बेपत्ता अायाेग असुरक्षित : अघिल्लो पल्ट ओलीको मुख हेरेर म्याद थप्न भन्यौ, अब ज्यान गए भन्दैनौँ (अन्तर्वार्ता) 

‘आयोगको म्याद नथपिए पनि कोही भीआइपी र भीभीआइपी उम्किँदैनन्’ 

प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक २१ बुधबार

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ५५ जिल्लामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययन सकेको छ । तिहार र छठ पर्वपछि आयोगको टोली बर्दिया जाने तयारी गरिरहेको छ । माघसम्म आयोगले सबै उजुरीको विस्तृत अध्ययन गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको  छ । आयोगमा गत साउन २६ गतेसम्म तीन हजार १९७ उजूरी परेको थियो । उजूरीमा अनुसन्धान गरी आयोगले दुई हजार ५१२ उजूरीमा विस्तृत अध्ययन अगाडि बढाएको छ । तर, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्नका लागि साढे तीन महीना मात्र बाँकी छ । आगामी माघ २७ गते आयोगको समय सकिँदैछ ।

आयोगले तोकिएको समयभन्दा अगाडि विस्तृत अध्ययन सकेर पीडितसँग सुनुवाइ काम गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले द्वन्द्वकालीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्नका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७१ माघ २७ गते दुई वर्षका लागि गठन गरेको थियो । हालसम्म आयोगको तीन पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ । अब म्याद थपिने नथपिनेबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो छैन । तर, आयोगका प्रवक्ता डा. विष्णु पाठक आफुहरु म्याद थपका लागि गुहार्ने पक्षमा नरहेको बताउँछन् । हामीले डा. पाठकसँग विस्तारमा कुरा गरेका छौँ । 

० डाक्टसा’व, ५५ जिल्लामा विस्तृत अध्ययन सक्नु भो भन्ने जानकारी आयो । अब कति वटा बाँकि छ ? 
–अब हामीसँग २० वटा बाँकी छ । 

० बाँकि २० वटा कहिलेसम्म सकिन्छ होला ? 
–यस्तो छ । विस्तृत अनुसन्धान पनि दुई चरणमा छ । एउटा पीडित पक्षको न्यायका लागि प्रमाण जुटाउने कुरा । प्रमाण जुटाउने विषय माघभित्रमा सबै जिल्लामा सक्ने गरी आयोग अघि बढेको छ । अर्को पक्ष पीडितहरुले किटानी जाहेरीमा पलानो फलानो मान्छेहरुले हाम्रा फलाना-फलाना मान्छेलाई बेपत्ता पारे भनेर भन्नु भएको छ । त्यसको आधारमा पीडकहरुसँग पनि बयान लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले दुईटा नीति अख्तियार गरेका छाै‌ँ । एउटा राइट टू नोट । उहाँहरुलाई पनि सूचनाको अधिकार दिनु पर्ने हुन्छ, पीडित व्यक्तिहरुलाई । अर्को राइट टू डिफेन भन्ने हुन्छ, उहाँहरुलाई आफ्ना कुरा राख्नको लागि । अनुमति दिनलाई पनि हामीले के गर्दै छौँ भन्दा यो माघ पछि बोलाउँदै छौँ । पहिले पीडितका कुरा सकेर अनि पीडकलाई बोलाउने हो । पीडितको कुरा नसकी हामीले पीडकलाई बोलाउन सक्दैनौँ । हामीसँग तीन हजार एक सय ९७ उजुरी जम्मा दर्ता  हुन अाएकाेमा ७ सय वटा उजुरी हाम्रो विस्तृत अनुसन्धानको कार्यक्षेत्रभित्र विभन्न कारणले पर्न सकेनन् । त्यो पर्न नसकेपछि हामीले पीडकहरुलाई बोलाएर बयान लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछ । 

० हामीले कारबाही गर्नु पर्ने उजुरी कति छ ?
–हामीले अहिले कारबाही गर्नु पर्ने उजुरीको संख्याको कुरा गर्दा बर्दिया निकट भविष्यमै सक्दै छौँ । लगभग ७० प्रतिशत उजुरीको प्रमाण जुटाउने काम पूरा गरेका छौँ । ३० प्रतिशत जति बाँकी छ । 

० डाक्टसा’व अब आयोगको म्याद सकिन लागेको कुरा छ, लगभग साढे ३ महिना मात्रै बाँकि छ । त्यो समयभित्र तपाइहरुको काम सक्नु हुन्छ त ? 
–हामी सक्दैनौँ । हामीले योजना बनाउँदै, सुरुदेखि नै हामीले भनेका छौँ । यो समय पर्याप्त छैन । पर्याप्त हाम्रा कारणले मात्रै नभएको होइन । आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ । जिल्ला-जिल्लामा अस्थायी मुकाम खडा गरेर कतिपय अवस्थामा घर आँगनसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ । त्यति मात्रै होइन आयोगसँग विभिन्न समस्या छन् । समस्याबारे सरकारले कहिल्यै चाँसो राखेन । सरकारले ९०–९५ जना कर्मचारी दिन्छु भनेको अहिले होइन । त्यसको आधापनि कर्मचारी छैनन् । तथापि, हामीले के गरेका छौँ भन्दा, पीडितलाई न्याय दिनका लागि आयोगले जेजति गर्न सक्छ गर्ने है भनेर कर्मचारीसँग सल्लाह गरेका छौँ । कार्यक्षेत्रमा गइसकेपछि विहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म हामीले काम गरेका छौँ । हाम्रो संख्या कम भए पनि, अथवा सरकारले बजेट दिन कन्जुस्याँई गरेपनि सक्नेजति काम गरिरहेका छौँ । जेठ १५ गते भजेट भाषण गरी १२ करोड रुपैँया दिने भनेर रातो किताबमा लेख्यो । तर, त्यो बजेटपनि विदेशी दाताबाट पाउने गरी लेखेर विभिन्न झमेला पारिदियाे । असोज ११ गते मात्रै पैँसा हाम्रो खातामा आयो । सरकारले अल्मल्याउँदा पनि हामीले फिल्डमा विहान ६ बजेदेखि राती १० बजेसम्म काम गरेको हुनाले यो प्रगति विवरण सुनाउन पायौँ । 

० सरकारले अझै असहयोग गरिराखेको छ ? 
–मज्जाले असहयोग गरेको छ । सरकारले मात्रै होइन सम्बद्ध सबै पक्षले असहयोग गरेका छन् । राजनीतिक पार्टीले त कति हो कति । तपाईलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीकै भरोषाका आधारमा हामीले हाम्रो आयोगको म्याद थपिदिनुस् भन्यौँ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भेट्नका लागि अफिसियल्लि भन्याैँ । तर, पनि उहाँका पीएहरुले हामीलाई समय मिलाइदिनु नै भएन । पाँच–सात पटक हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ । नमिलाईदिएपछि अब भेटेर केही हुँदैन, बरु प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय पीडितलाई दियौँ भने राम्रो होला भनेर हामी आफ्नै काममा लाग्यौँ । भनाईको अर्थ, उहाँहरुले जति पनि संक्रमणकालीन न्यायका कुरा गरे पनि त्यो अर्थहिन छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीलाई ऐनतः के भनिन्छ भने ? अध्यक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष सो सरह हुने । सदस्यहरु राष्ट्रिय मानव अधिकारी आयोगकै सो सरह हुने भनेर भनेको छ । र, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यलाई सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश सो सरह हुने भनिएको छ । हामीले संस्थागत रुपमा भेट्न खोज्दा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीलाई घेरेर बसेकाहरुले समय नमिलाउँदा तपाई आफैँ अन्दाज गर्नुहोस् कतिसम्म उपेक्षित होला यो आयोग ? 

यद्यपि, हामीले जिलोज्यान दिएर जति सक्थ्यौँ त्यति प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि काम गरिरहेको अवस्था छ । ऐनमा धेरै चुनौतीहरु छन् । संशोधनका लागि सुरुदेखि नै भनेका भन्यै छौँ । बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने ऐन चाहिन्छ भनेर २०७१ माघ १७ गते सरकारलाई ड्राफ्ट नै बुझायौँ । त्यो पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको अवस्थामा छैन । 

० यो आयोग के सरकार अधिनस्त हो ? 
–विकलकुल होइन । तर, ऐन हामीले बनाउन सक्दैनौँ । नियमावली हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । कर्मचारी हामीले आफै नियुक्त गर्न सक्दैनौँ । ऐनत: दिएको अधिकार पनि हाम्रो अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । कर्मचारीलाई  अनुसन्धान गर्न पठाउन आयोगले खर्चको निर्णय गर्नसक्ने छ, भनिएको छ तर, यतापट्टी अर्थमन्त्रालयले बेरुजू निकालिदिन्छ । त्यो बेरुजू हामी खोजिबाट तिर्न सक्दैनौँ । त्यस कारण आयोग मात्रै होइन । सर्वोच्च अदालतकै कुरा गर्न हुन्छ भने पनि सरकारले संसदबाट दिनु पर्ने ऐन, कानून संशोधन गरिदिएन  र सरकारले दिनुपर्ने खर्च सरकारले दिएन भने उसले पनि काम गर्न सक्दैन । हामी स्वतन्त्र छौँ तर, दिनुपर्ने संरचना सरकारले दिनु पर्ने हुन्छ ।  

० दोष त आयोगले खान्छ नि हैन ? 
–तपाईलाई मैले भन्ने पर्ने के छ, भने पीडकहरु हिजो पनि सरकारमा थिए । द्वन्द्वकालीन समयमा पनि पीडक नै सरकारमा थियो । शान्ति प्रक्रियापछि र संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गरौँ भन्दा पनि पीडक नै सरकारमा छन् । अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि पीडक सत्ताभन्दा बाहिर भएको अवस्था छैन । जस्तै अर्थमन्त्रीलाई म व्यक्तिगत राम्ररी चिन्दछुँ । उहाले पनि मलाई त्यसरी नै चिन्नु हुन्छ । उहाँबाट हामीले रातो किताबमा पाएको बजेट पाउनका लागि केसम्म भन्नु पर्‍यो भने ? दाई अब चाहिँ तपाइको नामसहित मन्त्रालयको नाम अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा छपाउँछु है भनेपछि त्यसको एक हप्तामा पैसा आएको छ । राजनीतिक रुपमा हिजोको पीडक को हो ? भनेर हामीले भनिरहनु परेन । माओवादीका नेताको टाउकाको मूल्य नै तोकिएको अवस्था थियो । त्यो पछि संकटकाल लगाएर मान्छेहरु बढी बेपत्ता पारिएका छन् । बेपत्ता पार्न लगाउने मान्छेको नाम भनिरहनु परेन । कसले संकटकाल लगायो ? कसले टाउकाको मूल्य तोक्यो ? कसरी मान्छे बेपत्ता पारे त्यसको विवरण धेरै खोजिरहनु पर्दैन । तत्कालीन अवस्थामा जो सत्तामा बसेको थियो । उसैले बेपत्ता पारेको छ । ८५ प्रतिशत राज्यबाटै बेपत्ता पारेको कुरा त हामीले तथ्याङ्क नै दिइसकेका छौँ । अहिले सत्तामा त्यतिबेलाको विद्रोही पक्ष छ । तर, हामीले काम गरिरहेका छौँ । हामीले यसरी काम गरिरहँदा पनि केही संघ संस्थासँग आवद्धहरु आफूहरुको पेशा सकिने भयो भनी डराइरहका छन् । उहाँहरु हाम्रोविरुद्धमा हुनुहुन्छ । तर, पीडितहरुले हामीलाई यतिधेरै स्वागत गर्नु भएको छ त्यसको बयानै गर्न सकिन्न ? केही एक दुई प्रतिशत मान्छेहरु पेशा गुम्ने डरमा छन् । ती समूह हाम्रोविरुद्धमा छन् र पनि हामी काम गरिरहेका छौँ । 

० पीडितको सरकार भए मात्रै संक्रमणकालीन न्यायले पूर्णता पाउने हो ? 
–हामीकहाँ पीडकको सरकारले निरन्तरता पायो । त्यसैले हो असजिलो भएको । अहिलेसम्म पीडकहरु नै सत्तामा पुगिरहेका छन् । संविधानतः गरिएको निर्वाचन पछि पनि त्यही निरन्तरता भयो । विश्वका अधिकांश मुलुकले हामीबाट धेरै कुरा लिए । र, सिके । नेपालमा कुनै पनि संयन्त्र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा अहिलेसम्म लागेको छैन । आयोग मात्रै एक्लै छ । पीडितको प्रतिनिधि भनेर जो काठमाडौँमा बस्नु हुन्छ । न्यायको कुरालाई उहाँहरुले पेशा बनाउनु भएको छ । जो एक प्रतिशत भन्दा कम संख्यामा हुनुहुन्छ । उहाँहरु पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्न भनेपछि हामी कति घेराबन्दीमा छौँ भन्ने कुरा यहीबाट थाहा हुन्छ । यद्यपि, हामी हाम्रो समयभित्र पीडितहरुले न्याय पाउने आधार तयार गर्छौँ । त्यो हाम्रो धर्म हो । 

० सरकारले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको काम टुंग्याउन नचाहेको वा सरकारलाई बाध्यता छ ? 
–सरकार आफ्नो किसिमको बाध्यतामा होला । हिजो परिवर्तन ल्याउनका लागि जे भयो भयो भन्ने मनसायमा पनि पुग्यो होला । त्यही हो भने त्यही कुरा हामीलाई ऐनतः किन नदिएको ? दिनु पर्छ नि । ऐनमा संशोधन भएर त्यो कुरा आउनु पर्ने । हिजोको अवस्था यस्तो थियो, त्यो बेला यस्तो हुन गयो । अब उपरान्त यस्तो हुँदैन भनेर पनि उहाँहरु भन्न सक्नु हुन्न । हिजोको अवस्था के थियो भन्ने कुरा त उहाँहरु सुन्न पनि चाहनु हुन्न । हाम्रो आयोगको जिल्लामा कुनै पनि सम्पर्क कार्यालय छैन । पहिले स्थानीय शान्ति समितिका कर्मचारी थिए । उहाँहरुले सोध्दै नसोधी ती कार्यालय नै बन्द गरिदिनु भयो । यसको मक्सद के ? कार्यालय बन्द भएपछि आयोग जिल्लामा गएर काम गर्न सक्दैन । अहिले हामीले जिल्लामा रहेका पीडितका अगुवाहरुसँग मिलेर पीडिलाई न्याय दिने कुरामा, प्रमाण जुटाइदिने कुरामा पीडितहरुसँग भेटघाट गर्ने कुरामा, साक्षीलाई बकपत्र गराउने कुरामा, व्यक्ति बेपत्तापूर्वको अवस्थाबारे तथ्याङ्क संकलन गर्ने कुरामा, परिपूरणको सन्दर्भमा कति धेरै कष्ट गर्नु परेको छ, तपाई आफै बुझ्न सक्नु हुन्छ । काठमाडौंबाट जिल्लामा गयौँ भने झोला राख्ने ठाउँ सम्म हामीले पाउँदैनौँ । सिडिओ कार्यालयलाई अनुरोध गर्नु पर्छ कुन कार्यालयमा कोठा दिनुहुन्छ र हाम्रो काम गरौँ भनेर केन्द्रबाट । अनि हामी त्यहाँ गएर जुन काम गर्दा हामीलाई चार पाँच वटा कोठा चाहिन्छ, त्यहाँ जम्मा एउटा कोठा मात्रै उपलब्ध गराइएको हुन्छ । हामीले अस्थायी रुपमा लिनुपर्ने हलका लागि भाडासम्म पनि सरकारले दिएन । त्यो सबै बेरुजूमा निकालिदिने भयो । सिडिओले जहाँगर भन्यो त्यही गर्नु पर्छ । डिसिओ पनि त पिडककै प्रतिनिधि हो नि !

० अब के फेरि आयोगको म्याद थप हुन्छ ? 
–हामी आयोगको म्याद थप गर्न भन्दैनौ अब । पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रमाण हामीले योबीचमा सक्छौँ । त्यसपछि बयानको प्रक्रियामा जान्छ । बयानका क्रममा राज्य सत्ताको जुनसुकै ओहोदामा बसेको व्यक्तिलाई पनि अहिलेकै नियम र ऐन कानून अनुसार काम हुन्छ । जो सुकैलाई पनि बयानका लागि बोलाइन्छ । त्यो बेलासम्म उहाँहरुले नै आयोगको म्याद बढाउनु भयो भने बढाउनु भो, हामी चाहिँ आयोगको म्याद बढाइदेउ भन्ने पक्षमा छैनौँ । आयोग थाकिसकेको छ, चौतर्फी घेराबन्दी र दबाबले । आफै असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ । आयोग स्वयं असुरक्षित भएकाले हामी म्याद बढाउन भन्दैनौँ । यद्यपि, आफै समया बढायो भने पीडकको बयान लिने काम तत्कालै सुरु गर्छौँ । 

० आयोगको म्याद थपिएन भने, तपाईहरुको मेहिनत खेर गयो नि हैन ?
–होइन यस्तो हुन्छ । त्यो प्रमाणहरु स्क्यानिङ गरेर सबै राखेका छौँ । त्यसो गरिएको हुनाले उहाँहरुले प्रमाणहरु नष्ट गर्नु भयो भने पनि नष्ट नहुने बन्दोबस्त हामीले गरेका छौँ । त्यो बचाएर हामी आरकाइभ विकास गरेर पनि जान सक्छौँ । जसले गर्दा अहिले बंगलादेशमा अहिले ५० वर्ष पछि पनि मृत्युदण्ड दिएको अवस्था छ । हामीजस्तै आयोगका पदाधिकारी, अनुसन्धान कर्ता तथा १३ जना व्यक्तिले १९ वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरे । एक हजार १ सय जना आरोपी पीडक व्यक्ति भनेर पहिचान गरियो । त्यसको आधारमा अहिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ र २२–२५ जनालाई मृत्युदण्ड दिइसकेको अवस्था छ । अहिलेको राज्यसंयन्त्रसँग नजिक रहेर बसेका पीडकले जतिसुकै गरेपनि राजनीतिक आयु भनेको ५ देखि १० वर्ष हो । अहिले हामीले पीडितको प्रमाण जुटाइदियौँ पनि त्यो पछि आउने सरकारले प्रक्रियामा लैजान सक्छ । बाध्यात्मक अवस्था आउँछ, सरकारलाई । त्यसपछि कार्यान्वयन हुन्छ । 

० भनेको पीडितले पछि पनि न्याय पाउने ठाउँ छ ?
–अन्त जानु नै पर्दैन बंगलादेशको उदाहरण दिए पुग्छ । हामी जत्तिको पनि सिस्टममा छैन बंगलादेश । त्यहाँ कार्यान्वयन भइरहेको छ भने नेपालमा नहुने भन्ने कुरै आउँदैन । र, हामीजस्ता पढेलेखेका मान्छे सँधै सत्ताको मेनस्ट्रिमबाट बाहिरै हुन्छौँ । राजनीति मात्रै मूलधारमा रहिरन्छ भन्ने कुरा पनि होइन । 

० तपाई त्यसो भन्नु हुन्छ, त्यति लामो समय मानवअधिकारका लागि लड्नेहरु त अहिले धमाधम सरकारको जागिर खान थालिसके ? 
–त्यो के हो भन्दा । राजनीति नै सर्वोपरी हो, त्यस वरीपरी भयो भने बाँच्न सकिँदैन । हामीले केही पनि पाउँदैनौ भनेर लाग्नेको संख्या ठूलो छ । त्यसैमा केही पीडितका प्रतिनिधि भनेर चिनाउनेहरु पनि लागेका हुन सक्छन् । आमिले त्यो आभाष पाएका छौँ । 

नयाँ