तपाइहरुले केही थप सूचना छ, भनेर सोध्नु पर्छ कि पर्दैन । एक पटक बसेर छलफल गर्ने प्रयास राज्यले गरेन । 

०प्रचार त ‘जीटूजी’ सरकार मार्फत सरकारले लाने भन्ने थियो होइन र भन्या ? 
–हैन हैन । यो सरकारले सरकारकाबीच सहमति गरेर कामदार पठाउने भन्ने समझदारी पत्र नै होइन । यो काम लगाइने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई नै हो । तर, हिजो के नियम ल्याइयो भन्दा २०७२ साल भन्दा अगाडि मलेसियामा कामदार पठाउनलाई बजार प्रवद्र्धन कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी तलबभत्ता, हवाइजहाजको टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, कल्याणकारी कोषमा रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने, भीषा स्ट्याडिन्ङमा लागेका शुल्क लगायत ८० हजार शुल्क लिएर विदेश पठाउनु है भनियो । त्यो निर्णय हुँदा मलेसिया जाने कामदारले ८० हजार रकम बुझाउँथे । कतिपय कम्पनीमा उतैबाट सबै रकम व्यहोरेको पनि थियो । त्यो रकम बुझाउनु पर्ने आवश्यकता पनि थिएन । कसैले २०, कसैले ३० तिरेर गए होलान् । कोही निःशुल्क पनि गए होलान् । तर, अधिकतम ८० हजार तिरेर जाने प्रावधान थियो २०७२ साल भन्दा अगाडि । राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ आएपछि १० हजार सेवा शुल्क म्यानपावरलाई दिने, फ्रि भीषा हुनुपर्ने र फ्रि टिकट हुनुपर्ने निर्णय गर्नु भयो । योबीच तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा यो क्षेत्र कतातिर कयो ? रेमिट्यान्समा कति अफ्ठयारा अवस्थाहरु सिर्जना भए । हामीले बारम्बार भन्यौ जबसम्म स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन तबसम्म वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गरौँ । मर्यादित बनाऔँ, उत्तरदायी बनाऔँ, यसलाई कामदारको हक हितको लागि राज्यले लिएको चिन्तामा हामी पनि संवेदनशील छौँ भन्यौ । तर, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छन्, दक्षिण एसियाका अरु मुलुकबाट जाने कामदार कसरी गइरहेका छन् ।

त्यो अध्ययन गरेर मापदण्ड बनाऔँ र कहिलेसम्म ५ वर्ष, ७ वर्ष वा १० वर्षसम्म वैदेशिक रोजगारमा यो–यो क्याटागोरीमा पठाउने । र, १० वर्षपछि हामी उच्च वर्गमा कामदार पठाउने, यस्ता खालकामा नपठाउने भन्ने नीति बनाऔँ भन्दा कुनै पनि सरकारले सुनेन । अहिले त्यो १० हजार सेवा शुल्क लिने र आते जाते निःशुल्क हुने भन्ने निर्णयभन्दा अर्को लोकप्रिय निर्णय के ल्याइयो भने, म्यानपावर व्यवसायीले एक रुपैँया पनि पैसा लिन नपाउने ? यो निर्णय टेकबहादुर गुरुङले गरेको भन्दा घटिया भयो । मलेसियामा कामदार पठाउ तर, तिमिहरुले एक रुपैँया पैसा पाउँदैनौ, कामदारलाई लाग्ने टिकट कम्पनीसँगै माग, भीषा फ्रिमै माग, मेडिकलको पैसा पनि कम्पनीबाट तिर भन, बीमाको पैसा पनि कम्पनीबाटै तिर भन, अन्य भीषा स्टयाम्पिङ लगायतका काम पनि सबै कम्पनीलाई नै व्यहोर्न लगाउ भनेर र तिम्रो अफिस चलाउन र बजार प्रवद्र्धन गर्ने कर्मचारीलाई तलब दिन त्यही कम्पनीसँग आधा महिनाको तलब माग भनेर उहाँहरुले अर्को लोकप्रिय निर्णयमा हस्ताक्षर गरिदिनु भो । के दुबै सरकारबीच  नेपाली कामदार लिने भनेर कोटाको सुनिश्चितता भएको छ र ? अहिले सम्झौता हुँदा वर्षमा ५० हजार नेपाली कामदार मलेसियाले लिनै पर्ने भनेर लेखिएको भए त्यहाँका कम्पनीलाई मलेसिया सरकारले बाध्य बनाउँथ्यो होला । यी माग्नुपर्ने कुरा बाध्यात्मक रुपमा उनीहरु दिन तयार हुन्थे । तर, नेपाली कामदार लिनु नै पर्ने, भीषा वर्षमा यति जनालाई दिनै पर्ने भनेर कहीँ कतै गुञ्जायस सुनिएन । लोकप्रिय निर्णय गर्ने र केही समय चर्चा कमाउने वाहेक यो अरु भएन । म के भन्छु भने, हामीले कामदारसँग पैसा लिन पाउनु पर्छ र धेरै पैसा असुल्न पाउनु पर्छ भनेको होइन ।

हामी के मात्रै भनिरहेका छौँ भने, यदि वैदेशिक रोजगार आवश्यक होइन भने नेपालमा रोजगारी दिनु नि । यहाँ रोजगार भयो भने कोही पनि विदेश जाँदैनन् । ३०, ३५ हजारको रोजगारी दिनुस् । विभिन्न ठाउँमा माननीय र सम्मानीयज्यूहरुले भन्नुहुन्छ । कृषिमा १० लाखलाई रोजगारी छ, पस्मिना उद्योगमा यति लाखलाई रोजगारी छ, आइटीमा ८५ हजारलाई छ, गलैचामा ३ लाखलाई छ । दिनुस् न त व्यवस्था गर्नुस् भनिरहेका छौँ हामी । हामी नै विदेश जान आएका भाइहरुलाई गलैचा उद्योगमा ३०–४० हजारमा काम मिल्छ भने यही नै रोजगारी छ भनेर मलेसिया र कतार जानु भन्दा यही गलैचा उद्योगमा काम गर भनेर भन्छौँ । वातावरण सिर्जना नगर्ने । अनि सस्तो लोकप्रियताका लागि विदेशमा फ्रिमै पठाउ भन्ने ? भारतको बाटो भएर अहिले कति युवाहरु विदेश गइरहेका छन् । म्यानपावरले माग बमोजिम पठाउन सकेन । सरकारले निःशुल्क पठाउ भन्यो । यो ट्रेन्ड कता जान्छ त अब ? सरकारलाई यो आवश्यक छ, वा छैन भन्ने पहिले प्रष्ट हुनु पर्दछ । अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन । दैनिक बसेर छलफल गरौँ, व्यवसायीले गलत गरेको ठाउँमा सुधार गरौँ । अटेर गर्नेलाई कारबाही गरौँ । हामी भनिरहेका छौँ । बसेर हरेक कुरा केलाउँ भन्दा भन्दै एक पछि अर्को नयाँ नयाँ निर्णय लाद्ने काम मात्रै भइरहेको छ । एक रुपैँया लिएर कामदार पठाउ भनेको हो, यो जीटुजी केही पनि होइन, यो समझदारी । 

० तपाइको सबै कुरा सुन्दा सरकारले ध्वस्तै पारेछ, उल्छै चोरबाटो विस्तार गरेछ, भन्ने पो बुझिन्छ त ?
–यो त, सरकारसँगै सोध्नु होला । तर, हामीले बारम्बार के मात्रै भनेको हो भन्दा वैदेशिक रोजगारले देश विकास हुँदैन । देश चलायमान मात्रै हुन्छ । देश विकास हुँदैन । ओ के, मान्यौँ । हामीलाई लाइसेन्स कसले दिएको ? सरकारले हैन । १३, १४ सय लाइसेन्स सरकारले नै दिएको हो । हामीले विदेश पठाउँदा कामदारलाई २ वर्ष अथवा ३ वर्षसम्म उसले भनेको काम तलब सेवा सुविधा पायो कि पाएन ? भन्ने जिम्मेवारी यीनै म्यानपावरले लिइरहेका छन् । कतिपय समस्या छन् । कतिपय समस्या रोजगारदाता कम्पनीकै कारण उत्पन्न भएको पनि छ । कतिपय समस्या हाम्रा कारणले उत्पन्न भएको होला । कतिपय कामदारले सोचे भन्दा बैग्ले काम परेका कारण भएको होला । समग्रमा हाम्रो सोच हाम्रा युवा विदेश जान नपरोस् भन्ने नै हो । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि पूर्वाधार खडा गर्ने त राज्यको दायित्व हो । तर, यहाँ रोजगारी दिन नसक्ने, विदेश जान बाध्य पार्ने, विदेश जाँदा पनि गतिलोसँग जान नदिने त्यो के हामीले नित्याएको समस्या हो ? ३३ वर्ष भइसक्यो म्यानपावरले विदेशमा कामदार पठाउन थालेको । ३३ वर्षसम्म स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिँदैन थियो ? यो हाँस्यास्पद होइन ? यो विषयमा ध्यान नदिने अनि आफ्ले अनुमति दिएका संस्थाहरुलाई दोष लगाएर आफू उम्किन खोज्ने ? हामीलाई निचोर्न नै खोजिएको हो भने, उदाहरणका लागि सबै म्यानपावरको दर्ता खारेजी गरियोस् त ? विदेश जाने युवा रोकिन्छन् त ? 

०  अब हामीलाई एउटा कुरा बुझाउनुस्, सबै कुरा रोजगारतादाले नै व्यहोर्ने भनेको छ । तपाइहरुलाई टाउको दुखाई कहाँनेर हो के ? 
–हामीले टाउँको दुःखाइको कुरा गरेकै छैनौँ । 

० अनि, यतिका धेरै विमत्ति किन राख्या त ? 
–एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले राज्यले गरेका सबै काम सही छन् भनेर तालि बजाएर बस्न जरुरी छैन । हामीले यत्ति मात्रै भनेका छौँ । भोलि भइपरी आउने समस्या, भएका त्रुटीहरुबारे व्यवसायी संघले कुरा नराख्दा अहिले तपाइले भनेको जस्तै आम नागरिक त्यही बुझ्दछन् । सरकार टू सरकार कामदार पठाउने समझदारी भयो भनेपनि पठाउने यीनै म्यानपावरले हो । हिजो १० हजारसम्म लिन पाउने कुरा थियो । अब एक रुपैँया नलिई फ्रिमा पठा भन्यो । हामीले सक्छौँ सक्दैनौँ । कम्पनीबाट मागपत्र झिकाउन सक्छौँ सक्दैनौँ । पुरै खर्च व्यहोर्ने अवस्था रहन्छ रहन्न । 

० त्यो त, अहिले नै चिन्ता गर्ने विषय हो र भन्या ? किन आत्तिनु भा ? 
–हामी आत्तिनु पर्ने कारण के छ र ? गएको जेठ देखि बन्द थियो त मलेसिया जान । अब हेरौँन त तीन महिना । म के चुनौती दिन्छु भने, निःशुल्क कामदार पठाउने कुरामा तीन महिना हेरौँ न त ल । अहिले मलेसियामा वर्षमा एक लाख युवाले रोजगारी पाइरहेका छन् । विगत ३–४ वर्ष भो । नेपालको जस्तै हावा पानी, नेपालको जस्तै स्वतन्त्र मुलुक । मलेसियाको कारखानामा काम गर्न जान नेपाली युवाहरु लालायित छन् । कि रोजगारीको अवसर यहाँ बढ्दै जानु पर्यो। त्यो सुनमा सुगन्ध हुन्छ । जबसम्म स्वरोजगारको अवसर रहँदैन, तबसम्म वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा सचेत नागरिकका हैसियतले हामीले कुरा उठाउनु स्वभाविक हो । तर, यो गलत निर्णय भएको छ, हामी चुनौती दिन्छौँ । हामीले कामदारबाट पैसा लिन पाएनौ भन्ने असन्तुष्टि हुँदै होइन म फेरि पनि भन्दैछु । सहमति गर्दा सेवा शुल्कमा किन कुरा भएन ? 

० के यो समझदारीमा पुनःविचार गर्नुपर्छ भन्ने हो, तपाइहरुको माग ? 
–यो कुरा हामी जोडदारसाथ राख्छौँ । फ्रिमा पठाउन नसकिने कुरा हो । हामी अहिले नै पठाउन सक्दैनौँ भनिदिन्छौँ । रोजगारदाता कम्पनीसँग कामदारको आधा महिनाको तलब मागेर, कामदार पठाउने विषयमा हाम्रो असहमति छ । कुन चैँ व्यवसायीले त्यसरी काम गर्छन् भनेर उहाँले आधा महिनाको तलब रोजगारदाताबाट माग्नु पर्ने समझदारी गर्नु भयो ? यसमा कहीँ कतै गडबड छ । हामी त सक्दैनौँ । अब यसलाई पुनःविचार गरियोस् । हाम्रो यही माग हो ।