काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थायी प्राध्यापकले तोकिएकोभन्दा कम कक्षा लिने गरेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा स्थायी शिक्षकले हप्तामा १२ देखि १५ वटा कक्षा लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि तीनदेखि चार वटा कक्षा मात्र लिइएको पाइएको केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए ।
केन्द्रले विश्वविद्यालयको विज्ञान सङ्कायको केन्द्रीय विभागहरु, इञ्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको पुल्चोक क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस र अमृत क्याम्पसमा गरेको अनुगमनका नियम विपरीत प्राध्यापकले कम कक्षा लिई पूरा तलब लिइरहेका उनले बताए ।
केन्द्रका प्रहरी उपरीक्षक रञ्जन विष्टको संयोजकत्वमा गत चैतदेखि असारसम्म त्रिविका क्याम्पसको अवस्थाबारे छानबिन गरिएको थियो । ‘‘त्रिविका कार्यरत अधिकांश प्राध्यापकले अन्य संस्थामा बिहान–बेलुका काम गर्न पाऊँ भनी त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयमा निवेदन दिने र विद्यार्थीको पढाइमा असर नपर्ने गरी उक्त निर्देशनालयले अनुमति प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ’’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘यसरी शिक्षकहरु अध्यापनलगायतका कार्यमा अन्य निकायमा संलग्न हुने गरेको देखिन्छ ।’’
यस्तै प्रतिवेदनम त्रिविका स्थायी प्राध्यापकले हप्तामा स्नातकलाई २४ पिरियड र स्नात्तकोत्तरमा २१ पिरियड पढाउनुपर्ने विगतको प्रावधानलाई हटाएर १५ र १२ पिरियडमा र सेमेस्टर सिस्टममा १२ र ९ पिरियड झारेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी शिक्षकको कार्यभार घटाउँदै जाने र अस्थायी तथा करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दै जाँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक भार बढ्दै जाने देखिएको सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिए ।
यस्तै प्रतिवेदनमा त्रिविमा सात हजार ९२० हजार स्थायी प्राध्यापकमध्ये एक हजार ४१० प्राध्यापकले अनुमति लिई अन्य शैक्षिक संस्थामा पठाउन गरेको समेत पाइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १० को उपनियम ९१० र १ (क) बमोजिम शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सेवा आयोगको सिफारिशमा पूर्ति गर्नुपर्ने पद रिक्त भएमा आयोगलाई पद रिक्त भएको सूचना दिनुपर्नेमा सो नगरी शिक्षक कर्मचारी करारमा नियुक्तिसमेत गरेको पाइएको छ ।
यस्तै त्रिविमा विगत लामो समयदेखि राजीनामा दिएका शिक्षकको राजीनामा हालसम्म पनि स्वीकृत नभएकाले रिक्त दरबन्दी कति रहेको यकिन नभएको, त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्धारित गरेको समयमा कर्मचारी नआउने र कार्यालयमा पटक र पटक ढिलो आउने, चाँडो जाने तथा कार्यालयको काममा बाहेक कार्यालय समयमा स्वीकृति नलिई क्याम्पस कार्यालय वा निकाय छोड्ने शिक्षक कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रमुखले गयल कट्टी गर्नेछ भन्ने नियमको प्रावधानलाई शिक्षक कर्मचारीले नपालना गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै त्रिविका हरेक क्याम्पसमा अनावश्यक रुपमा विद्यार्थीलाई विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा आर्थिक सहायता गरेको देखिएकाले त्यसबाट क्याम्पसलाई लाखौँ रुपैयाँको हानि भएको, क्याम्पसले प्रचलित कानूनको परिपालना नगरी खर्च गर्ने गरेकाले त्यसरी खर्च गरेको रकम अनियमित हुन गएको देखिन्छ ।
अनुगमन गरिएका त्रिचन्द्र क्याम्पस, अमृत क्याम्पसलगायतको प्रयोगशाला, भौतिक अवस्था जीर्ण रहेको र सरसफाइमा उचित ध्यान नदिएको देखिएको छ ।
यस्तै प्राध्यापक, कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट त्रिभुवन त्रिविको प्रशासनिक, आर्थिकलगायतका प्रचलित कानूनको परिपालना नहुनु, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी वर्गमा राजनीति भाव बढ्दै जानुलगायतका कारणले विश्वविद्यालय चरम बेथितिमा पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै सीमित स्वार्थका लागि विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसलाई राजनीतिक थलोका रुपमा प्रयोग गर्दै आएकाले विद्यार्थीका पठनपाठनमा समस्या उत्पन्न भई भविष्य नै अन्योल हुन जाँदा त्रिभुवन विश्विद्यालयप्रति विद्यार्थीको मोह घट्दै गएको पाइन्छ समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले आफ्नो दायित्व भुल्दै जाँदा केही गरौँ भन्ने सकारात्मक भावना बोकेका प्राध्यापकसमेत ओझेलमा परी त्रिविको साख दिनानुदिन खस्ँकिदै गएको पाइएको छ ।
यसैगरी प्रयोगशाला अध्ययनको नाममा एक प्राध्यापक संलग्न रहे पनि एकभन्दा बढी प्राध्यापकको सुविधा लिएको, विगत २०–२५ वर्षअगाडि राजीनामा दिएका ३३ प्राध्यापकको समेत राजीनामा स्वीकृत नहुँदा दरबन्दी रिक्त नभएको र दरबन्दीको यकिन तथ्याङक नराख्ने गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसैगरी अनुशासनहीन प्राध्यापक र कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रमुखले कारवाही गर्ने नियमावलीको प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको, रकम खर्च गर्दा स्वीकृत बजेटभित्र र सम्बन्धित शीर्षक-उपशीर्षकभित्र खर्च गर्नुपर्नेमा सो नभएको, खरीद योजना र खरीद इकाई गठन नगरी मालसामान खरीद गरिएको, लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न नभएको, पेश्की रकम फछ्र्यौटमा ध्यान नदिएको सम्पत्ति खातालाई व्यवस्थित रुपमा नराखिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
