काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच नेपाली कामदार लैजान भएको श्रम समझदारीले भव्य स्वागत पाएको छ । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले यो समझदारी चर्चा कमाउने दाउ मात्रै भएको बताएका छन् । 
तर, वैदेशिक रोजगारका जानकारले भने सरकार–सरकारबीच भएको समझदारीले ठूलो अर्थ राख्ने बताएका छन् । वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गशेण गुरुङले सरकारले मलेसियासँग गरेको श्रम सहमति गरिब, निमुखा र बेरोजगार युवाको पक्षमा रहेको बताएका छन् । उनले, ‘यो ऐतिहासिक र बेरोजगार युवाहरुको कल्याणमा छ’ भने । 

डा. गुरुङले म्यानपावर व्यवसायीले व्यवसायिक बन्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले त्यत्तिकै चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । कामदार शून्य लागतमा गयो कि गएन भनेर सरकारले कार्यस्थलमै गएर अनुगमन गर्नुपर्ने गुरुङको जोड छ । उनले भने, ‘त्यसका लागि नेपाली दूतावासमै नै काफी छ ।’ 

तर, उनले दुईटा अफ्ठया पनि सुझाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो सम्झौतामा, एउटा के छ, भने संस्थागत व्यवसायिक कम्पनीले स्वीकृति लिने बेलामा अहिले समझदारी सबै लागू हुन्छ । हाम्रो ऐनमा एउटा प्वाल छ । त्यो प्वाल धेरैले प्रयोग गर्छन् अब ।’ त्यसमा के छ ?, उनले अगाडि भने, ‘व्यक्तिगत स्वीकृति लिन पाउने कुरा, छ यसमा । व्यवसायिक कम्पनीले अब के गर्न सक्छन् भने, आफुकहाँ आउने कामदारलाई आफ्नो कम्पनीको नाममा स्वीकृति नलिईकन व्यक्तिगत स्वीकृतिको आवदेन दिने र स्वीकृति लेवर परमिट लिने । त्यो लिइसकेपछि व्यवसायिक कम्पनीहरु कानूनी हिसाबले एक रति पनि त्यहाँ देखिँदैन । उ जिम्मेवार हुँदैन । जिम्मेवार स्वयं व्यक्ति हुन्छ । केही परि आएमा म आफै जिम्मेवार हुनेछु भनेर सही पनि उसले गरेको हुन्छ ।’ 

अब वैदेशिक रोजगार विभाग र व्यवसायिक कम्पनीहरुको मिलेमतोमा सबै जोखिम व्यक्तिको टाउकोमा थुपार्ने काम हुन्छ डा. गुरुङले अगाडि भने, ‘अहिलेको श्रममन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो । अबका दिनमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढ्छ, त्यो एउटा कुरा गम्भीर रुपले हेर्नु पर्छ ।’ 

यो समझदारीमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा छुटेको छ, उनले अगाडि भने, ‘अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक ३ देखि ४ वटा लास हरेक दिन आउँँछन् । त्यसमा मेलेसियाबाट आउने लास पनि छ ।’ तर, मलेसियाबाट मृत शरीर किन आयो, मृत्युको कारण के हो ? भन्ने कुरा खुल्दैन । 

यहाँबाट स्वास्थ्य परीक्षण गरेर जाँदा ठिक छ, उहाँ पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा ठिक छ, उनले अगाडि भने, ‘कुरा के आउँछ भने बेलुका सुत्दा ठिकै थियो । भोलिपल्ट मरेको भेटियो । यस्तो घटना धेरै देखिएको छ । रिपोर्ट आउँदा हर्टट्याक जस्ता कारणहरु देखाइन्छन् । तर, त्यसको वास्तविक कुरा थाहा हुँदैन हामीलाई ।’

डा. गुरुङले त्यसको कारण पनि भनेका छन् । उनले भने, ‘त्यो के कारण हो भने, पोष्टमार्टम नगरेका कारणले गर्दा । केही समय अघि स्वास्थ्यमन्त्रालयको टोली गयो । दुई पेज रिपोर्ट लेख्यो केही पनि पत्ता लगाउन सकेन । तर, हुनु पर्ने के थियो ? यो समझदारीमा, त्यस्तो कुनै कामदारको देहान्त भयो भने त्यहाँ पोष्टमार्टम गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।’

त्यस्तो कुरा सम्झौतामा परेको भए, हामीलाई के थाहा हुन्थ्यो भने, पोष्टमार्टम रिपोर्टका आधारमा हाम्रा नेपाली कामदार मलेसियामा के कारणले मर्दा रहेछन् भनेर ?’ त्यो एउटा ब्ल्याकहोल, रहस्यमयी कुरा नेपाली कामदारका हकमा जीवत छ । त्यो पत्ता लगाउन जरुरी थियो । यो सम्झौतामा त्यो छुटेको छ । अबको रिम्यूमा त्यो राख्न जरुरी छ । सरकारले व्यवसायीसँग सहकार्य गर्ने हो, यो  समझदारी महाभारत, कुरान वा वाइवल होइन । परीमार्जन गर्दै सशक्त बनाउँदै लैजान सकिन्छ, उनले विस्तारमा भनेका छन् । हामीले यही विषयमा डा. गुरुङसँग कुराकानी समेत गरेका छौँ :

० मलेसियासँगको श्रम सम्झौतालाई कसरी बुझ्ने ?
– मलेसिया र नेपालबीच दौत्य सम्बन्ध भएको ५८ वर्ष भएछ । नेपालले मलेसिया कामदार पठाउन थालेको १७ वर्ष भयो । अहिलेसम्म कुनै श्रम सम्झौता हुन सकेको थिएन । त्यसकारण पहिलो सम्झौता यसरी हुनु भनेको यो ऐतिहासिक हो । यसभन्दा अघि नेपाल सरकारले मात्र एकतर्फी निर्णय गथ्र्यो । तर अहिले दुवैतर्फको श्रममन्त्री हस्ताक्षर गरेर राजनीतिक इच्छाशक्ति जनाएको छ । यसर्थ यसलाई नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने कारण देख्दिनँ । यो सम्झौता गरिब, निमुखा, बेरोजगार युवाहरुको कल्याणमा छ । यो सम्झौताले सानो एउटा वर्गलाई अप्ठ्यारो परेको होला । तर, यसले ठूलो समूहलाई जो बेरोजगार छ, त्यो समूहको सर्वाधिक हितको कुरा छ ।

० व्यवसायीको रोइकराई के हो ?
– व्यवसायीहरु व्यवसायिक हुनुपर्छ । कुनै गरिब निमुखा जनता मारेर आफू फाइदा लिने कुरो होइन । व्यवसायीले न्यायोचित नाफा लिने हो । म आफै मलेसियामा ३ वर्ष काम गरेको मान्छे हुँ । मलेसियामा यस्ता राम्रा र ठूला कम्पनी छन्, जसले सबै कुरा व्यहोर्न तयार छ । उनीहरु श्रमिकबाट बढीभन्दा बढी उपलब्धी खोज्छन् । तर हामीले नै बिगार्‍र्यौ । यहाँबाट व्यवसायी जान्छन्, मानव स्रोत साधनका म्यानेजरलाई भेट्यौं, मलाई केही दिनुपर्दैन, म उल्टा दिन्छु भन्छन् । अर्को जान्छ, त्यसै भन्छ । अर्को जान्छ थप म दिन्छु भन्छ । त्यो हामीले नै बिगारेको हो ।

बेरोजगार नेपाली युवा जो नेपालमा काम पाइरहेको छैन, त्यो नेपालमा त्यसै अभागी थियो, उसले विदेशमा काम गर्न जान पनि पैसा तिर्नुपर्ने भयो । ती अभागी नेपाली युवाहरुका लागि अहिलेको सम्झौता एकदमै राम्रो हो ।

० सहमतिमा उल्लेख भएका व्यहोरा ठीक छन् ?
– एकदमै ठीक छन् । व्यवसायीले शंका गरेको सुरक्षागार्डबारे हो । अब नेपालबाट सुरक्षा गार्ड नलगी बंगलादेशबाट लैजान्छ कि भनेर शंका गर्न जरुरी छैन । गोर्खाली २ सय ३ वर्ष पूरा ब्राण्ड हो । मलेसियामा अहिले डा. मोहम्मद माथिर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै पहिलो कार्यकालमा मलेसियाका विभिन्न स्थानमा गोरखालीहरु आर्मी ब्यारेक थियो । गोरखालीहरु कति इमान्दार, मेहनती र अनुशासित हुन्छन् भन्ने कुरा उहाँले प्रष्ट देख्नु भएको छ । उहाँ मन्त्री भएका बेला मलेसियन सरकारले केसमेत भनेको थियो भने, गोरखालीहरुको कामसँग हामी धेरै प्रभावित छौं । कुनै गोरखालीहरुले अवकास पाएर जाने बेलामा यदि मलेसियाको नागरिकता लिन चाहन्छ भने सरकार दिन तयार छौं समेत भनेको थियो ।

एडिडास, पुमाभन्दा पनि ठूलो र लामो इतिहास बोकेको गोर्खालीको इतिहास छ । यसकारण नै उहाँहरुले सुरक्षा गार्ड लिन उहाँहरु इच्छुक भएको हो । २ सय ३ वर्षे इतिहासलाई छोडेर माथिर सरकारले वंगलादेश विकल्प हुन्छ कहिले भन्दैन । सानो टुकडी बंगलादेशबाट लैजान्छ होला, तर ठूलो जमात नेपालबाटै लैजान्छ । सुरक्षागार्डमा मलेसिया मात्र होइन, संसारभरि नै गोर्खालीको डिमान्ड छ ।

० डिमान्ड ल्याउने समस्या देखाएका छन् नि व्यवसायीले ?
– सबै कुरा सम्झौतामा स्पष्ट छ । मलेसियाको रोजगारदाताले सबै खर्च व्यवहोर्ने स्पष्ट छ । व्यवसायीहरुले लोभ बढी गर्न भएन । उहाँहरुले मलेसियाका स–साना कम्पनीमा श्रमिक पठाउनु भएन । धेरै समस्या साना कम्पनीमा थियो । व्यवसायीले अब ठूला कम्पनीहरुमा गोर्खाली ब्राण्ड लिएर बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनुपर्छ । तालिम र ओरेन्टेसन दिएर दक्ष्य जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । अहिलेको ओरेन्टेसन नाम मात्रको छ । अब सरकारसँग सहकार्य गरेर राम्रो आरेन्टेसन गर्नुपर्छ ।

सा–सानो कम्पनीमा व्यवसायीले जति कामदार पठाए त्यसमा बढी समस्या देखिएको थियो । कम्पनी बन्द भइदिने, तलब नदिने, अंगभंग भए क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था नगर्दिने, मृत्यु भए लाश पठाउन महिनौं लगाइदिनेलगायतका समस्या सासाना कम्पनीमा थिए । अब हाम्रा व्यवसायीले आफू पनि बढी व्यवसायिक हुनुप-यो । यसका साथै पहिलेदेखि भनिआएको यी सबै व्यहोर्छु भन्ने ठूला कम्पनीहरुसँग काम गर्नुपर्‍यो । ठूला कम्पनीले कमिसन पनि दिएको छ, यता कामदारसँग पनि लिएको छ, यो नै समस्या हो । नेपाली व्यवसायीले यो दोहोरो मुनाफाको लोभ छोड्नुप-यो । एउटा मात्र मुनाफामा जानुप¥यो, त्यो पनि सीमितमात्रमा । तर संख्या बढाउनुपर्छ । एउटै कामदारबाट ७०–८० हजार लिन्छु भन्नुभएन । एउटा कामदारबाट सरकारले तोकेको शुल्क मात्र लिनुपर्‍यो । र, त्यो रोजगारदाता कम्पनीले दिने शुल्क लिनुपर्छ, तर संख्यामा वृद्धि गर्नुपर्छ । संख्या वृद्धि गरे उसको आम्दानी घट्दैन । चाडै धनी हुन्छ भन्ने अभिलाशा नेपाली व्यवसायीले त्याग्नुपर्छ । मलेसिया मात्र होइन, युरोप र उत्तर अमेरिकामा पनि श्रम बजार छ, त्यो खोज्नुपर्छ ।

० व्यवसायीले आधा महिनाको तलबमा श्रमिक पठाउन सकिदैन भनिरहेका छन् नि ?
– हामी सक्दैनौं भनेर पहिला पनि व्यवसायीले ४० दिन हडताल गरेकै हो । नेपालले अपनाएको अर्थतन्त्र खुला बजार हो । खुला बजारमा यो प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बजारमा टिक्नलाई प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । मलेसिया र नेपाल दुवै खुला बजार हुन् । मलेसियाको बजारमा खुला हुने प्रतिस्पर्धा जसले अपनाउन सक्यो, त्यो मान्छे बजारमा रहिरहन्छ ।