बाजुरा । नेकपाबाट निर्वाचित संघिय सभा सदस्य लाल बहादुर थापाले निर्वाचन पुर्वाधार बजेट मनोमानी रुपमा एकलौटी आयोजना छनौट गरी बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।

निर्वाचन पुर्वाधार विकास बजेटको ४ करोड रुपैयाँ स्थानीय सरकारसंग समन्वय र परामर्श गरी बजेट विनियो्जन गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि कार्यकर्तालाई पाल्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको प्रति स्थानीय सरकार नै त्रसित भएका छन् ।
 
संघिय सभाका सदस्य थापाले स्थानीय सरकारका गाउँ तथा नगर सभाबाट स्वीकृत आयोजनामा रकम अभाव भएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा  आफ्नो कोठामा बसेर एकलौटी आयोजना छनौट एक आयोजनामा दश लाख देखि ५० लाख सम्म विनियोजन गरेको सार्वजनिक भएको छ ।

संघिय सभाका समानुपातिक सदस्य तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उप प्रमुख र गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरु आयोजना छनौट तथा परामर्श समितिको सदस्य रहने पुर्वाधार विकास नियमावलीमा व्यवस्था भएपनि कानुनलाई लत्याउदै उक्त स्थानीय सरकारहरुलाई कुनै जानकारी विना बजेट सहित आयोजना छनौट गरेको आरोप लगाइएको छ ।
संघिय सभाका सदस्य थापाले कार्तिक २६ गते २० वटा आयोजना छनौट गरी प्रति आयोजना दश लाख हुदै ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताइएको छ ।

निर्वाचन पुर्वाधार बजेट विनियोजनमा जनप्रतिनिधीको ध्यानाकर्षण

जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये ६ तहका नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख तथा उप प्रमुखले एक वर्ष पहिले सम्पन्न भएको प्रतिनिधी र प्रदेश सभाको निर्वाचनको संघिय सरकारबाट आएको निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट मनोमानीरुपमा विनियोजन गरेको प्रति ८ जना जनप्रतिनिधीले ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरेका छन् ।

२०७२ मा जारी भई कार्यान्वयको बेला संघिय सरकार प्रदशे सरकार र स्थानीय तहको सरकार रहेको भएपनि तिन वटै सरकारले साझेदारी,सह अस्तित्व र सहकार्य गर्दै देशलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने कार्यमा स्थानीय तह लागि परेको ध्यानाकर्षण पत्रमा छ ।

पत्रमा संविधानको अनुसुचि(८)मा सरकारका एकल अधिकार सुचि र अनुसुचि(९)मा नित वटै साझा अधिकार सुचि एवं संघिय सरकारद्धारा निर्माण गरिएको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ बमोििजक स्थानीय सरकारले कानुनको पालना गर्र्दै आएको ८ जनप्रतिनिधीद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहको निती नियम र ऐनमा उल्लेख भएका काम कतव्र्यहरुको सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले पठाएको पत्र अनुसार जिल्लाबाट पत्र समेत पठाए विभिन्न योजनाहरुको बारेमा जिल्लाका सबै जनप्रतिनिधीहरुलाई जानकारी पश्चात एकाएक निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि आएको ४ करोड बजेट संघिय सभाका सदस्य लाल बहादुर थापाले एकलौटी रुपमा कोठे योजना छनौट गरेको प्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरेका बडीमालिका नगरपालिकाका नगर प्रमुख पदम बडुवालले जानकारी दिनु भएको छ ।

उनले जिल्लाको निर्वाचन पुर्वाधार कार्यक्रमको बजेट जिल्लाका निर्वाचित संघिय सभाका सदस्य संयोजक र अन्य राष्ट्रिय सभा सदस्य,जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख,उप प्रमुख र नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुखहरु सदस्य रहने व्यवस्थालाई लत्ताउदै संघिय सभाका सदस्य थापाले कोठामा बसेर एकलौटी रुपमा योजना छनौट गरेको प्रति ध्यानाकर्षण भएको राससलाई बताए  ।

निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रमले स्थानीय तहको विकास कार्यक्रम संकलन तथा विश्लेषण गर्ने,आयोजना छनौटका मापदण्ड तयार गर्ने र नियम(९) बमोजिम छनौट भएका आयोजनाको स्वीकृत दिने र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा लेखि पठाउने प्रावधानलाई समेत संघिय सभाका सदस्य थालेले मनोमानी रुपमा बजेट विनियोजन गरेको प्रति नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले आपत्ती जनाएका छन् ।

परामर्श समितिको परामर्श एवं समन्वय विना तथा नियामावलीको नियम(९)को उपनियम (२)मा सहभागितामुलक योजना पद्दतीबाट छनौट भएका सम्बन्धित गाउँ सभा र नगर सभाबाट स्वीकृत भएका आयोजनाहरु मध्येबाट छनौट गर्नुपर्ने,सभ्भव भएसम्म १ आर्थिक वर्ष भित्रका कार्यान्वय गर्न सकिने छनौट गर्नुपर्ने र कार्तिक मसान्तभित्र छनौट गरी संघिय सरकारमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

नियमावलीको उप–नियम–९को बुँदा नं(ख)मा सम्वन्धित गाउँ÷नगर सभाबाट स्वीकृत भई बजेट अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेका आयोजनाहरु छनौट गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको नियमावलीले निर्धारण गरेको समयावधीमा परामर्श समिति गट नै नगरी संघिय सभाका सदस्यका स्वकीय सचिवले जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई समेत जानकारी नगरी मनोमानी रुपमा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको चलानी नं२२३ मा यहीस् कार्तिक २६ गते संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलायमा पठाएको प्रचि घोर आपत्ती जनाएको बुढीगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपक विक्रम शाहले बताएका छन्  ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट विनियोजनको परामर्श समिति गठनका लागि बोलाउदा स्थगित गरी संघिय सभाका सदस्यले कोठे बैठकबाट स्थानीय तहको परामर्श एवं सुझाव तथा गाउँ तथा नगर सभाबाट स्वीकृत नभएका योजनाहरु छनौट गरी जिल्ला समन्वय समितिको समन्वय विना नै एकलौटी रुपमा छनौट गरिएका आयोजना र बजेट विनियोजन प्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुको ध्यानाकर्षण भएको पत्रमा लेखिएको छ ।

विधीको शासनको प्रत्याभुत गराउन हुन सम्बद्ध पक्षलाई अपिल सहित स्थानीय तहका सभा तथा सहभागितात्मक योजनाको पद्दतीको कार्यान्वय गर्दै नियमानुसार गर्न सम्बद्ध पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

 जिल्ला समन्वय समिति बाजुरा र स्थानीय सरकारको अपनत्व विना लादिएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार जवाफदेहि नरहने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यता संघिय सभाका सदस्यका स्वकीय सचिव सुरेश रोकायाल निर्देशक समितिले परामर्श समितिको आवश्यक परेमा मात्र परामर्श लिन सक्ने समयावधी कम अवथा परामर्श लिन नचाहेमा साझै निर्देशक समितिले बजेट विनिजयोन गर्न पाउने प्रावधान रहेको बताए  ।