arrow

तीन अर्वको बजेट पारित गर्दै कालीकोट जिल्ला परिषद्

स्वरोजगार, समावेशी आर्थिक बिकाससंगै पर्यटन प्रबद्र्धन र सुशासन उच्च प्राथमिकतामा

logo
खगेन्द्र भट्टराई,
प्रकाशित २०७२ फागुन १५ शनिबार
kalikot.jpg.jpeg
कालीकोट । विभिन्न महत्वाकांक्षी निर्णय गर्दै कालिकोटको १९ औं जिल्ला परिषद् शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । ‘जल, जंगल, उद्योग, खानी, पर्यटन र शिक्षाः रोजगारी सिर्जना गन्र्या कालीकोटको इच्छा’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको परिषदले झण्डै पौने तीन अर्वको बजेट पनि पारित गरेको छ । विगतका बर्षहरु भन्दा यस बर्ष फरकरुपमा भएको १९ औं परिषद् विवादरहित भएको ठानिएको छ । विगतका बर्षहरुमा प्रतिनिधी विवादकै कारण दिनहुँ लम्बिने गरेको परिषद् यो बर्ष एक दिन योजना सार्वजनिक गर्दै सकिएको छ ।
 
योजना छनोटका चरणहरु पूरा गरेपछि सबै आयोजना एकीकृत योजना तर्जुमा गोष्ठिमै सकिए पछि परिषद् एकै दिनमा सकिएको हो । यो बर्ष परिषद्मा राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रतिनिधी विवाद पनि नभए पनि परिषद्मा सहजता आएको हो । परिषद्ले जिल्लाका ३० वटै गाउँ बिकास समितिमा विद्युत सेवा पुर्‍याउन सान्नीगाड जल विद्युत आयोजनाको क्षमता बिस्तारसंगै जिल्लाको आर्थिक बिकासमा ठुलो महत्व राख्ने तीला १ र तीला २ लगायतका अन्य आयोजना सञ्चालनका लागि पहल गर्ने निर्ण गरेको छ ।
 
यद्यपी जिल्ला सदरमुकामलगायतका ७ गाउँ बिकास समितिमा विद्युत सेवा पुर्‍याउँदै आएको सान्नीगाड जलविद्युत आयोजना विगत ३६ महिना भन्दा लामो समयदेखि अवरुद्ध छ ।  परिषद्ले तिला र कर्णाली नदीको आसपास हुँदै विद्युतको केन्द्रीय प्र्रशारण लाइन जडान गर्ने अघिल्लो बर्षको निर्णलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । परिषद्ले जिल्लाका १६ गाउँ बिकास समितिका कार्यालय भवनहरु निर्माण, कर्णाली राजमार्गमा जोडिएका तीला नदीको पान्तडी र कर्णाली नदीको खुलालुमा तत्काल यातायात शुरु गर्ने, जिल्लाका भर्ता चिल्खाया, रास्कोट, थिर्पु र लालु लगायतका गाबिसमा छरिएर रहेका अव्यवस्थित बस्तीलाई एकीकृत रुपमा बस्ती बिकास गर्दा खानेपानी विद्युत टेलिफोन लगायतका आधारभुत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुने हुँदा एकीकृत बस्ती बिकासका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 
 
त्यस्तै कालीकोट जिल्लाका बिद्यार्थीको प्राविधिक क्षेत्रमा पहुँच अत्यन्तै न्यून रहेको हुँदा प्राविधिक शिक्षा स्थापनाका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्मा अनुरोध गरी ‘प्रविधीसंग यूवा’ भनने अभियानका साथ कालीकोटका यूवालाई प्रविधीसंग जोड्ने, जिल्लालाई पूर्ण सरसफाई बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने, कालीकोटका ३० वटै गाउँ बिकास समितिको हावापानी, तथा माटो परिक्षण गरी प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जैविक उत्पादनको सम्भाव्यता रहेका गाबिसहरुमा ओखर, अलैची, जैतुन, काजु, हाडे बदाम, आदी र ट्राउट माछा पालन तथा उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायमार्फत पहल गर्नेलगायतका निर्णयहरु गरेको छ । 
 
त्यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार बिकास कार्यक्रमको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ पूर्वाधार र जलविद्युतको क्षेत्रमा लागान गरी सदरमुकाम मान्म लगायत आसपासका क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपुर्ती गरी ‘कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य र पूर्वाधारको बिकास उज्यालो कालीकोटको आधार’ भन्ने अभियानका लागि जलविद्युत क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय परिषदले गरेको निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी भोलाप्रसाद चापागाइले बताए ।  स्वरोजगार र समावेशी आर्थिक नीतिमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यवसायिक र बजारीकरणमा जोड, पर्यटन प्रबद्र्धनको माध्यमबाट आर्थिक बिकास, जलविद्युत तथा स्थानीय सडक निर्माण उच्च प्राथमिकता, सञ्चालित आयोजनाहरुको एकीकृत र सघन अनुगमन प्रणाली मार्फत प्रभावकारिता र गुणस्तरता अभिबृद्धि र स्थानीय सुशासन प्रबद्र्धनलाई परिषद्ले बजेटका प्राथमिकतामा राखेको निमित्त स्थानीय बिकास अधिकारी चापागाइँले बताए । 
 
जिल्लाबासीका असिमित समस्या जिल्लाको सिमित स्रोत साधनले पुरा गर्न नके पनि योजनाहरु  प्राथमिकताका आधारमा सम्पन्न गर्दै जाँदा जिल्लाको बिकासमा सहयोग पुग्ने व्यवस्थापिक संसदका साँसद् तुलाराज बिष्टले बताए । जिल्लाको समृद्धिका लागि कालिकोटबासी एक भएर लाग्नुपर्ने बताउँदै उनले आफु साँसद रहने अवधीसम्म सुनथराली विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरीसक्ने प्रतिबद्धतासमेत दोहोर्याए । 
 
कालीकोटको बजेट झण्डै पौन तीन अर्व  
परिषदका निर्णय सार्वजनिकीकरण समारोहमा निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी चापागाइले आर्थिक वर्ष ०७३-०७४ को लागि कालीकोटमा सरकारी, गैह् सरकारी निकायको गरेर २ अर्व ६७ करोड ८८ लाख १६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले राजश्वसहितको १२ लाख ३३ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक आयतर्फ १६ लाख २७ हजार र नेपाल सरकार तथा बाह्य स्रोतबाट प्राप्त अनुदान रु. २ अर्ब ६७  करोड ५९ लाख ५६ हजार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 
 
उनले विषयगत समितितर्फ सबैभन्दा बढी पूर्वाधारमा रु १  अर्ब २७ करोड ५ लाख ९१ हजार अर्थात कूल खर्चको ५१ प्रतिशत, आर्थिक विकासका लागि १८ करोड ८२ लाख ३ हजार, वन तथा वातावरण समितितर्फ १ करोड ९४ लाख २१ हजार विनियोजन गरिएको छ भने सामाजिक समितितर्फ १ अर्व १ करोड ५५ लाख ३६  हजार अर्थात कूल खर्चको ४० दशमलव ७२ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, आगामी वर्षका लागि रु. २ अर्व ४९ करोड ३७ लाख ५१ हजारको प्रस्तावित अनुमान पेश गरेका छन् । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ